काठमाडौं। सुन खरिदमा कसले कहाँको पैसा प्रयोग गर्छ? यसको निगरानी सम्भव छ? सर्वसाधारणका आम्दानी र खर्चको हिसाब सरकारका सम्बद्ध निकायले चाह्यो भने राख्न नसक्ने होइन। अवैध आम्दानीमाथि निगरानीको प्रारम्भिक सूत्र हो केवाइसी। ठूलो रकमको खरिदमा केवाइसी फाराम भराउने प्रक्रियालाई सुन व्यवसायीले विस्तारै अनिवार्य गर्दै लगेका छन्।
विगतमा ग्राहकले आफूले चाहेजति सुन खरिद गर्दा पसलबाट बिल मात्र लिए पुग्थ्यो। अब ग्राहकको विस्तृत परिचय र आम्दानीको हैसियत खुल्ने केवाइसी (नो योर कस्टमर) फाराम भर्नैपर्छ।
करिब ५ महिनायता १० लाखभन्दा बढी मूल्यको सुनको कारोबार गर्दा केवाइसीको प्रयोग बढ्न थालेको हो। सरकारले कडाइ गरेको बताउँदै व्यवसायीले ग्राहकलाई फाराम भरिदिन आग्रह गर्ने गरेका छन्।
सुनचाँदी व्यवसायीका अनुसार नेपाल ‘ग्रे लिष्ट’मा परेपछि व्यवसायीले प्रक्रियालाई अनिवार्य बनाएर लागु गर्न थालेका हुन्। १० लाखभन्दा बढीको सुन खरिद गर्ने ग्राहकको विस्तृत विवरण जनाउने केवाइसी फाराम भरेर राख्नै पर्छ। त्यो भन्दा कम रकमको कारोबारमा भने अनिवार्य छैन।
पहिले यो सबैमा अनिवार्य नभए पनि व्यवसायीले विस्तारै लागु गर्न थालेको पाइएको छ। हालको सुनको भाउअनुसार साढे चार तोला सुन खरिद गर्दा ज्याला, जर्ती जोडेर १० लाख पुग्छ। बिहेको सिजनमा एउटै ग्राहकले १० देखि १५ तोलासम्म सुनका गहना बनाउने गरेको व्यवसायी बताउछन्।
सरकारले १० लाखभन्दा बढीको सुन खरिद गर्दा सरकारले २ प्रतिशत विलासी कर लिने गरेको छ। भारत लगायतका तेस्रो मुलुकमा सुनको ठूलो कारोबार गर्दा बिलमा प्यान नम्बर राख्नुपर्छ, सँगै केवाइसी फाराम भराउने गरिन्छ।
नेपालमा भने यति ठूलो रकमको कारोबार गर्दा सामान्य बिलबीजक मात्र प्रयोग हुने गरेको छ। यसले गर्दा यस्तो व्यवसायमा शंकास्पद खरिदबिक्री र कारोबार भइ नेपाल ग्रे लिष्टमा परेको अनुमान भएपछि केवाइसीको प्रयोग बढ्न थालेको हो। ग्राहकलाई केवाइसी फाराम भराउने प्रक्रिया नयाँ व्यवस्था भने होइन। विशेषतः बैंकहरुले यसलाई अनिवार्य बनाएका छन्।
उक्त फारामको विवरणबाट ग्राहकको वार्षिक आम्दानी र क्रय क्षमता थाहा हुन्छ। सम्पत्ति शुद्धीकरणको नियमावलीमा पहिले उल्लेख भए पनि सुनको कारोबारमा केवाइसी फाराम भराउने प्रक्रिया लागु भएको थिएन।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका उपाध्यक्ष दियेशरत्न शाक्यलेअहिले यसको प्रयोग बढिरहेको बताएका छन्। ‘सरकारले पूर्णरुपमा लागु गर्न नियम बनाइसकेको छैन, कर कार्यालयले व्यवसायीलाई मौखिक रुपमा मात्र भनेको हो,’ उनले भने, ‘सरकारले यही नियम हो भनेर बनाएको छैन। सम्पत्ति शुद्धीकरणको नियमावली उल्लेख छ। माथिबाटै निर्देशन आयो भने यो अनिवार्य लागु हुन्छ।’
सुनको कारोबार गर्दा १० लाखभन्दा बढीको भए केवाइसी भर्नुपर्ने उनले बताए। ‘फाराम भराउने मात्रै होइन त्यसमा कुनै शंकास्पद कारोबार भइरहेको शंका लागेमा (एफआइ यु)मा रिपोर्ट गरि जानकारी गराउनुपर्छ,’ उनले भने।
उनका अनुसार यतिबेला केही व्यवसायीले मात्र १० लाखभन्दा बढी रकमको कारोबार गर्दा केवाइसी फाराम भराउने गरेका छन्। सरकारले पहिला यसलाई मान्यता दिएको थिएन। हाल मान्यता दिन थाले पनि लागु गर्नका लागि केही समय लाग्ने उनको भनाइ छ।
‘हुलिया र विश्वास नभएको ग्राहकका लागि यो फाराम भराउनु उपयुक्त व्यवस्था हो। तर, सुन पसलको पुरानो ग्राहक धेरै हुने भएकाले भरोसाको कुरा आउछ,’ उनले भने, ‘चिनेजानेका ग्राहकलाई केवाइसी फाराम भर्नुपर्छ भनेपछि उनीहरुले असजिलो मान्न सक्छन्, असन्तुष्ट हुन सक्छन्।’
ग्राहक सन्तुष्ट छन् की छैनन् भन्ने कुराले गर्दा नै पूर्णरुपमा केवाइसी लागु गर्न गाह्रो रहेको उनले बताए। ‘जबर्जस्ती फाराम भर्न लगाउन मिल्दैन,’ उनले भने। सरकारले मिडियामार्फत यो जानकारी सार्वजनिक गरिदिए व्यवसायीलाई केवाइसी लागु गर्न सजिलो हुने उपाध्यक्ष शाक्यले बताए।
महासंघका पूर्वअध्यक्ष माणिकरत्न शाक्य आर्थिक वर्ष २०७९ देखि नै सुनको कारोबारमा केवाइसीको प्रयोग गर्नुपर्ने भनिए पनि लागु नभएको बताउँछन्। ‘शंकास्पद कारोबारका कारण र १० लाख माथिको सुन खरिद गर्दा केवाइसी फाराम भर्नुपर्ने भनिएको छ। अहिले ग्रे लिष्टमा परेपछि नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरणले केवाइसी भर्नुपर्ने भनेको हो,’ उनले भने, ‘१० लाखभन्दा कमको कारोबार गर्दा आफ्नो विवरण उल्लेख गर्नु पर्दैन। भारतमा पहिले प्यान नम्बर र आधार कार्ड नम्बर राखेर सुनको कारोबार हुने गरेको थियो।’
‘यो राम्रो व्यवस्था हो। यसले शंकास्पद खरिद र कारोबारलाई नियन्त्रण गर्न सहयोग पुर्याउँछ। तर, यो राम्रोसँग लागु भएको छैन,’ उनले भने। केही व्यवसायीले मात्र १० लाखभन्दा माथिको कारोबार गर्दा केवाइसी भराउने गरेका उनले बताए।
‘व्यवसायीले आफैंले केवाइसी बनाएर ग्राहकको विवरण लिएर राख्ने हो। हरेक वर्ष सम्पत्ति शुद्धीकरणमा बुझाउनु पर्छ,’ उनले भने। नेपालमा खुल्ला रुपमा सुनको कारोबार भएको हुनाले केवाइसी सम्बन्धी गृहकार्य नभएको उनको भनाइ छ।
