काठमाडौं। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको प्रक्रिया चलिरहँदा अर्थ मन्त्रालयमा पहुँचवालाहरूको अस्वाभाविक चाप बढ्न थालेको छ।

बजेट निर्माणको स्थापित विधि र प्रक्रियालाई लत्याउँदै ठूला राजनीतिक दलका नेता, सांसद र विभिन्न क्षेत्रका पहुँचवाला व्यक्तिहरू आफ्ना व्यक्तिगत वा सीमित स्वार्थका आयोजना बजेटमा पार्नका लागि मन्त्रालयमा दैनिक धाइरहेका छन्।

यसले सबैभन्दा धेरै हैरानी अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई भइरहेको छ। बजेट लेखनका संलग्न अधिकारीहरू पनि अनावश्यक दबाबका कारण आजित भएका छन्।

बजेट निर्माणको चरणमा सम्बन्धित मन्त्रालय र विषय विज्ञसँग छलफल गरी योजना छनोट गर्ने सामान्य अभ्यास हो। सरकारले बजेट निर्माण थाल्दा तल्लो तहबाट योजना तथा कार्यक्रम माग्छ। खासगरी जिल्लादेखिका सरकारी संयन्त्रहरूले योजना पठाउँछन्।

ती योजना सम्बन्धित मन्त्रालयमा प्राप्त भएपछि प्रोजेक्ट बैंकमा दर्ता गरिन्छ। प्रोजेक्ट बैंकमा दर्ता भएका योजनालाई प्राथमिकताका आधारमा बजेटमा समावेश गरिन्छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले सरकारलाई दिएको सिलिङमा रहेर बजेट निर्माणको तयारी थालिन्छ। 

तर, यो विधिलाई मान्न कोही पनि तयार देखिएको छैन। सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले आफ्ना योजना तथा कार्यक्रमको खाका चैत मसान्तमै अर्थ मन्त्रालयको बजेट सूचना प्रणालीमा दर्ता गराइसकेका छन्। जसबारे अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवसँग छलफल गरेर अहिले अन्तिम रुप दिइरहेको छ।  

बजेट लेखनमा अवरोध नहोस् भनेरै मन्त्रालयको ढोका बन्द गरिएको करिब ३ साता भयो। तर पनि नेता र सांसदहरू आफ्ना क्षेत्रका योजना बोकेर मन्त्रालयमा लबिइङ गर्न छोडेका छैनन्। यसअघि आफ्ना योजना बोकेर स्थानीय र प्रदेश सरकारका जनप्रतिनिधिको विभिन्न मन्त्रालयमा लर्को लागेको थियो।

मन्त्रालयहरूले आफ्ना योजना तथा कार्यक्रम पठाइसकेपछि पहुँचवालाहरु जुर्मुराएका छन्। मन्त्रालय धाउनेहरुलाई अर्थमन्त्री पौडेलले पनि सकभर भेटेकै देखिन्छ।

यसरी अर्थ मन्त्रालय धाउनेमा सांसद, विभिन्न क्षेत्रका व्यक्ति मात्रै छैनन्, सत्तारुढ दलकै शीर्ष नेता र पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत छन्। अघिल्लो हप्ता पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा मन्त्रालय पुगेर बजेटमा आफ्नो माग राखे। पूर्वी नेपालबाट प्रतिनिधित्व गर्ने एमाले नेता योगेश भट्टराईदेखि शेरधन राईलगायत संयुक्तरुपमै अर्थमन्त्री पौडेललाई भेट्न पुगेका थिए।

अर्थमन्त्रीलाई मात्रै होइन कतिपयले त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नै भेटेर आफ्नो क्षेत्रको योजना समावेश गरिदिन लबिइङ गरेका छन्। गएको हप्ता पूर्वभौतिक पूर्वाधारमन्त्री प्रकाश ज्वालाले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर आफ्नो क्षेत्रको विकासका लागि बजेट मागे। उनले दाङ-सल्यान-रुकुममा पर्ने राप्ती राजमार्ग स्तरोन्नतिका लागि १ अर्ब रुपैयाँ माग गरेका छन्।

विधि नमानेर बजेट लेखनमा प्रत्यक्ष सरोकार नहुने प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आयोजनाका लागि बजेट माग्दै किन पत्र बुझाएको? सांसद ज्वाला भन्छन्, ‘त्यसकै लागि बालुवाटार गएको होइन, पार्टी कामले जाँदा आफ्नो क्षेत्रको विकासबारे ध्यानाकर्षण गराएको हुँ। यसलाई अन्यथा लिनु भएन।’

यसरी माग हुने अधिकांश कार्यक्रम स्वार्थका हुन्छन्। बजेट लेखनमा सहभागी एक अधिकारी भन्छन्, ‘साना आयोजना संघको बजेटमा नहाल्ने स्पष्ट छ। तर पनि बुझेकै सांसद, पूर्वमन्त्री लगायत भेटघाटको बहाना बनाएर मन्त्रालय आउने र आफ्ना खुद्रे माग राखेर जाने गर्नुभएको छ।’

अर्थ मन्त्रालयमा देखिएको भिडले बजेट निर्माणको स्वच्छता र पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। यसरी विधि मिचेर बजेटमा योजना पार्ने होडबाजीले सीमित स्रोत साधनको दुरुपयोग हुने र राष्ट्रिय प्राथमिकताका योजना ओझेलमा पर्ने खतरा बढेको जानकारहरु बताउँछन्। उनीहरुका अनुसार यस्तो प्रवृत्तिले बजेटको गुणस्तरमा गम्भीर असर पार्छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्रा. पिताम्बर शर्माका अनुसार बजेट निर्माण प्राविधिक र प्राथमिकता निर्धारणको प्रक्रिया हो।

‘यसमा राजनीतिक हस्तक्षेप र व्यक्तिगत स्वार्थ हावी हुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो। यसले बजेटको प्रभावकारिता घटाउँछ र भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गर्छ,’ उनले भने, ‘कार्यक्रम परोस्/ नपरोस् तर आफ्नो मतदातालाई मैले प्रयास गरेकै थिएँ भनेर भुलाउनका लागि पनि अन्तिम अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयमा धाएको देखिन्छ।’

त्यसो त सांसदहरूले विकास निर्माणका लागि बजेट विनियोजन हुनुपर्ने माग राख्नु अस्वाभाविक होइन। स्थानीय आवश्यकता र जनताको मागलाई बजेटमा समावेश गर्न जनप्रतिनिधिहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। आफ्नो क्षेत्रमा कहाँ के आवश्यकता हो, त्यो उनीहरूलाई थाहा हुन्छ।

तर, यो हस्तक्षेप विधि र प्रक्रियासंगत हुनुपर्ने जानकारहरु बताउँछन्।

‘जनप्रतिनिधिलाई चासो हुनु नै पर्छ। उनीहरूले योजना तथा कार्यक्रम माग गर्नु अन्यथा होइन। तर त्यो प्रक्रिया मिलेको हुनुपर्‍यो। पहुँचकै भरमा जे पनि गर्न मिलेन,’ प्रा. शर्माले भने,  ‘बजेट निर्माण एउटा प्राविधिक प्रक्रिया हो। यसमा राजनीतिक हस्तक्षेप कम हुनुपर्छ। यदि हस्तक्षेप नै हुने हो भने त्यो नीतिगत तहमा हुनुपर्छ, न कि आयोजना विशेष वा ठेक्कापट्टामा।’

विधिलाई बेवास्ता गर्दा एकातिर व्यक्तिगत लाभ वा निश्चित समूहलाई फाइदा पुग्ने योजना समावेश हुने तथा अर्कातिर राष्ट्रिय प्राथमिकताका ठूला परियोजना ओझेलमा पर्ने खतरा हुन्छ।

त्यही कारण बजेट निर्माण प्रक्रियालाई थप पारदर्शी र जवाफदेही बनाउनुपर्ने आवाज पनि बढिरहेको छ। सांसदहरूको भूमिकालाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरिनुपर्छ ताकि उनीहरूको हस्तक्षेपले राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी राख्न सकोस्। ‘यसो हुन सकेन भने बजेट निर्माण प्रक्रिया सधैं विवादित र अपारदर्शी बन्ने खतरा रहन्छ,’ शर्माले भने।

अर्थ मन्त्रालय भने विधि र प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर बजेट नबन्ने दाबी गर्छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले भने, ‘बजेटबारे सल्लाह सुझाव आउनु वा आफ्नो माग राख्नुलाई अन्यथा मान्न भएन। जे भए पनि मन्त्रालय बजेट निर्माणको स्थापित मान्यता र विधिभन्दा बाहिर जाँदैन।’