काठमाडौं। ऊर्जा मन्त्रालयले तीन महिनापछि झण्डै पौने खर्बको लगानी भित्रिने ९६० मेगावाट सौर्य ऊर्जा परियोजनालाई सहजीकरण गरिदिएको छ।

मन्त्रालयले सर्वेक्षण लाइसेन्सका लागि सिंचाईयोग्य जमीन रहे/नरहेको सिफारिस स्थानीय तहबाट ल्याउनुपर्ने गरी कार्यविधि संशोधन गरेको छ।

यो संशोधनसँगै पौने खर्बको सौर्य ऊर्जा परियोजना अघि बढाउन बाटो खुलेको छ। यसअघिको ग्रीड कनेक्टेड वैकल्पिक विद्युत विकास सम्बन्धी कार्यविधिमा सिंचाई विभाग वा प्रदेश सरकारले सहमति दिनुपर्ने व्यवस्था थियो।

विभागका महानिर्देशक नवीनराज सिंहले निजी क्षेत्रलाई प्रवर्धन र सहजीकरण गर्नका लागि कार्यविधि संशोधन गरिएको बताए। उनका अनुसार पछिल्लो समय आएको भूउपयोग नीतिमा समेत कृषियोग्य जमीन रहे/नरहेको भन्ने सिफारिस गर्ने अधिकार स्थानीय तहमा दिइएकोले यो संशोधन गरिएको हो।

‘सिंचाई विभागको प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यालय छैन। त्यहाँको वस्तुस्थितिका बारेमा स्थानीय तह नै जानकार हुन्छन्,’ उनले बिजमाण्डूसँग भने, ‘हामीले प्रवर्धकलाई सहजता होस् भनेर पनि यो संशोधन गरेका हौं।’

सौर्य ऊर्जा प्रवर्धकले विभागले गरेको संशोधनलाई सकारात्मक रुपमा लिएका छन्।

‘हामीलाई अहिले भएको संशोधनले सहज हुन्छ। स्थानीय तहले पनि आफ्नो क्षेत्रमा लगानी आउने भएपछि स्पस्ट रुपमा जग्गाको अवस्था हेरेर चाँडो सहमति दिन्छन्,’ प्रवर्धक उत्तम भ्लोनले बिजमाण्डूसँग भने, ‘हामी अब स्थानीय तहबाट सिफारिस ल्याएर विभागमा दिन्छौं। त्यही आधारमा पीपीएका लागि प्राधिकरण जान्छौं।’

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गत कात्तिकमा ऊर्जा सन्तुलनका लागि भन्दै ९६० मेगावाट सोलार आयोजनाका लागि ६३ वटा कम्पनी छनोट गरेको थियो।

त्यसलगतै ती कम्पनीहरु सर्वेक्षण लाइसेन्स लिनका लागि पुरानै कार्यविधि अनुसार सिंचाई विभाग पुगेका थिए। विभागले ग्रीड कनेक्टेड वैकल्पिक विद्युत विकास सम्बन्धी कार्यविधि र इरिगेसन मास्टर प्लान २०१९ अनुसार द्विविधा उत्पन्न भएको भन्दै ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ दिन मानेको थिएन।

स्रोतका अनुसार परियोजना रोक्न मन्त्रालयकै उच्च अधिकारीले विद्युत विकास विभाग र सिंचाई विभागसम्मलाई प्रयोग गरेका थिए। सौर्य ऊर्जा रोकिएको समाचार आएपछि ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले सिंचाई विभाग र विद्युत विकास विभागका अधिकारीलाई बोलाएर सहजीकरण गर्न निर्देशन दिएका थिए।

मन्त्री खड्काको निर्देशनपछि मन्त्रालयले कार्यविधि संशोधन गरेको हो। ‘सौर्य ऊर्जाको विषय बाहिर आउनेवित्तिकै मन्त्रीज्यूले सम्बन्धित विभागका कर्मचारीलाई बोलाएर छलफल गर्नुभएको थियो,’ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘कारण विना नै आफू आलोचित हुने अवस्था आएपछि छिटोभन्दा छिटो कार्यविधि परिवर्तन गरेर सहजीकरणका लागि निर्देशन दिनुभएको थियो। त्यही आधारमा मन्त्रालयले निजी क्षेत्रमैत्री कार्यविधि आएको छ।’

स्रोतका अनुसार सुरुमा प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले कुनै छलफल नै नगरी कम्पनी छनोट गरेको भन्दै मन्त्रालयका उच्च अधिकारी रुष्ट थिए। त्यही आधारमा मन्त्री खड्कालाई समेत ब्रिफ्रिङ गरिएको थियो।

मन्त्रालयका ती अधिकारीहरुले कुलमानलाई देखाउनकै लागि भएपनि बखेडा झिकेर सिफारिस नदिन बल लगाएका थिए। तर, कुलमानले पैसा तिरेर सिफारिस ल्याए पीपीए नै नगर्ने अडान राखेपछि निजी क्षेत्रको दबाब र आलोचित हुने डरले कार्यविधि संशोधन गर्न बाध्य भएको हो।