विराटनगर। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले निर्माण सामग्रीलाई राहत पुग्ने गरी फलामको मुख्य कच्चा पदार्थ स्पन्ज आइरनको महसुल घटाएका छन्। मन्त्री पौडेलले २.५ प्रतिशत लाग्दै आएको महसुललाई १ प्रतिशतमा झारेका हुन्।
तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले २०७८/७९ को बजेटमा प्रतिस्थापन विधेयक पेश गर्दै स्पन्ज आइरनमा लाग्दै आएको महसुल ५ प्रतिशतलाई शून्यमा झारेका थिए।
यसपछि नेपालमा फलामका मेल्टिङ युनिट स्थापना गर्ने लहर चलेको थियो। त्यस बेलासम्म नेपालमा फलामका ६ वटा मात्र मेल्टिङ युनिट भएका स्टिल उद्योग थिए। हाल १८ वटा पुगिसकेका छन्।
स्टिल उद्योगले स्पन्ज आइरन पगालेर फलामको बिलेट उत्पादन गर्दछन्। सोही बिलेटबाट टीएमटी, फलामे बिम, खम्बाहरू, एंगल, च्यानल लगायतका उत्पादनहरू तयार गरिन्छ।
तर, जनार्दन शर्मा आफ्नो महसुलमा अडिन सकेनन्। बिलेटमा आधारित स्टिल उद्योगका संचालकले तीव्र विरोध जनाएपछि २०७९/८० को बजेटमा उनले यसलाई १ प्रतिशत बनाएका थिए।
सोही महसुललाई गत आर्थिक वर्षमा वर्षमान पुनले २.५ प्रतिशत बनाए। अहिले फेरि १ मा झारिएको छ।
यस निर्णयले फलाम उद्योगीलाई रेलको १ र्याकमा १५ देखि १८ लाखसम्म वचत हुने बताइएको छ। रेलको एक र्याकमा २ हजार ८ सय टन स्पन्ज आइरन आयात हुन्छ।
मेल्टिङ युनिट संचालन गर्ने फलामका उद्योगीले मन्त्री पौडेलको महसुल दरको स्वागत गरेका छन्। मोरङ उद्योग व्यापार संघका अध्यक्ष एवम् प्रिमियर स्टिलका संचालक अनुपम राठीले स्पन्ज आइरनमा निर्धारण गरिएको महसुल दरले स्टिल उद्योगलाई राहत पुग्ने बताए।
