काठमाडौं। नेपालका भारततर्फका भन्सार नाका अस्तव्यस्त रहेको पाइएको छ। संसद्को अर्थ समितिले पाँच दिनसम्म भन्सार नाकाहरुमा अनुगमन गरेको थियो। अनुगमनका क्रममा कर्मचारी, दलालहरुको सेटिङमा नै राजस्व छली भइरहेको पाइएको समितिको रिपोर्टमा छ। यस विषयमा बुधबार बैठकमा चर्को बहस भएको छ।

भन्सार नाकाहरुमा कर्मचारी, सुरक्षाकर्मीका गतिविधि र जाँचपासको अवस्था समितिको टोलीले हेरेर फर्किएपछि बैठकमा भन्सार, राजस्व विभाग र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुलाई बोलाएर सांसदहरुले प्रश्न गरेका हुन्। कर्मचारीको मिलेमत्तोमा नै भन्सारमा रहेका एक्सरे मेसिनहरु समेत बिगारेर हातैले जाँच गरेको भन्दै सांसदहरुले भन्सार विभाग प्रमुखसँग प्रश्न गरे।

अर्थ समितिकी सचिव रेखा उपाध्यायले बैठकमा अनुगमनको नतिजाबारे बताउँदै अवैधानिक रूपले दाल भित्रिरहेको र अखाद्य वस्तु मिसाइएको पाइएको बताइन्। चेकिङमा खटिएका कर्मचारीसँग जाँचका लागि मेसिन नभएको देखिएको उल्लेख गर्दै उनले हातले नै जाँच गरिरहेको देखिँदा भन्सारनाकामा राज्य गम्भीर नभएको पाइएको भन्दै प्रश्न उठाइन्।

‘चेकिङमा खटिएको कर्मचारीले मेसिनविना नै चेकिङ गरिरहेका छन् रक्सौलमा। मेसिन रूमभित्र राखेर हातैले चेक जाँच गरिएको भेटियो। नाकाहरू अस्तव्यस्त छन्। कुनै प्रविधिबाट जाँच गरेको देखिएन,’ उनले भनिन्। पारिबाट भित्रिने मालवस्तुको जाँचमा लापर्वाही देखिनु गम्भीर रहेको उनको भनाइ थियो।

बैठकमा सांसद नारायणी शर्माले भन्सार हेर्दा राज्य नभएको जस्तो अवस्था देखिएको बताइन्। भन्सारमा जाँचपासमा ‘सेटिङ’ रहेको बुझिने उनले आरोप लगाइन। ‘अझ यो पुलिसमा धेरै छ भन्ने आएको छ,’ उनले भनिन्, ‘वीरगंजमा भन्सारको कुरा भारतलाई ठेक्कामा दिएको छ। यस्तो भएपछि कहाँ हुन्छ? ल्याब भएको पनि चलायमान छैन, नभएको ठाउँमा त त्यस्तै भयो। भएको ठाउँको पनि चल्दैन।’

राजस्व लक्ष्य निर्धारण गर्न नहुने भन्ने कुरा उठेको भन्दै उनले यसले विकृति देखिएको तर्क गरिन्। यसबारे उपयुक्त छलफल गरेर जानुपर्ने उनको भनाइ थियो।

त्यस्तै, सांसद पदम गिरीले करोडौं लगानीका स्क्यान मेसिन मिलेमतोमा बिगारेको आरोप लगाए। हातले जाँच गर्नु लाजको विषय भएको उनको भनाइ थियो। उनले भने, ‘यो प्रश्न मैले बारम्बार उठाएको छु। जवाफ कहिले आएन।’

पोका बोकेर आउने जानेलाई खेदे जस्तो गर्ने तर सेटिङमा आउनेलाई नदेखे जस्तो गर्ने अवस्था रहेको उनले बताए। जसकारण राजस्व लक्ष्यअनुसार नउठेको उनको तर्क छ।

त्यसैगरी, सांसद गंगा कार्कीले भन्सारमा भएका प्रविधिको भरपुर प्रयोग नगरिएको बताए। भन्सार व्यवस्थित बनाउनले उनले माग गरिन्। ‘सेना र सशस्त्र सिमानामा खटाए सीमाको समस्या हल हुन्छ,’ उनले भने, ‘बाहिर आएका कच्चा वस्तुको भन्सार कम लिने, तयारी वस्तुको बढी लिन निर्देशन दिनु पर्छ। अहिले उल्टो छ।’

भन्सारको लक्ष्य भेट्टाउन २० वर्षअघि दिएको भन्सार छुट पनि अहिले उठाउन खोज्ने काम भएको भन्दै उनले यस्तो हुनु नहुने बताए।

सिमानामा भएका नेपाली बजार सुकेको र भारततर्फका राम्रैसँग चलेको देखिएको रणकुमारी बलम्पाकी मगरले जानकारी दिइन्। ‘नयाँ गाडीहरू खिया लागेर थुप्रिएका छन्। खाद्य परीक्षण गर्ने ल्याब व्यवस्थित छैन। नेपालगन्जमा भने अलि व्यवस्थित छ,’ उनले भनिन्।

यस्तै, सांसद जुली महतोले जनकपुर र वीरगंजको भन्सार तजबिजीमा चलाएको देखिएको बताइन्। सरकारले दिएको लक्ष्य नजिक नजिक पुगे भयो भन्ने जस्तो देखिएको उनको भनाइ थियो। उनले भनिन्, ‘चिनी बोर्डरमा ७२ रुपैयाँ रहेछ रक्सौलमा। यहाँ १०५ जति पर्दोरहेछ। यो पोका-पोकामा ल्याउने गरेको देखियो।’

सांसद् अञ्जली श्रेष्ठले भन्सार निश्चित गर्नु पर्ने भनाइ राखिन्। कोरानाबाट बन्द भएकोलाई बन्द नै गर्नुपर्ने उनले बताइन्। ‘राजस्व उठ्ने ठाउँमा यस्तो लुज छ। अनि राजस्व उठेन भन्छौँ। भन्सारमा दर्दनाक अवस्था छ। हामी यो देशको नागरिक हो कि होइन भन्ने महसुस भएको छ,’ उनले भनिन्।

भन्सारमा ठूलै समस्या रहेको भन्दै उनले कर्मचारीले पनि आफूसँग कुरा राख्न डराएको सुनाइन्। रूपन्देहीमा एउटा एक्सरे मेसिन जानी-जानी बिगारेको देखिएको उनले बताइन्।

भन्सारमा क्वारेन्टाइनको बेहाल देखिएको सांसद सूर्य थापाले बताए। पशुहरूको क्वारेन्टाइन नगरिएको भन्दै उनले भन्सार विन्दुबाट भन्दा बाहिर बाट पशुको आयात गरिएको जानकारी दिए। उनले भने, ‘सन्दर्भ पुस्तक सान्दर्भिक देखिएन भन्सारले राखेको। ६ हजार चिजको ६ सय भएको देखिएन। यो पुस्तकलाई व्यवहारिक बनाउनुपर्ने देखियो।’

उनले १० गजा क्षेत्र पनि सुरक्षित नभएको भनाइ राखे। स्थानीय तहले चिठी लेखेर भन्सार छुट मागेको विकृतिबारे औँल्याउँदै उनले कुनै उपभोग्य वस्तु भन्सार विन्दुबाट आएको नदेखिएको जानकारी दिए।

‘बेलहियामा नयाँ आइसीपी बनेपछि पुरानोबाट त पुरै अवैध ओसारपसार हुने रहेछ। एक किलो चिनीमा ४० रुपैयाँको अन्तर हुने,’ उनले भने, ‘भन्सार कार्यालयको जुन लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ त्यो आँखा चिम्लेर रहेछ। व्यापारीहरू लक्ष्यका कारण बढी टाइट गरेको भन्ने देखियो।’

समिति सभापति सन्तोष चालिसेले अनुगमनका क्रममा व्यापारीहरुलाई पनि भेटेको बताए। ‘अनुगमनमा कोही सन्तुष्ट छैन। व्यापारी पनि रोएर बसिरहेका छन्। नीतिमा समस्या छ,’ उनले भने, ‘२००१ मा बन्दरगाह को लागि समझौता भएको थियो, अहिले भर्खर बन्दै छ।  २५ वर्ष सम्म नबन्ने दुःखद हो।’ प्रहरीका लागि पनि सुरक्षा चुनौती रहेको उनले बताए।

‘१७ सय किलोमिटर खुला नाका छ, रातभर जे गरे पनि भएको छ। खुला सिमानाको समस्या देखियो। पशुहरूको आयात गरेको काँही कतै आएको देखिएन। यता बर्गलती छ। मेसिन बिग्रिएका छन्। ठेलम ठेल छ, कसको के हो?,’ उनले भने, ‘न प्रहरीले थामेर थाम्न सक्ने अवस्था छ। २८ हजारको माल ५ हजार भनेर भन्छन त्यहाँ।’

सांसदहरुको प्रश्नको जवाफमा भन्सार विभाग प्रमुख हरिशरण पुडासैनीले समस्या रहेको स्वीकार गरे। ‘क्वारेन्टाइनको समस्या ठूलो छ। भारतीय पक्षसँग कुराकानी भएको छ। सबै नाकामा पशु र प्लाइन्ट क्वारेन्टाइन आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो सिमानामा गरिबी र बेरोजगारीको समस्या छ। त्यहाँका जनताले कतिपय जीविकोपार्जनका लागि पनि समान लाग्छन्। त्यो सबै व्यापारिक मात्र हुँदैन।’

यात्रु शाखा व्यवस्थापन सबै भन्सारलाई चुनौती रहेको उनले बताए। ‘हामीसँग चेकजाँचका समान खरिद गर्न प्रक्रिया जटिल बनेको हो। अप्रेसन कस्ट पनि हाइ छ, उनले भने, ‘तातोपानी नाकामा सबै चाइनिज भाषाको मात्र मेसिन रहेछ। हामीलाई सजिलो हुनेअङ्ग्रेजीको खोजीरहेका छौं।’

समस्या एक्लो भन्सार र कर्मचारीको मात्रै नभएको भन्दै उनले बचाउ गरे। ‘सबै हामी भन्सार मात्र देख्छौं तर सबै यो भन्सारको नियन्त्रणमा छैन,’ उनले भने, ‘भन्सारको सबै एउटै चेन अफ कमाण्ड छैन। यो सबै भन्सारको चेनमा आउनु पर्छ। चोरी पैठारी रोक्ने सबैको जिम्मा हो तर यसो हेर्दा कसैको पनि होइन। अहिले भन्सारअन्तर्गत कुनै पनि सुरक्षा निकाय छैन। यो भन्सार ऐनमा हामीले प्रस्ताव गरेका छौं।’

९० प्रतिशत कर्मचारी इमान्दार रहेको दाबी उनले गरे। ‘कर्मचारी व्यवस्थापन पन पनि समस्या छ। अहिले दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नु परेको छ,’ उनले भने।

राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक चण्डीप्रसाद घिमिरे चिनी संवेदनशील विषय भएको बताए। ‘चाडबाडको बेला आयात भएन भने सरकार फेरबदलसम्म हुन्छ। चिनीमा हामीलाई भारतले कोटा लगाइदिएको छ। एनसेल भन्ने कम्पनीबाट मात्र हामीले चिनी किन्न पाइन्छ,’ उनले भने, ‘हामीलाई ओपन मार्केट बाट किन्न देऊ भनेर नभनेसम्म सधैं उस्तै हो।’

करका दर तलमाथि गर्ने निकै अप्ठ्यारो रहेको उनले जिकर गरे। ‘२०७५ मा नीति निर्धारण गर्दा हाम्रो आफ्नो सामानको भन्सारविन्दुमै गएर भन्सार लगाइदियौं,’ उनले भने, ‘चाँड्चाँडो सरकार परिवर्तन हुने। अनि चाँडो कर्मचारी बद्लिने! अनि अहिले खारेज गर्नुपर्ने अवस्थाको बनाएका छौं।’

आन्तरिक राजस्व विभाग महानिर्देशक रामप्रसाद आचार्यले पैठारी जति व्यवस्थित हुन्छ त्यति नै राजस्व संकलनमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने बताए। ‘सिमानाको विकास र त्यहाँको जनताको जीवनस्तर सुधार गर्नुको विकल्प छैन,’ उनले भने, ‘अहिले राजस्वमा व्यवस्थापन पढेको भन्दा पनि खुल्ला छ। राजस्व पढेको मानिस मात्र आउने व्यवस्था छैन। यो टेक्निकल विषय हो,’ उनले भने, ‘यो रातारात जनिने कुरा होइन। राजस्व समूह कमजोर भएको हामीले महसुस गरेका छौं।’

नेपाल प्रहरीका प्रमुख वसन्तबहादुर कुँवरले भन्सारविन्दुभन्दा बाहिरको चोरी निकासीलाई रोक्न प्रहरी केन्द्रित रहेको प्रष्टीकरण दिए। ‘प्रहरीलाई एकातिर सूचना दिने चोरी निकासी अर्कोतिर गर्ने काम भएको छ,’ उनले भने, ‘समन्वय पनि राम्रो भइरहेको छैन। जसकारण ठ्याक्क रोक्न सकिएको छैन।’

सशस्त्र प्रहरी बलका प्रमुख राजु अर्यालले सबै ठाउँमा हेर्नका लागि सशस्त्र प्रहरीसँग जनशक्ति पर्याप्त नभएको जिकिर गरे। ‘सीमाको मानिस पारि जाँदा एक किलो चिनी चामल ल्याउने काम हुन्छ, हामी त्यो समातेर फाल्न सक्दैनौं,’ उनले भने, ‘पूर्व काँकडभिट्टादेखि पश्चिम महेन्द्रनगरसम्ममा १२ सय जना छन्। जो अपाङ्ग लगायतका छन् उनीहरुले ओसारपसार गर्ने दिनमा ३ सय क्विन्टल समान आउँदो रहेछ। एक जनाले एक दिनमा पाँच किलो पाँच पटक ल्याउँदा।’ सशस्त्रले सकेको कडाइ गरे पनि ओसारपसार निस्तेज पार्न गाह्रो भएको उनले बताए।

‘सशस्त्रले के गर्ने हो कानुनमा व्यवस्था भए राम्रो होला। २५४ विओपी छ तर चाहिने जति गाडि छैन गस्ती गर्नका लागि,’ उनले भने, ‘सिमानाको गरिबी समाधान गर्नुपर्छ। मेसिन थप्नु पर्छ।’

सांसदहरुका प्रश्नको जवाफ दिने पालोमा राजस्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले खुला सीमा व्यवस्थापन सहज नभएको बताए। ‘कतिपयमा हामी अनुबन्धित पनि छौं। अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतामा हामी मानिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘१४ खर्ब १९ अर्ब लक्ष्यलाई मान्ने हो भने ८० प्रतिशत राजस्व उठेको छ। नेपाल-भारतको खुला सिमानाका विषयले अन्तर्राष्ट्रिय मानकअनुसार अघि बढ्न नसकेको हो।’

दैनिक जीवनयापनका कुरामा सरकारले व्यवहारिक हुनुपर्ने, अनि त्यसैका आधारमा चोरी निकासी-पैठारी भइदिने गरेको उनले बताए। ‘व्यावसायिक वातावरण कसरी बनाउने भन्नेमा सरकार केन्द्रित छ। ट्यारिफको कुरा उठ्यो। यो छल्फलको विषय हुन्छ, धेरै नियन्त्रित होइन कि अनुगमन मा आधारित हुनुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘बाटो बाटोमा चेकजाँच होइन कि अन्तिम विन्दुमा आएर गर्ने।’

छोटी भन्सार अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतामा नरहेको उनले बताए। ‘जहाँ त्यही पैठारी गर्ने स्थिति पनि हामीले बनाउनु हुँदैन। छोटी भन्सार खोलिदिनु भनेर आउँछ, जनताले दुःख पाए भनेर। तर, यो मानकमा छैन,’ उनले भने, ‘स्क्यानर कतिपय हामीले चलाएका अनुदानमा छ। त्यो अब हामीले रिफर्म गर्नुपर्ने छ। टेक्नोलोजीमा जानै पर्छ। एउटा एउटा वस्तु हेरेर बस्न सकिँदैन।’

कतिपय व्यापार इमान्दारिताका चल्छ भन्ने मान्यतामा पनि जानु पर्ने भए पनि आधुनिकीकरण गरेर जानुपर्ने खाँचो उनले औंल्याए। ‘कम लागतमा हामीले राजस्व उठाइरहेका छौं। भन्सार प्रशासनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यताको बनाउँदै जानेमा हामीले काम गर्दै गरेका छौं,’ उनले भने, ‘चुहावटलाई नियन्त्रण हामी सूचनाका आधारमा जान्छौं। यो नियन्त्रणको उपाय भनेको सरकारी निकायको समन्वय नै हो।’