काठमाडौं। ‘नेपालले डलर (विदेशी मुद्राको सञ्चिति) धेरै भएर दु:ख पाइरहेको छ। अरु देश कम भएर दु:खमा छन्,’ नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलसँग भारतीय समकक्षी सञ्जय मल्होत्राले ठट्टा गर्दै भने।

गत माघ ५ गते पौडेल दुई देशबीच हुने अन्तर्देशीय विद्युतीय भुक्तानी कारोबारका बारेमा छलफल गर्न मुम्बई पुगेका थिए। सो भेटमा पौडेलले नेपालसँग विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेको र त्यसका लागि लगानी गर्ने ठाउँ खोजिरहेको बताएपछि आरबीआईका गभर्नर मल्होत्राले ठट्टा गरेका थिए।

विदेशी मुद्रा बढी हुँदा बजारमा तरलता अधिक छ। त्यसलाई उल्टै राष्ट्र बैंकले पैसा तिरेर किन्नु परेकोतर्फ इंगित गर्दै मल्होत्राले सञ्चिति बढी हुनुलाई दु:खका रुपमा ठट्टा गरेका हुन्।

पौडेलले पाँच वर्षे कार्यकालको पहिलो वर्ष पार गरिसकेका छन्। सल्लाहकार, योजनाकारबाट सोझै राष्ट्र बैंक पुगेका उनलाई तीन वटा क्षेत्रमा काम गरेर बाहिरिन मन छ।

‘मेरा तीन योजना कार्यान्वयनमा लैजान सकियो भने वित्तीय प्रणालीलाई आगामी दशकसम्म नयाँ हिसाबले पुनर्परिभाषित गर्न सकिन्छ,’ उनले बिजमाण्डूसँग भने।

पहिलो, केन्द्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी)। दोस्रो, बैंकिङ सुपरिवेक्षणमा एआईको प्रयोग। तेस्रो, बढ्दो विदेशी मुद्राको सञ्चितिलाई बढी प्रतिफल दिने ठाउँमा दीर्घकालीन लगानी रणनीति।

तेस्रो योजना पूरा गर्न भने उनले आरबीआईदेखि चीनको पिपुल्स बैंक अफ चाइनाका गभर्नर फान कोङसङसँग पनि कुरा राखिसके। उनले अन्य फोरममा भेट हुँदा सम्बन्धित देशका गभर्नरसँग पनि यस बारेमा छलफल गरेका थिए।

बढ्दो रेमिटेन्सका कारण देशको विदेशी मुद्रा सञ्चिति ३९ खर्ब ९४ अर्ब ९३ करोड अर्थात २३ अर्ब ५५ करोड डलर पुगिसकेको छ। यो ऐतिहासिक उचाइ हो। आन्तरिक ऋण लगानी कमजोर भएकाले सञ्चिति आगामी दिनमा थप बढ्दै जाने देखिएको छ।

अहिलेको सञ्चिति अमेरिकी ट्रेजरी बन्डजस्ता कम प्रतिफल दिने परम्परागत साधनमा लगानी भइरहेको छ। केही पैसा चीन र भारतका ट्रेजरी बिलमा पनि लगानी भएको छ। पौडेलले बढ्दो विदेशी मुद्रालाई अलिकति बढी प्रतिफल दिने क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रयास गरिरहेका छन्।

‘सञ्चितिलाई अलि बढी प्रतिफल दिने साधनमा लगाउन सके देशकै आम्दानी बढ्छ,’ उनले भने, ‘अहिले बढ्दो बाह्य ऋणको ब्याज नै तिर्न पनि सहयोग पुग्छ। सरकारले ब्याजकै आम्दानीबाट केही ठूला पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने आँट पनि गर्न सक्छ।’

सिंगापुर सरकारको लगानी कम्पनी (जीआईसी) र टिमासिक जस्ता कोषले सानो देशलाई पनि वित्तीय महाशक्ति बनाएको उदाहरण दिँदै पौडेलले प्रतिफल दिने क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्नुपर्ने बताए।

‘सञ्चितिलाई आम्दानीको दरिलो स्रोत बनाउन खोजिरहेका छौं,’ उनले भने।

गभर्नर पौडेल एआईको प्रयोग वित्तीय क्षेत्रको सुपरिवेक्षणमा गर्न चाहन्छन्। अहिले सामान्य सफ्टवेयर प्रयोग गरेर मानव स्रोत साधनकै भरमा सुपरिवेक्षण गरिँदै आइएको छ। पौडेल यसलाई फराकिलो र दिगो बनाउन चाहन्छन्।

‘एआई प्रयोग गर्न सकियो भने कुन ऋणीले कहिले कहाँ ऋण लिएर केमा प्रयोग गर्‍यो भन्नेसम्म हेर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘वित्तीय क्षेत्रबाट गएको ऋण अर्थतन्त्रको कुन क्षेत्रमा गएको छ भनेर बुझ्न सकिन्छ। त्यसै आधारमा नीति नियम तर्जुमा गर्न सकिन्छ।’

अहिले केही देशले एआईको माध्यमबाट सुपरिवेक्षणको काम सुरु गरिसकेका छन्। गभर्नर पौडेलले सार्वजनिक मञ्चहरुमा भेट भएका अन्य देशका केन्द्रीय बैंकका गभर्नर र विकास साझेदारसँग यस बारेमा छलफल पनि गरेका छन्।

‘कागजपत्रमा स्वच्छ देखिने तर भित्रभित्रै पैसा घुमाउने ऋणीहरूको स्वचालित अनुगमन गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘बैंकको स्वास्थ्य परीक्षण रियल टाइममा हुन थाल्छ।’

गभर्नरले आफ्नो कार्यकालमा टुंगोमा पुर्‍याउन चाहेको विषय हो- केन्द्रीय बैंक डिजिटल करेन्सी (सीबीडीसी)। यसका लागि राष्ट्र बैंकले छुट्टै महाशाखा पनि बनाएको छ। उसले सीबीडीसीबारे अन्य देशको अध्ययन पनि गरेको छ। तर संसारमै नौलो भएकाले यसमा चाहेजस्तो काम भएको छैन।

चीनले डिजिटल युआनको परीक्षण सन् २०१४ मा नै सुरु गरेको थियो। अहिले एउटा निश्चित समूहमा प्रयोगमा पनि छ। भारतले आफ्नो डिजिटल रुपियाँको नमुना परीक्षण सन् २०२२ मा सुरु गरे पनि आक्रामक विस्तार भने गर्न सकेको छैन।

पौडेलले मलेसियाका केन्द्रीय बैंकका गभर्नरसँग सीडीबीसीका विषयमा छलफल गरेका थिए। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)को सल्लाहमा उनले विभिन्न देशका गभर्नरसँग छलफल गरेका थिए। आईएमएफले उनलाई मलेसियाले अपनाएको मोडल नेपालका लागि उपयुक्त हुने सुझाव दिइसकेको छ।

‘केन्द्रीय बैंकले गर्ने नियमित काम त भइहाल्छ,’ उनले भने, ‘प्रतिफल बढ्ने लगानी, एआईको प्रयोग र सीडीबीसीमा काम भयो भने राष्ट्र बैंक अर्को चरणमा पुग्छजस्तो लाग्छ। यी तीन कुरालाई मैले प्रमुख प्राथमिकता बनाएको छु।’