काठमाडौं। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकले इन्डो-नेपाल पावर एक्सचेन्ज कमिटी(पीइसी)को बैठकमा यसअघिका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले गरेको सहमति अनुमोदन गरेको छ।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिको आइतबार अपराह्न बसेको बैठकले बिजुली खरिद बिक्री दर १.५ प्रतिशत बढाउने सहमति अनुमोदन गरेको हो।
ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले पीइसीको बैठकमा गरेको निर्णयलाई कारण देखाएर दुई पटक स्पष्टीकरण सोधी कुलमानलाई चैत ११ गते बर्खास्त गरेका थिए। तर, आइतबारको बैठकले खड्काकै प्रस्तावमा कुलमानले गरेको सहमति अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको स्रोतले बतायो।
गत माघ ३० गते नयाँ दिल्लीमा बसेको पीइसीको बैठकमा बिजुलीको मूल्य अप्रिल १ देखि लागू हुने गरी १.५ प्रतिशत बढाउने सहमति भएको थियो। खड्काले मन्त्रालयसँग अनुमति नलिइ सहमति गरेको भन्दै कुलमानमाथि राष्ट्रघाती र अनधिकृत सहमति गरेको आरोप लगाएका थिए।
भारतले भने त्यो सहमतिलाई आधार मानेर अप्रिल महिनाको बिल पठाएको छ। तर, प्राधिकरणको अर्थ निर्देशनालयका अधिकृतहरुले सहमति प्राधिकरणको सञ्चालक समितिबाट अनुमोदन नभएको अवस्थामा बिल अनुसारको रकम भुक्तानी गर्न नसकिने बताएका थिए। भारतबाट बढेर आएको बिल तथा कर्मचारीहरुको अडानका कारण खड्का सहमति अनुमोदन गर्न बाध्य भएको स्रोतले बतायो।
‘बैठकले पीइसीमा भएको सहमति अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रीज्यूले यो सहमतिका विषयमा यसअघि कुलमानलाई दुई दुई पटक स्पष्टीकरण सोधेर हटाएपनि उहाँसँग अनुमोदन गर्नुको विकल्प थिएन,’ स्रोतले भन्यो।
बैठकले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता नतिरेका उद्योगीलाई पुनरावलोकनमा आउन थप एक महिनाको समय दिने निर्णय पनि गरेको छ। उद्योगीहरु पुनरालोकनमा नआएका कारण एक महिना म्याद थप्ने निर्णय गरेको स्रोतले बतायो।
‘डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता नतिरेका उद्योगीलाई पुनरावलोकनका लागि १ महिना म्याद थप्ने भन्ने छ। तर, माइन्युट भएको छैन,’ स्रोतले भन्यो।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिको चैत २९ गते बसेको बैठकले पुनरावलोकनका लागि धरौटी रकम २५ प्रतिशतबाट ५ प्रतिशतमा झारेको थियो। तर, उद्योगीहरुले पुनरावलोकनमा जान मानेका छैनन्।
