काठमाडौं। स्रोतको ठूलो चापमा रहेर आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट निर्माण गरिरहेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निर्यात गर्ने विषयमा छलफल चलाएका छन्।
नेपालमा प्रशस्त रहेको र निकासी गर्न सके राजस्व राम्रो उठ्न गइ स्रोतको चापमा राहत मिल्ने भन्दै मन्त्री पौडेलले ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासीबारे छलफल चलाएका हुन्।
यस क्षेत्रका जानकार र विज्ञहरूसँग औपचारिक, अनौपचारिक दुवैरूपमा छलफल गरेको र मिश्रित प्रतिक्रिया पाएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताएका छन्।
ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासी गर्न सके वर्षमा करिब ३५–४० अर्ब रुपैयाँ राजस्व थपिने अर्थ मन्त्रालयको अनुमान छ। अहिले पनि स्थानीय र प्रदेश सरकारका लागि आन्तरिक राजस्वको स्रोतका रुपमा निर्माण सामग्रीको ठूलो हिस्सा छ। मुलुकमा खानी तथा नदीजन्य पदार्थको पर्याप्त भण्डार रहेको र व्यवस्थित निकासीले देशको आर्थिक विकासमा टेवा पुर्याउन सक्ने मन्त्रालयको बुझाइ छ।
नदीले बोक्ने गेग्रान, कृषि क्षेत्र र मानव बस्तीका लागि समस्या सिर्जना गर्ने ‘क्याटलिष्ट’ भए पनि पूर्वाधार निर्माणका लागि भने वरदान नै हो। विश्वभर नै यस्ता सामग्रीको माग बढिरहेको छ।
यूएसजीएसको रिपोर्ट अनुसार सन् २०२४ मा विश्वभर ४.१ बिलियन टन सिमेन्ट उत्पादन क्षमता रहेकामा त्यति परिमाणको सिमेन्ट उत्पादन गर्ने क्रममा ६ देखि ७ गुणा बढी ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन गर्नुपरेको छ।
नेपालमा पनि निर्माण सामग्रीको उत्खनन र खपत निरन्तर बढ्दो छ। त्यसैको अनुपातमा मूल्य पनि बढिरहेको छ। सरकारले सन् २०२४ देखि ३० सम्म सरदर ५.५ प्रतिशतका दरले आन्तरिक माग बढ्ने अनुमान गरेको छ।
यसरी एकातिर, सरकारले यसलाई व्यापार घाटा कम गर्ने र राजस्व बढाउने अवसरको रूपमा हेरेको छ भने अर्कातिर, वातावरणविद् र स्थानीय समुदायले यसको विरोध गर्दै आएका छन्।
पौडेलले यसअघि अर्थमन्त्री हुँदा आव २०७८/७९ को बजेटमा खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा कम गर्ने योजना ल्याएका थिए। वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका आधारमा निकासी गरिने भनिए पनि तीव्र आलोचना भएको थियो। अदालतले नै निकासीमा रोक लगाइदिएको थियो।
सरकारको आम्दानी सीमित भएकाले नयाँ नयाँ स्रोत पहिल्याउन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका पौडैल आगामी बजेटमा पुनः समेटर स्रोतको चापलाई कम गर्ने कि भन्नेमा छन्। तर, विरोध हुनसक्ने भयले गर्दा उनी निर्णयमा पुग्न सकेका छैनन्।
निकासी गर्न सकिने आयोगको सुझाव
त्यसो त नेपालमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको उत्खनन् तथा बिक्री वितरण व्यवस्थित छैन। तोकिएभन्दा बढी उत्खनन गरेको, वातावरणीय र स्थानीय समुदायमाथिको प्रभावलाई ख्याल नगरेको भन्दै यसबारे बेलाबेला विरोध हुँदै आएको छ।
यसको व्यापारमा ‘डन’ र ‘माफिया’हरू संलग्न रहेको भाष्य बनेको छ। जसले गर्दा सरकारलाई आगामी बजेटमार्फत् निर्णय गराएर निकासी गराउन त्यति सजिलो छैन।
तर, संसारका थुप्रै मुलुकले प्राकृतिक स्रोतलाई सार्वजनिक सम्पत्ति मानेर कानुन बनाइ यसको संकलन र वितरणलाई व्यवस्थित गरेका छन्।
त्यही देखेर उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले वातावरण सन्तुलन कायम गर्दै नदी तथा खोला क्षेत्र, बोटबिरुवा नभएका पहाडहरू छनोट गरी निर्माण सामग्री उत्पादनको लागि क्षेत्र तोक्नुपर्ने र आन्तरिक आवश्यकता पूरा गरेर निर्माण सामग्री निर्यातको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएको छ।
पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा बनेको आयोगले सरकारलाई दिएको सुझावमा चुनढुंगा निकाल्ने अनुमति लिएका सिमेन्ट उद्योगहरूले ढुंगा उत्खनन गर्ने क्रममा निस्कने डोलामाइट तथा अन्य ढुंगा गिट्टी बनाइ निर्यात खुला गर्न सुझाव दिएको छ।
‘विस्तृत वातावरणीय प्रभाव अध्ययन गरी महाभारत रेन्जमा रहेका जंगल र बोटबिरुवा नभएका पहाडहरू कटान गरी निर्माण सामग्री उत्पादन गर्नुपर्ने,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
समग्र निर्माणमुखी सामग्रीको उत्खननको नियमनका लागि ‘खानी तथा खनिज प्राधिकरण’ स्थापना गर्न सुझाव दिइएको छ।
भूगोल, वातावरण तथा आर्थिक क्षेत्रका जानकारहरूका पनि यसबारे आ–आफ्नै धारणा छन्। कोही व्यवस्थित गरेर यसको निकासी गरेर आम्दानी गर्नुपर्ने धारणा राख्छन् भने कोही नियन्त्रितरूपमा सञ्चालन गर्न दिँदा त अव्यवस्थित भएको क्षेत्रलाई निकासीको अनुमति दिँदा वातावरणीय हिसाबले भयावह संकट आउने धारणा राख्छन्।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय भूगर्भ विभागका सहप्राध्यापक रञ्जनकुमार दाहाल मुलुकसँग भएको ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको यकिन नगरी र भविष्यमा नेपाललाई पर्ने आवश्यकता आकलन नगरी खानी उत्खनन गरी बिक्री गर्नु उचित नहुने बताउँछन्।
‘हामीले अहिले प्रयोग गरिरहेका ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको मुख्य स्रोत चुरे तथा महाभारतका नदी र खोलाहरू हुन्,’ उनी भन्छन्, ‘प्राकृतिक स्रोत जे पनि सीमित हुन्छ। त्यसकारण आफ्नो आवश्यकता र भविष्य नहेरी हतारमा निर्णय गर्नु उचित हुँदैन। अहिले केही राजस्वका लागि निकासी गर्ने र भोलि १० गुणा महँगोमा आयात गर्ने अवस्था आयो भने के गर्ने?’
बिक्री गर्ने उद्देश्यका साथ उत्खनन् गर्ने नभएर अन्य प्रयोजनमा उत्खनन् गर्दा प्राप्त हुने ढुंगा, गिट्टी, बालुवा आवश्यकता अनुसार आन्तरिक उपयोग र बिक्री गर्ने नीति लिनुपर्ने दाहालको सुझाव छ। उनले अगाडि भने, ‘यत्तिकै अव्यवस्थित रहेको क्षेत्रलाई निकासीको अनुमति दिँदा झन् भयावह हुन्छ। राजस्वको तुलनामा त्यसले भूगोल र वातावरणमा निकै ठूलो क्षति गर्छ।’
महाभारतबारे केही नबोले पनि चुरे पहाड संवेदनशील भएकाले उत्खनन गर्न नपाइने व्यवस्था छ। ‘ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड २०७७’मा चुरे वन क्षेत्र संवेदनशील भएकाले उत्खनन् नगरिने उल्लेख छ।
यो मापदण्डले निकासीको विषयलाई पनि समेटेको छ। यसले कम्तीमा एक तह प्रशोधन गरेर निकासी गर्न सक्ने प्रबन्ध सरकारले मिलाउन सक्ने भनेको छ। थप व्यवस्थित गर्नका लागि सरकारले ‘निर्माणमुखी सामग्रीको व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८०’ संसद्मा दर्ता गराएको भए पनि अगाडि बढेको छैन।
जानकारहरू चुरे होस् वा अन्य कुनै पनि पहाड खनेर ढुंगा, गिट्टी वा बालुवा निकाल्न नहुने बताउँछन्। चुरेबारे विद्यावारिधि गरेका डा. विजय सिंह भन्छन्, ‘चुरे पहाडबाट निकालेर ढुंगा, गिट्टी बालुवाको व्यापार गर्ने कल्पना पनि गर्न हुँदैन। यो त तराईको अक्सिजन हो।’
उनले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् दुई तरिकाले गरेर त्यसको व्यापार गर्न सकिने विकल्प सुझाए। पहिलो- नदी, खोला व्यवस्थापन गर्ने अर्थात् सतहमा थुप्रिएको माटो, ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निश्चित मात्रामा उत्खनन् गर्ने। दोस्रो- अरु प्रयोजनका क्रममा उत्खनन् भएका ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको व्यापार गर्ने योजना हुनुपर्छ।
नदीबाटै उत्खनन् गर्दा पनि भित्री मधेशभन्दा तल्लो भेगबाट मात्रै गर्नुपर्ने सिंहको भनाइ छ। मध्यपहाडबाट बगेर जाने नदीजन्य पदार्थ चुरे पहाडको फेदी हुँदै भावर एवं तराई क्षेत्रमा आएर नदी सतहमा थुप्रिन्छ। यसरी थुप्रिएको नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् नगरी थपिंदै जाँदा नदीको सतह बढ्दै गई तटीय क्षेत्रमा बाढीको प्रकोप बढेको छ। त्यसको रोकथामका लागि तटबन्ध गर्न वर्षेनि अर्बौं रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ।
सिंहले उदाहरण दिँदै भने, ‘जस्तो सिरहाको बलान खोला २० वर्षअघि १२ मिटर गहिरो थियो। अहिले पूरै भरिएको छ। कारण व्यवस्थित ढंगले त्यहाँबाट ढुंगा, गिट्टी उत्खनन गर्न दिइँदैन।’
त्यसकारण पहाडका खानी उत्खनन् गरेर थप जोखिम निम्त्याउनुभन्दा भित्री मधेशभन्दा तल्लो क्षेत्रमा व्यवस्थितरूपमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गरेर निकासी गर्न सकिन्छ।
सिंहले भने, ‘यसले गर्दा एकातिर कम खर्चमा बढी आम्दानी गर्ने बाटो खुल्छ। व्यवस्थित उत्खनन् हुँदा वातावरणमा असर गर्दैन। अर्कातिर तराईमा हुँदै आएको बाढी र डुबानको जोखिम पनि कम गर्छ।’
