काठमाडौं। नेपालमा व्यक्तिगत वा संस्थागतरूपमा सुन किनबेच गर्न पाइँदैन। अर्थात् कानुन नभएका कारण व्यक्तिले सेयर बजारमा जस्तै आज सुनमा लगानी गरेर भोलिका दिनमा बेच्न पाउँदैन।
अहिले सुनको कारोबार इजाजतप्राप्त व्यवसायीहरूमार्फत मात्रै हुने गरेको छ। व्यक्तिगतरूपमा गहना खरिद गरेर बेच्न भने कुनै रोकतोक छैन। तर, आम्दानी गर्ने उद्देश्यले व्यावसायिकरुपमा सुनको कारोबार गर्ने प्रणाली हालसम्म छैन।
यसले एकातिर आमनागरिक सुनमा लगानी गरेर लाभ उठाउन वञ्चित भएका छन् भने अर्कातर्फ राज्यले अर्बौं रुपैयाँ राजस्व गुमाइरहेको छ।
छिमेकी मुलुक भारतमै व्यक्तिगत सुन कारोबारलाई व्यवस्थित गरिएको छ। त्यहाँ सुन खरिद बिक्रीका लागि स्पष्ट नियम, कानुन छ। सुनमा लगानी गर्नका लागि गोल्ड एक्सचेन्ज, गोल्ड फन्ड, बण्ड, ईपीएस लगायतको व्यवस्था गरिएको छ। जसबाट सरकारले राम्रो राजस्व संकलन गरिरहेको छ।
भारतले सुनमा लगानी गरी तीन वर्षभन्दा बढी समय राख्नेबाट २० प्रतिशत राजस्व लिँदै आएको छ। त्योभन्दा कम समयका लागि लगानी गर्नेहरूले भने आयकरको स्ल्याबअनुसार तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार, सुन सुरक्षित लगानीको वस्तु हो। विश्वभर नै मानिसहरूले आफ्नो बचतको केही हिस्सा सुनमा लगानी गर्ने गर्छन्। नेपालमा पनि सरकारले व्यक्तिगत वा संस्थागतरुपमा सुनमा लगानी गर्न पाउने कानुनी व्यववस्था गर्ने हो भने सबैलाई फाइदा पुग्ने देखिन्छ। ठूला मात्रै नभएर साना लगानीकर्तालाई पनि फाइदा पुग्नुका साथै बचत सुरक्षित राख्दै आम्दानी बढाउने बलियो विकल्प बन्न सक्छ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डका पूर्वकार्यकारी निर्देशक निरज गिरी सेबोनले सब-एक्सचेन्जसँग मिलेर सुनजस्ता क्षेत्रलाई भित्र्याउनुपर्ने बताउँछन्।
‘अहिले सुनजस्ता सुरक्षित र व्यवस्थित लगानीका क्षेत्रलाई कारोबार गराउन कुनै गाह्रो छैन। सबै कारोबार बैंकिङ प्रणालीमा गइसकेको छ। यसकारण निश्चित मापदण्ड बनाएर तत्कालै भित्र्याउन सकिन्छ,’ उनले भने।
लगानीका यस्ता नयाँ क्षेत्र सरोकारवाला निकाय आफैँले पहिचान गरेर बजारमा ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
त्रिभुवन विश्वविद्लायका अर्थशास्त्रका उपप्राध्यापक मुक्ति खत्री पनि सुनमा गरिने लगानीलाई व्यवस्थित गर्न सक्दा लगानीकर्ता र राज्य दुवैलाई फाइदा पुग्ने बताउँछन्।
‘हामीकहाँ लगानीका क्षेत्र निकै सीमित छन्। पैसा हुने मान्छेले लगानीका क्षेत्र नदेख्दा एउटै क्षेत्रमा लगानी बढाउने जोखिम बढी हुन्छ। यसले अर्थतन्त्रलाई फाइदा गर्दैन,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा सुन लगानीको एउटा बलियो विकल्प बन्न सक्छ। यसमा राज्यले ध्यान दिन जरुरी छ।’
अहिले हामीकहाँ छोटो समयका लागि स्टक मार्केट बाहेक अर्को विकल्प नै छैन। लामो समयका लागि भने ऋणपत्र, व्यापार व्यवसाय, घरजग्गाजस्ता केही सीमित क्षेत्र छन्। यसमा पनि घरजग्गालाई राज्यले अनुत्पादक क्षेत्रका रुपमा व्याख्या गर्दै आएको छ।
सुनको कारोबार व्यवस्थित गर्दा लगानीको एउटा क्षेत्र थपिने मात्रै होइन, राज्यले ठूलो मात्रामा राजस्व पनि उठाउन पाउँछ।
सुनको कारोबार व्यवस्थित गर्दा लगानीको एउटा क्षेत्र थपिने मात्रै होइन, राज्यले ठूलो मात्रामा राजस्व पनि उठाउन पाउँछ। स्रोतको दबाबबीच आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाइरहेको सरकारका लागि यो बलियो विकल्प बन्न सक्छ।
त्यसबाहेक नगद रकम बैंक बचतमा सीमित नरहेर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन पनि सुनको कारोबारले भूमिका खेल्ने अर्थशास्त्रीहरूको बुझाइ छ। ‘अन्य देशको उदाहरण हेर्दा पनि सुनमा लगानी गर्दा बेफाइदा कतैबाट पनि छैन,’ उपप्रध्यापक खत्री भन्छन्।
व्यवसायीहरूले सुनमा लगानीलाई व्यवस्थित गर्न माग गर्दै आएको लामो समय भइसकेको छ।
‘खुला बजारको नीति लिएको मुलुकले यो क्षेत्रमा लगानी गर, यसमा नगर भन्न मिल्दैन। कानुनी प्रबन्ध गरेर सुनमा लगानी खोल्नुपर्छ। कमोडिटी मार्केटमा ‘गोल्ड एक्सचेन्ज’ वा यस्तै कुनै निकाय बनाएर जाँदा लगानीकर्ताले कमाइ गर्ने ठाउँ हुन्छ। सरकारले पनि कर आम्दानी गर्छ,’ नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष मणिकरत्न शाक्यले भने।
अहिले कसैले सुनमा लगानी गरिरहेको छ भने पनि त्यो अनौपचारिक रुपमा छ। यसबाट राज्यले कुनै फाइदा लिन सकेको छैन। सरकारले १० लाखभन्दा माथिको गहना खरिद गर्नेबाट २ प्रतिशत विलासिता कर उठाउँदै आएको छ।
व्यवसायी शाक्य लगानीका लागि खुला गर्दै विलासिताको कर हटाउँदा राज्यलाई धेरै गुणा बढी आम्दानी हुने बताउँछन्। ‘सुनको कारोबार र आयातलाई वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा मात्रै हेर्न भएन। २ प्रतिशत करबाट माथि उठेर नीति बनाउने हो भने २०/२५ प्रतिशत बढी राजस्व उठाउने ठाउँ छ,’ उनले भने।
वार्षिक १ खर्ब रुपैयाँ बराबरको अनुमानित कारोबार भयो र त्यसमा आम्दानीको स्ल्याबअनुसार १० प्रतिशत मात्रै कर लगाउँदा पनि १० अर्ब राजस्व प्राप्त हुने देखिन्छ। आफू र लगानीकर्ता दुवैलाई फाइदा पुग्ने यो क्षेत्र सरकारले भने देखेको छैन।
नेपाल राष्ट्र बैंकले दैनिक २० किलो सुन आयात गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ। आयातको अनुमति ‘क’ वर्गका बैंकहरूलाई मात्रै छ।
कारोबार खुला नभएका कारण वार्षिक कति लगानी होला भन्न नसकिए पनि सरकारले लचकता अपनाए ठूलो मात्रामा लगानी हुन सक्ने जानकारहरू बताउँछन्। ‘अहिले स्टक मार्केटको एउटा क्षेत्रमा खर्बभन्दा माथिको लगानी छ। सुन पनि खुल्यो भने ठूलो लगानी पुग्नेमा शंका छैन,’ सेबोनका पूर्वकार्यकारी निर्देशक गिरी भन्छन्।
वार्षिक १ खर्ब रुपैयाँ बराबरको अनुमानित कारोबार भयो र त्यसमा आम्दानीको स्ल्याबअनुसार १० प्रतिशत मात्रै कर लगाउँदा पनि १० अर्ब राजस्व प्राप्त हुने देखिन्छ। आफू र लगानीकर्ता दुवैलाई फाइदा पुग्ने यो क्षेत्र सरकारले भने देखेको छैन।
विदेशी विनिमयसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने भएकाले लगानीको प्रबन्ध गर्दा बढीमा यति लगानी गर्न पाइने भनेर माथिल्लो क्याप भने लगाउन आवश्यक रहेको जानकारहरू बताउँछन्।
‘सेयर बजारका अन्य क्षेत्रजस्तो सुनलाई राख्दा बाह्य सूचकमा असर गर्न सक्छ। त्यसकारण मासिकरुपमै निश्चित लगानी विन्दुको क्याप भने राख्नुपर्ने देखिन्छ,’ उपप्रध्यापक खत्री भन्छन्।
