काठमाडौं। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)का अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठको नाम लिँदै आइपीओ स्वीकृतिमा बिचौलिया प्रयोग भएको विषयमा छानबिन थालेको छ।
आइपीओका लागि आवेदन दिएका कम्पनीका सञ्चालकहरुकहाँ सन्तोषनारायणको नाम लिँदै बिचौलियाले ५ देखि ७ प्रतिशतका दरले कमिसन मागेको विषय बाहिरिएपछि अख्तियारले छानबिन थालेको हो। छानबिनस्वरुप अख्तियारको टोलीले बुधबार अपराह्न सेबोन पुगेको थियो।
अख्तियारको टोलीले आइपीओको पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीले पेस गरेको विवरणबारे बुझेको सेबोन स्रोतले बतायो। ‘आज मध्यान्ह १२ बजे उपसचिवको नेतृत्वमा अख्तियारको टोली हामीकहाँ आएको थियो। टोलीले आइपीओका लागि आवेदन दिएका कम्पनी र उनीहरुले पेस गरेका विवरणबारे जानकारी लिएको छ,’ सेबोनका एक कर्मचारीले भने, ‘आज बुझ्ने काम मात्र गरे। कागजपत्र केही लगेनन्।’
त्यो टोलीले पाइपलाइनको प्रक्रियामा रहेको कम्पनीको अवस्था, स्वीकृतिमा भएको ढिलाईका बारेमा बुझेको थियो।
अख्तियारको टोलीले पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीको विस्तृत विवरण मागेपछि सेबोनका कर्मचारीले डेढ घण्टा लगाएर तयार पारेका थिए।
अख्तियार स्रोतका अनुसार चार दिनअघि नै प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईसमक्ष आइपीओ स्वीकृतिका लागि कमिसन मागेको प्रमाणसहितको उजुरी पुगेको थियो। त्यही उजुरीका आधारमा अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढाएको हो।
‘आइपीओ स्वीकृतिमा कमिसन मागेको भनेर संस्थागतरुपमा नै आवाज उठाइएको छ। हामीकहाँ प्रमाणसहितको उजुरी आएको छ। त्यही कारण हामीले छानबिन थालेका हौं,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘आज पहिलो दिन हामीले सेबोनमा पुगेर बुझ्ने काम गर्यौं। अब सम्बन्धित पदाधिकारीको बयान लिने, कागजात मगाउने लगायत काम हुन्छ। नियामक निकायका प्रमुखको नाममा बिचौलियाहरुले कमिसन मागेको विषयलाई हामीले गम्भीररुपमा लिएका छौं।’
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले मंगलबार काठमाडौंमा भेला गरी बिचौलिया प्रयोग गरेर कमिसन मागेको विषयमा सेबोन अध्यक्ष श्रेष्ठको ध्यानाकर्षण गराउने र त्यति गर्दा पनि सहजरुपमा आइपीओ निष्कासनको अनुमति नपाए दबाबमूलक कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेपछि अख्तियारले छानविन अघि बढाएको हो।
जलविद्युत आयोजनाका प्रवर्धकहरुका सेबोन अध्यक्ष श्रेष्ठले आइपीओ निष्कासनको अनुमतिका लागि बिचौलिया प्रयोग गरेर ५ देखि ७ प्रतिशत कमिसन मागेका छन्। कमिसन दिए आइपीओ तत्काल एप्रुभ गरिदिने भन्दै बिचौलियाहरु आफ्ना कार्यालयमा आउन थालेको प्रवर्धकहरुले बताएका छन्।
सेबोनमा आइपीओ निष्कासनको अनुमति माग्दै ८९ कम्पनीको आवेदन छ। तीमध्ये ४३ वटा जलविद्युत कम्पनी हुन्। ४३ वटा जलविद्युत कम्पनीले १९ अर्ब ४४ करोड ३४ लाख मूल्य बराबरको आइपीओ निष्कासनका लागि अनुमति मागेका छन्।
सेबोनले आइपीओ निष्कासनको अनुमति नदिंदा आफूहरुले ठूलो नोक्सानी बेहोर्नु परेको जलविद्युत आयोजना प्रवर्धकहरुले बताएका छन्। उनीहरुका अनुसार बैंकको ब्याज तिर्नमा मात्र ४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ।
सेबोन अध्यक्षमा श्रेष्ठको नियुक्तिपछि साढे पाँच महिनामा जम्मा ७ कम्पनीले आइपीओ निष्कासनको अनुमति पाएका छन्।
