काठमाडौं। सरकारले विद्युतीय सवारी साधन (इभी)मा सर्प पनि मर्ने र लठ्ठी पनि नभाँचिने कर नीति अंगिकार गर्न लागेको छ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत राजस्व संकलन र व्यवसाय दुवैलाई असर नपर्ने खालको कर नीति अंगिकार गर्न लागेको हो।

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार इभीमा १५ देखि १८ प्रतिशतसम्म कर वृद्धि गर्ने तयारी छ। इभीको व्यवसायमा असर नपर्ने गरी कर बढाउने तयारी रहेको स्रोतले बतायो।

‘अहिले इभीमा प्रयोग हुने सबैभन्दा महँगो पार्टपूर्जा ब्याट्रीको मूल्य विश्व बजारमा घट्दो क्रममा छ। यसले भविष्यमा नेपाल आउने इभीको लागत कम हुनेछ, जसले गर्दा गाडीको मूल्य सस्तो हुनेछ। घट्दो मूल्यलाई हेरेर इभी नमहँगिने गरी कर बढाउने तयारी छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘हामी राजस्व बढोस् र इभीको व्यापारमा असर नपरोस् भन्ने पक्षमा छौं। व्यवसायी र सरकार दुवैको विन-विन हुने गरी कर बढाउन अहिले छलफलमा छौं।’

सरकारले गत वर्ष कर प्रणाली सुधार सम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिको प्रतिवेदनका आधारमा इभीमा १२ प्रतिशतसम्म कर बढाएको थियो। त्यसको प्रभावस्वरूप व्यवसायीले ८० लाख रुपैयाँसम्मका गाडीको मूल्य ५० हजारदेखि २ लाखसम्म वृद्धि गरेका थिए। कर वृद्धिले इभीको व्यापारलाई असर परेको थिएन।

गत वर्ष १२ प्रतिशतसम्म कर बढाउँदा इभी बजारमा खासै असर नपरेकाले यसपालि पनि सोही रणनीति अपनाउन लागेको स्रोतले बतायो।

‘गत वर्ष पनि १० देखि १२ प्रतिशत कर बढ्दा इभी बजारमा खासै असर देखिएन। सर्प पनि मर्‍यो र लठ्ठी पनि भाँचिएन,’ अर्थ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘यसपालि पनि हामी त्यही नीति लिंदैछौं। किनभने कर धेरै बढाउँदा इभीको व्यापारमा असर पुग्यो भने त्यो सरकारका लागि ब्याकफायर हुनसक्छ। स्रोतको दबाबका कारण अहिले इभीको व्यापारमा गिरावट आउने गरी बढाउने अवस्था छैन।’

सरकार अहिले स्रोतमा निकै दबाबको अवस्थामा छ। राजस्व लक्ष्य अनुसार संकलन हुन सकिरहेको छैन। त्यसैले कर बढाएर अत्याउने भन्दा पनि खपत/प्रयोगलाई निरुत्साहित नगर्ने नीति आवश्यक रहेकोमा मन्त्रालयका अधिकारीहरु स्पष्ट छन्। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पनि यो वास्तविकतालाई राम्रोसँग बुझेका छन्।

‘कर धेरै बढाउँदा इभीको बिक्री घट्ने र त्यसको असर राजस्व संकलनमा पर्ने कुरा मन्त्रीज्यूले नबुझ्ने कुरै भएन। त्यसैले, इभीको मूल्य धेरै वृद्धि नहुने र राजस्व संकलन पनि बढ्ने गरी करको दर तय गर्नुपर्नेमा मन्त्रीज्यू स्पष्ट हुनुहुन्छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत लोन टु भ्यालु अनुपात घटाएका कारण भने इभीको व्यापार प्रभावित हुन पुगेको छ।

इभी किन्न यसअघि ८० प्रतिशतसम्म ऋण दिने गरिएकामा त्यसलाई ६० प्रतिशतमा झार्दा व्यापार ४० प्रतिशतभन्दा बढी घटेको बिक्रेताहरुले बताउँदै आएका छन्। लोन टु भ्यालु अनुपात राष्ट्र बैंकको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भएपनि यही कारण व्यापार बिग्रिन पुगेको विषयलाई अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट ल्याउँदा ख्याल गर्नुपर्ने देखिन्छ।

मोटर पावरको स्ल्याब अध्ययन गरिंदै   

अर्थ मन्त्रालयले इभीमा हाल मोटर पावर (किलोवाट)का आधारमा लगाइँदै आएको कर प्रणालीलाई पुनरावलोकन गरी वर्गीकरणमा आधारित नयाँ प्रणाली लागू गर्ने तयारी थालेको छ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यसका लागि अहिले विभिन्न किलोवाटका इभीहरुको अध्ययन भइरहेको छ। विशेषगरी ५० र १०० किलोवाट क्षमताका गाडी नेपालमा मात्रै भित्र्याइएका हुन् वा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि उपलब्ध छन् भन्ने विषयमा अध्ययन गरिरहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरुको भनाइ छ।

अध्ययनको निष्कर्षका आधारमा कर निर्धारणको आधार बनाइनेछ। अहिले शून्यदेखि ५०, ५१ देखि १००, १०१ देखि २००, २०१ देखि ३०० र ३०१ देखि माथि अन्य भनेर मोटर पावरको स्ल्याब छुट्याइएको छ।

नेपालमा आयात हुने इभीको मोटर पावरमा विविधता देखिएको खण्डमा कर निर्धारणको आधार परिवर्तन गर्ने मन्त्रालयको योजना छ। मोटर पावरलाई मात्र आधार नबनाई ब्याट्रीको क्षमता र सवारी साधनको मूल्यलाई पनि कर निर्धारणको आधार बनाउने विषयमा पनि छलफल चलिरहेको छ।

मन्त्रालयले अन्य देशले इभीमा लगाएको करबारे पनि अध्ययन गरिरहेको छ। नेपालमा आयात हुने र अन्य देशमा बिक्री हुने इभीको मोटर पावरमा खासै भिन्नता नदेखिए हालकै प्रणालीलाई निरन्तरता दिँदै कर वृद्धि गर्ने स्रोतले बतायो।