काठमाडौं। डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल विवादमा ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का कुलमान घिसिङको मध्यमार्गी प्रस्ताव मान्न बाध्य भएका छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले काटेको बिल सच्याउन आफूले गठन गरेको समितिलाई सर्वोच्च अदालतले काम गर्न रोक लगाएपछि खड्का कुलमानकै प्रस्ताव अगाडि बढाउन बाध्य भएका हुन्। कुलमानले यसअघि गरेको प्रस्ताव अनुसार प्राधिकरणले काटेको बिल चित्त नबुझ्ने उद्योग ५ प्रतिशत धरौटी … Continue reading ऊर्जामन्त्री खड्का अन्तत: कुलमानको प्रस्ताव मान्न बाध्य, पुनरावलोकन समितिको अध्यक्ष भने ऊर्जासचिव