काठमाडौं। सरकारले १०० बुँदे कार्ययोजनामा घोषणा गरेको ‘ब्लु बस’ संचालनका लागि मोडालिटी तयारीलाई तीव्रता दिएको छ। महिलाको सुरक्षित सार्वजनिक आवागमन सुनिश्चित गर्ने लक्ष्यसहित ल्याइएको कार्यक्रम कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गर्न लागेको हो।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको निर्देशनपछि पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको यातायात व्यवस्था विभागले प्रारम्भिक गृहकार्य अघि बढाएको छ। विभागले साझा यातायातसँग सहकार्य गरी पहिलो चरणमा ८ वटा बस संचालन गर्ने प्रस्ताव तयार पारेको छ। उक्त प्रस्ताव अहिले मन्त्रालयस्तरीय छलफलमा छ।

स्रोतका अनुसार अन्तिम संचालन मोडालिटी टुंगो नलागेसम्म सेवा सुरु हुने छैन। सम्बन्धित मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा सरोकारवाला निकायबीच समन्वय गरेर विस्तृत कार्यविधि तयार पारिनेछ। मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको खाका प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाइनेछ। त्यसपछि मात्रै सञ्चालनको अन्तिम निर्णय हुनेछ।

‘ब्लु बस’ कार्यक्रम वर्तमान सरकारको प्राथमिकतामा रहेको योजनामध्ये एक हो। बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको शासकीय सुधारका लागि एक सय कार्यसूचीको ९७ नम्बर बुँदामा महिलाको सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित गर्न सातै प्रदेशमा ब्लु बस संचालन गर्ने उल्लेख गरिएको थियो।

गत चैत तेस्रो साता सार्वजनिक गरिएको कार्यसूचीमा आगामी १०० दिनभित्र पहिलो चरणमा कम्तीमा २५ वटा ब्लु बस संचालनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको थियो। यही योजनालाई कार्यान्वयनमा लैजान अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आवश्यक रकम व्यवस्था गरिएको घोषणा गरेका हुन्।

सरकारले ब्लु बसलाई केवल यातायात सेवा नभई महिला सुरक्षासँग जोडिएको कार्यक्रमका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। सार्वजनिक यातायातमा हुने दुर्व्यवहार, यौनजन्य हिंसा तथा असुरक्षाको गुनासो कम गर्न यो योजना ल्याइएको सरकारी दाबी छ।

सरकारले सार्वजनिक यातायातका साधनमा सीसी क्यामेरा जडानलाई अनिवार्य बनाउने नीति अघि सारेको छ। राइड सेयरिङ एपहरूमा एसओएस बटनको व्यवस्था पनि अनिवार्य गरिने भएको छ। महिलाको सुरक्षालाई केन्द्रमा राखेर विभिन्न नीतिगत सुधार अघि बढाइँदै छ।

यातायात व्यवस्था विभाग र साझा यातायातबीच भएको प्रारम्भिक छलफलले ब्लु बस संचालन खर्चको अनुमानसमेत तयार पारेको छ। विभागका अनुसार एउटा विद्युतीय बस संचालन गर्न दैनिक करिब १० हजार रुपैयाँ खर्च लाग्नेछ। त्यसअनुसार वार्षिक खर्च करिब ३६ लाख रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ।

यदि प्रारम्भिक चरणमा ८ वटा विद्युतीय बस संचालन गरिए वार्षिक २ करोड ८८ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्नेछ। डिजेल बस संचालनको लागत भने अझ बढी हुने देखिएको छ। एउटा डिजेल बसका लागि दैनिक करिब १५ हजार रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ। त्यसअनुसार वार्षिक खर्च ५४ लाख रुपैयाँ पुग्नेछ।

८ वटा डिजेल बस संचालन गर्दा वार्षिक ४ करोड ३२ लाख रुपैयाँ खर्च लाग्ने विभागको गणना छ। सरकारले घोषणा गरेअनुसार २५ वटा विद्युतीय बस संचालन गरिए वार्षिक करिब ९ करोड रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने देखिन्छ।

प्रस्तावित योजनाअनुसार बिहान ६ बजेदेखि बेलुका ६ बजेसम्म नियमित सेवा संचालन गरिनेछ। महिलाले निःशुल्क यात्रा गर्न पाउने व्यवस्था गरिनेछ। बसभित्र सुरक्षा निगरानी, आवश्यक प्राविधिक सुविधा तथा सेवामुखी मापदण्ड लागू गरिने तयारी छ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले सुरक्षासम्बन्धी कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरिरहेको छ। यात्रुको पहिचान, सेवा उपयोगको मापदण्ड तथा निगरानी प्रणालीबारे समेत छलफल भइरहेको स्रोतले जनाएको छ।

सरकारको स्वामित्वमा रहेको साझा यातायातमार्फत सेवा सुरु गर्दा अतिरिक्त पूर्वाधार निर्माणको आवश्यकता नपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ। उपलब्ध स्रोत र संरचनालाई प्रयोग गरेर सेवा संचालन गर्ने रणनीति बनाइएको छ। आवश्यकता अनुसार विस्तार गर्ने योजना पनि सरकारको छ।

संचालन खर्च व्यवस्थापनका लागि सरकारी अनुदानबाहेक अन्य विकल्पबारे पनि छलफल भइरहेको छ। निजी क्षेत्रको व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व कोष तथा साझेदारी मोडेल प्रयोग गर्ने सम्भावना अध्ययन भइरहेको विभागले जनाएको छ।

‘ब्लु बस’ अवधारणा सुरुमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले अघि सारेका हुन्। २०८० वैशाखमा चितवन-२ मा महिलाका लागि निःशुल्क बस सेवा संचालनमा ल्याएका थिए। उक्त बस ३२ सिट क्षमताको थियो।

शक्तिखोरदेखि भरतपुरका विभिन्न क्षेत्रमा सञ्चालन गरिएको बसले महिलालाई निःशुल्क यात्रा सुविधा दिएको थियो। बसमा यात्रा गर्न यात्रुले लामिछानेको फोटोसहितको विशेष कार्ड लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। मासिक १ लाख ३५ हजार रुपैयाँ भाडामा लिइएको बस भीमबहादुर तामाङको नाममा रहेको बताइएको थियो।

चुनावका बेला भएर सुरुआती चरणमा निकै चर्चित भएको उक्त सेवा लामो समय भने टिक्न सकेन। हाल उक्त बस संचालनमा छैन। तर सरकार भने अहिले ब्लु बसलाई स्थानीय प्रयोगबाट राष्ट्रिय कार्यक्रमको रूपमा विस्तार गर्ने तयारीमा जुटेको छ।

अन्तिम मोडालिटी स्वीकृत भएपछि काठमाडौं उपत्यकाबाट सेवा सुरु गरिने अपेक्षा गरिएको छ। त्यसपछि क्रमशः अन्य प्रदेशमा विस्तार गर्ने सरकारी योजना छ। महिलाको सुरक्षित आवागमन र सार्वजनिक यातायातमा विश्वास बढाउने लक्ष्यसहित सरकार ब्लु बस योजनालाई कार्यान्वयनको चरणमा पुर्‍याउने तयारीमा देखिएको छ।