काठमाडौं। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ हटाउने ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको योजना प्रमुख चार कारणले विफल भएको छ।
खड्काले सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट कुलमानलाई हटाउन २४ घण्टाअघि नै ऊर्जा मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा प्रस्ताव पठाएका थिए।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा समेत राजनीतिकरुपमा अप्ठेरोमा पर्ने अवस्था आएपछि कुलमानलाई हटाउन ग्रीन सिग्नल पाएर उत्साहित भएका खड्काले मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा प्रस्ताव पठाएका थिए।
खड्का शंशाक कोइराला गुटका हुन्। अहिले यो गुटमा झण्डै ८ सांसद छन्। खड्काले शशांकसहित बुढानीलकण्ठ पुगेर कुलमान लाई हटाउन सहमति मागेका थिए। अन्यथा अप्ठेरो स्थिति आउने भन्दै देउवालाई घुमाउरो पाराले धम्की दिएका थिए।
स्रोतका अनुसार नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले नयाँ सत्ता समीकरण बनाउन चलखेल गरिरहेका बेला परिस्थिति काबुवाहिर जाने त्रासले देउवाले कुलमान हटाउन ग्रिन सिग्नल दिएका थिए।
तर, अचानक निर्माण भएको परिस्थिति र अरु कारणले सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा कुलमानलाई हटाउने विषय एजेण्डामै परेन। जसका कारण छलफल पनि भएन।
स्रोतका अनुसार सबैभन्दा अप्ठेरो ऊर्जा राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङको विद्रोहले परेको हो। राज्यमन्त्री तामाङले कुलमान हटाउने प्रस्ताव मन्त्री खड्काले मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा लगेको झोकमा संसद् भवनमा आक्रामक अभिव्यक्ति दिए। उनले कुलमानले प्राधिकरणमा रहेर राम्रो काम गरिरहेको भन्दै ‘मन्त्रीको घरमा भाँडा माझ्नुपर्ने हो र?’ भन्ने प्रश्नसहित खड्काविरुद्ध आक्रोश पोखेका थिए।
पूर्णबहादुर कुलमानको गृहजिल्ला रामेछापका हुन्। उनले कुलमानलाई हटाउँदा आफ्नो राजनीतिक भविष्य सकिने भन्दै कांग्रेसका नेताहरु पनि गुहारेका थिए।
‘राज्यमन्त्री तामाङले कुलमानको पक्षमा अभिव्यक्ति दिए। त्यो अभिव्यक्तिले मन्त्री खड्काको प्रस्तावमा सबैभन्दा ठूलो ब्रेक लाग्यो,’ स्रोतले भन्यो, ‘उनको अभिव्यक्तिपछि कुलमानलाई हटाउने प्रस्ताव एजेण्डामै नपरेको हो। तत्कालका लागि रोकिएको हो।’
ऊर्जा राज्यमन्त्री तामाङको अभिव्यक्तिपछि मन्त्री खड्का सभापति देउवालाई भेट्न बुढानीलकण्ठ गएका थिए। भेटपछि खड्काको मुहार केही मलिनो देखिएको थियो।
स्रोतका अनुसार कुलमान हटाउने निर्णय विवादित हुने भन्दै कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले समेत सभापति देउवालाई कन्भिन्स गराएका थिए। ‘ऊर्जा राज्यमन्त्रीको अभिव्यक्तिपछि महामन्त्री थापाले पनि कुलमानलाई हटाउँदा ठूलै दबाब पर्ने भएकाले होल्ड गर्नु राम्रो हुन्छ भन्ने सुझाव देउवालाई दिएका थिए,’ स्रोतले भन्यो, ‘गगनको आग्रहपछि देउवाले प्रस्ताव अघि नबढाउन भनेका थिए।’
स्रोतका अनुसार कुलमान हटाउने निर्णय गरे कानुनीरुपमा पनि बुमर्याङ हुने सूचना माथिल्लो तहसम्म पुगेको थियो। त्यो सूचनाले समेत कुलमान हटाउने निर्णय नगरिएको हो।
स्रोतका अनुसार कुलमानले आफूलाई हटाउने प्रस्ताव मन्त्रीले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुर्याएलगत्तै भन्दै कानुन व्यवसायीसँग परामर्श थालिसकेका थिए।
‘कुलमानले कानुन व्यवसायीलाई स्ट्यान्डबाई बनाएर राखेका थिए। सोमबार निर्णय भएको भए आजै कुलमान सरकारको विरुद्धमा जान्थे,’ स्रोतले भन्यो, ‘उनले कानुन व्यवसायीसँग परामर्श गर्दा पनि अन्तरिम आदेश पाइन्छ भन्ने जवाफ पाएका थिए।’
स्रोतका अनुसार ऊर्जामन्त्री खड्काले गरेका सबै निर्णय विवादित बनेका कारण पनि कुलमानको पक्षमा सर्वोच्चको आदेश आउने सम्भावना बढी थियो।
‘ऊर्जामन्त्री खड्काले राम्रो नियतले काम गरेको भए अर्कै परिस्थिति निर्माण हुन्थ्यो होला। उनले गरेका हरेक निर्णय विवादित र आलोचित बनेका छन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘न्यायालय भनेको विवेक प्रयोग गर्ने ठाउँ पनि हो। त्यसैले कुलमान अदालत जाँदा उनकै पक्षमा अन्तरिम आदेश आउन सक्ने बुझाइमा पनि प्रधानमन्त्रीले एजेण्डामै नराखेका हुन्।’
त्यसो त गृहमन्त्री रमेश लेखकले फागुन ६ गतेको बैठकमै मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट नियुक्त कुलमानलाई मन्त्रालयले सोधेको स्पष्टीकरण चित्त बुझेन भनेर हटाउँदा अदालतबाट साथ पाइँदैन भनेर मन्त्री खड्काले राखेको मौखिक प्रस्तावमा असहमति जनाएका थिए।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई कानुन मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटाले पनि कुलमानलाई हटाउने निर्णय नगर्न सुझाव दिएका थिए। ‘अदालतले अन्तरिम आदेश दिने सम्भावना धेरै हुन्छ। त्यसैले कार्यकाल सकिन लागेका कुलमानलाई नचलाउँदा नै सरकारको हित हुन्छ,’ सापकोटाले ओलीलाई भनेका थिए।
अन्तिम कारण भनेको कुलमान हटाएपछि प्रबन्ध निर्देशक कसलाई बनाउने भन्नेमा कांग्रेस र एमालेबीच सहमति नहुनु पनि हो।
स्रोतका अनुसार कांग्रेस पूर्वसचिव अर्जुन कार्कीलाई प्रबन्ध निर्देशक बनाउने योजनामा छ। तर, ओली कार्कीलाई नियुक्ति दिने पक्षमा छैनन्। ‘प्रबन्ध निर्देशकमा कसलाई नियुक्ति गर्ने भन्ने विषयमा दुई दलबीच सहमति नभएकाले पनि कुलमानको पद जोगिएको हो,’ स्रोतले भन्यो।
