
काठमाडौं। सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसले नीति तथा कार्यक्रमले ठोस बाटो लिन नसकेको बताएको छ। कांग्रेसले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने क्रममा गभर्नर नियुक्तिमा भएको ढिलाइप्रति सार्वजनिक रुपमा नै प्रश्न समेत उठाएको छ।
कांग्रेसका तर्फबाट पार्टी प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सरकारले आफ्नो स्रोतलाई हेरेर तथा देशको आवश्यकता अनुसार नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन नसकेको बताए।
उनले लगानी आकर्षित गर्नेदेखि उत्पादन वृद्धि र पर्यटन प्रवर्धनमा सरकार ठोस नीति ल्याउन चुकेको बताए। नीति तथा कार्यक्रमले अर्थतन्त्रको अहिलेको मुख्य समस्यालाई सम्बोधन गर्न नसकेको महतको भनाइ छ।
‘अहिलेको अर्थतन्त्रको चुनौती के हो? सामाजिक सञ्जालले महत्वाकांक्षा क्रान्ति सिर्जना गरेको छ। हामीसँग अपेक्षा अनुसार स्रोत छैन। त्यो प्रमुख चुनौती हो। आम्दानी कम, खर्च ज्यादा छ। खर्च पुँजी निर्माणमा कम छ। पुँजी निर्माण भए मात्र समृद्धि हुन्छ। त्यसका लागि पुँजीगत खर्च बढाउन सक्नुपर्छ। जबसम्म पुँजीगत खर्च बढ्दैन, तबसम्म अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त हुँदैन,’ उनले भने, ‘तर, मूलभूतरुपमा र सेक्टरवाइज रुपमा नीति तथा कार्यक्रम आएन। ठोस कुरा गर्न जरुरी हुन्छ। सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल कसरी हुन्छ? कसरी सम्भव छ भनेर हामी घोत्लिएका छौं?’
पूर्वअर्थमन्त्री महतले स्रोतको चापलाई ख्याल गरी सामाजिक सुरक्षा खर्च कटौतीदेखि पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा एउटा डिपार्चर आवश्यक रहेकामा सरकार त्यसमा चुकेको बताए।
‘नीति तथा कार्यक्रमले अझै हिम्मत गरेन। सामाजिक सुरक्षामा हामीले प्रतिस्पर्धा गर्यौं। सामाजिक सुरक्षा लक्षित समुदायलाई मात्र दिनुपर्छ। नचाहिएकालाई किन लि लि भनेर किन थोपर्ने? रिसोर्स वेष्ट गर्ने लक्जरी हामीलाई छ? यसमा डिपार्चर गर्नैपर्छ,’ उनले भने, ‘अहिले सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीभन्दा शिक्षक ज्यादा छन्। स्कुल मर्ज गर्ने कि नगर्ने? पालिकापिच्छे अस्पतालको भवन बनाउने कि तीन चारवटा पालिकाका लागि अस्पताल सुविधा सम्पन्न बनाउने?’
महतले पूर्वाधारको क्षेत्रमा अहिले उपभोक्ता समितिका नाममा आफ्ना मान्छेलाई आयोजना दिने र २० प्रतिशत मोबिलाइजेसन रकमका कारण काम अलपत्र परिरहेको भन्दै सरकारले त्यसलाई चिर्ने हिम्मत गर्नुपर्ने बताए।
‘उपभोक्ताका नाममा आफ्ना नजिकका मान्छेलाई नक्कली उपभोक्ता बनाएर आयोजना बाँड्ने काम भइरहेको छ केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म। यस्तै मोबिलाइजेसन पेश्कीले बबाल भएको हो। बेथितिपूर्ण रुपमा खर्च गरेपछि परिणाम कहाँबाट आउँछ?,’ उनले भने, ‘मोबिलाइजेसन पेश्की दिन बन्द गर्नुपर्छ। सरकारले बैंक ग्यारेन्टी गर्नु पर्छ। काम देखाएपछि मात्र भुक्तानी गर्ने।’
महतले विदेशी सहयोगमा मात्र भर परेर देशमा आर्थिक विकास हुन नसक्ने भन्दै अब लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्नुको विकल्प नरहेको तर सरकारले त्यस्तो कार्यक्रम नै नल्याएको बताए।
‘विदेशी अनुदान घटिरहेको छ। विश्व परिवेश बदलियो। सहयोग गर्ने त्यो उदारता छैन। अब हामीले यसमा निर्भर हुन छाड्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘अब लगानीलाई प्राथमिकता दिने नीति चाहियो। लगानी ल्याउनेलाई सहज बनाइदिउँ। मलाई के हुन्छ भनेर हल्लाइरहने कर्मचारी तन्त्रलाई राजनीतिक नेतृत्वले चिर्नुपर्छ। नियमभित्र रहेर मन लागेका ठाउँमा लगानी गर्न दिउँ। अनेकौं झमेला गरेर लगानीकर्तालाई नपठाऔं।’
महतले देशभित्र उत्पादन सम्भव रहेका वस्तुको आयात निरुत्साहित र विदेशमा निर्यात गर्न सम्भव हुने वस्तु उत्पादनका लागि केही वर्ष कर नै नलिने नीति अहिलेको आवश्यकता भएको बताए।
‘आम्दानी र खर्चको ग्याप पूरा गर्न पहिला लगानी ल्याउने वातावरण बनाउँ। हामी पहिले नै ट्याक्सको कल्पना गर्छौं। कल्पनाको ट्याक्सले के काम? आयात प्रतिस्थापन र निर्यातको सम्भावना भएका क्षेत्रलाई ट्याक्स होलिडे गरौं, केही वर्षसम्म। अहिले ट्याक्सका कारण लगानी आइरहेको छैन। यो बाटोमा नगइ हामीले आउ आउ भनेर लगानी आउँदैन। इन्भेष्टमेन्ट समिट गरेर मात्र आउँदैन,’ महतले भने, ‘ट्याक्स होलिडे गरौं। इकोसिस्टम बनेपछि ट्याक्स लगाए पनि लगानीकर्ता बाहिर जाँदैनन्।’
उनले पर्यटन र कृषि क्षेत्रमा पनि सरकारले ठोस नीति ल्याउन नसकेको बताए।
‘कृषिमा ठोस नीति आएन। उत्पादन देखाउ सुविधा लिएर जाउ भन्न सक्नुपर्छ। अनुदान लिन नेक्सस बनिसकेको छ, त्यसलाई तोड्न सक्नुपर्छ। अहिले गलत मानिसले अनुदान लिइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘पर्यटक भित्र्याउन बाह्रै महिना चल्ने सडक बनाउनुपर्छ। त्यसो भए पर्यटन बोर्ड युरोप र अन्यत्र प्रचारमा जानै पर्दैन। बोर्डको प्रचारले पर्यटक आउने पनि होइनन्। त्यसैले पर्यटकीय सम्भावना भएका ठाउँमा सडकको राम्रो व्यवस्था गरौं। एउटा गाडी पनि नचल्ने ठाउँमा सडक बनाउने काममा स्रोत सक्ने काम नगरौं।’
महतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई लक्षित गर्दै लोकप्रियतावाद त्याग्ने हिम्मत गर्न सक्नुपर्ने बताए। ‘पार्टी नेतृत्व पपुलिज्मलाई त्याग्न तयार हुनुपर्छ। समस्या समाधान गर्न हामीसँग कति स्रोत छ? पूरा गर्न नसकेका कारण हाम्रो विश्वसनियता घटेको छ,’ उनले भने।
उनले ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ऋणमा डुबेको नेपाल वायुसेवा निगमको पुनर्संरचना गर्ने ठोस कार्यक्रम नल्याएकामा पनि असन्तुष्टि पोखे। ‘पुनर्संरचना भनेर गोलमटोल कुरा नगरौं। नेपाल बायुसेवा निगमको बहुमत सेयर निजी क्षेत्रलाई बेचौं। एउटा जहाज किन्न सरकारको मुख ताक्ने संस्थालाई कहिलेसम्म बोकिरहने?,’ उनले प्रश्न गरे।
सरकारको काम गराइलाई लिएर कांग्रेस नेताहरुले असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका बेला एमाले सांसद सूर्य थापाले सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट चर्को आक्रोश पोखेकामा महतले दुई दलबीचको सम्बन्धमा तिक्तता बढेको आशय प्रकट गर्ने क्रममा गभर्नर नियुक्तिको विषय पनि उठाए।
‘दुई ठूला पार्टीको सरकार भन्या छ। तर, अनेक प्रश्न उठ्या छन्। एउटा नियुक्तिमा निर्णय गर्न गाह्रो भा छ। गभर्नरमा यस्तो भा किन? सानो चिजमा हिसाब किताब गरेर बस्नु भएन। व्यावसायिक मानिस ल्याउनुपर्यो,’ उनले भने।
नेपाल राष्ट्र बैंकमा गभर्नरको पद चैत २४ देखि खाली छ। गभर्नर पद कांग्रेसको भागमा परेको भनिएकामा अहिलेसम्म गभर्नरको नाम सिफारिस समेत गरिएको छैन।