काठमाडौं । सोमबार राति सरकार र यातायात व्यवसायी बीच भएको वार्तामा ७ बुँदे सहमति भएको छ। सहमति अनुसार संघीय सरकारले गण्डकी प्रदेशलाई राइड सेयरिङ व्यवस्थापन तथा नियमन गर्न बनेको नियमावली स्थगन गर्न सिफारिस गर्ने भएको छ।
सोमबार यातायात व्यवसायीहरुले देशभर हड्ताल गरेका थिए। पटकपटक छलफलका लागि बसे पनि सहमति जुट्न सकेको थिएन। राति भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा बसेको बैठकमा भने ७ बुँदे सहमति भएको हो।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णराज पन्तको नेतृत्वको वार्ता समितिले स्थगनको सिफारिस पठाउने निर्णय गरेको हो। समितिले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय मार्फत प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पत्र पठाउने छ। संघीय सरकारको अनुरोधमा गण्डकी प्रदेशले नियमावली स्थगन गरेपछि मात्रै यातायात व्यवसायीको आन्दोलन टुंगिने भएको छ।
समिति संयोजक कृष्णराज पन्तले कार्यदलमा सहमति भएको बताए। कार्यदलमा भएको सहमतिलाई नेपाल सरकारले प्रदेशलाई अनुरोध गरेसँगै आन्दोलन फिर्ता हुने जानकारी दिए।
यातायात व्यवसायीले समितिमा सहमति भए पनि प्रदेश सरकारले नियमावली स्थगन नगरेसम्म आन्दोलन फिर्ता नहुने अडान जारी राखेका छन्।
‘सरकारले बनाएको वार्ता समितिसंग ७ बुँदे सहमति भएको छ,’ यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौलाले भने,‘राइड सेयरिङ सम्बन्धी नियमावली स्थगन गर्न सिफारिस गर्ने सहमति भएको छ। प्रदेशले तत्कालका लागि स्थगन गरेसँगै आन्दोलन फिर्ता हुन्छ।’
सिटौलाले गण्डकी प्रदेशले नियमावली फिर्ता नगर्दासम्म आन्दोलन जारी रहने बताए। उनले नियमावली स्थगनको पत्र आएसँगै व्यवसायी सवारी साधन संचालन गर्ने बताए।
