काठमाडौं। माघ ८ गते लाजिम्पाटको दुषित प्रिन्सेस होटलमा ऊर्जा मन्त्रालयले दातृ तिकाय र विकास साझेदारसँग ऊर्जा विकास मार्गचित्रको बारेमा ब्रिफिङ कार्यक्रम राखेको थियो। कार्यक्रममा देखिएको एउटा दृश्यले ऊर्जा क्षेत्र नै तरंगित बन्यो।

त्यो दृश्य थियो, ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङबीच ‘कानेखुसी’। दृश्य धेरैका लागि आश्चर्यको विषय पनि बन्यो। कारण, खड्का र घिसिङबीच ठूलै दरार हुनु।

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल विवादले उनीहरुबीचको सम्बन्ध नराम्रोसँग बिग्रिएको थियो। पछिल्लो समयमा सम्बन्ध यति बिग्रिएको थियो कि मन्त्री खड्काले संचालक समितिको बैठकमा बस्न समेत अस्वीकार गर्न थालेका थिए।

पुस २२ गते ऊर्जामन्त्री खड्काले कुलमानलाई हटाउने तयारीसहित ‘तपाइँलाई प्राधिकरणको एमडीबाट किन नहटाउने?’ भन्दै प्रश्न ९ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेका थिए।

यो स्पष्टीकरणपछि प्राधिकरणको ब्यालेन्ससिट पारित गरेर पुस मसान्तभित्र कर तिर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था आइपर्दा पनि खड्का बैठकमा गएनन्। उनीहरुबीच बोलचाल पनि बन्द भयो।

मन्त्रालयले आगामी १० वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यसहित ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र’ सार्वजनिक गर्‍यो। सार्वजनिक गर्दा मार्गचित्रको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण स्टेकहोल्डर मानिने प्राधिकरण नै सहभागी भएन।

यस्तो अवस्थामा खड्का र कुलमानको तिक्ततामा एकाएक यूटर्न आयो? उनीहरुबीचको सम्बन्ध कसरी सुधार भयो?

उच्च स्रोतका अनुसार मन्त्री खड्का र कुलमानको सम्बन्ध सुधारको कडी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का संसदीय दलका उपनेता बुद्धिमान तामाङ हुन्।

तामाङकै कारण यी दुईबीचको सम्बन्ध सुधार भएको हो। स्रोतका अनुसार तामाङले घिसिङलाई तत्काल नहटाउन प्रतिभा राणासँग अनुरोध गरे।

कुलमान बुद्धिमानका ज्वाइँ हुन्। राप्रपाकी नेतृ राणा परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणाकी आमा हुन्। स्रोतका अनुसार राणाले कुलमानलाई तत्काल नहटाउन आरजुलाई आग्रह गरिन्। आमाको आग्रह आरजुले नकार्न सकिनन्।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको स्वीकृतिमा कुलमानलाई स्पष्टीकरण सोधेका खड्का यसपछि चेपुवामा परे।

‘सभापतिकै आग्रहमा मन्त्रीज्यूले स्पष्टीकरण सोध्नुभएको हो। तर, अचानक कारवाही प्रक्रिया अघि नबढाउनु भनेर बुढानिलकण्ठबाटै सन्देश आयो भन्नेछ,’ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बिजमाण्डूसँग भने, ‘मन्त्रीज्यूलाई पेन्डुलम बनाउने काम भयो।’

स्रोतका अनुसार दुई साता पहिले आरजुले उपचारका लागि बैंकक जानुअघि आफू आउनुअघि कुनै पनि कारवाही प्रक्रिया अगाडि नबढाउन मन्त्री खड्कालाई भनेकी थिइन्।

आरजु बैंकक गएकै समयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्पष्टीकरण सोधेपछि अरु प्रक्रिया अगाडि नबढाइएको बारे खड्कासँग चासो राखेका थिए। ‘स्पष्टीकरण सोधेपछि अरु प्रक्रिया किन अगाडि नबढेको हो?,’ ओलीले खड्कालाई गरेको प्रश्न उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो।

तर स्पष्टीकरण मागिएपछि भएको पारिवारिक राजनीतिका कारण मन्त्री खड्का कुलमान हटाउने विषय थाँती राख्न बाध्य भए। यही राजनीतिक पटाक्षेपपछि खड्का र कुलमानबीचको सम्बन्ध सुधार भएको स्रोतको दाबी छ। स्रोतका अनुसार अहिले मन्त्री खड्का र कुलमानबीच हार्दिकता नै देखिन्छ।

मन्त्री खड्का अहिले विनाकारण आफू विवादमा परेको निष्कर्षमा पुगेका छन्। स्रोतका अनुसार उनले कुलमानले समेत नचाहिँदो अड्डी कसेर आफूलाई विवादमा पारेको निकटवर्तीलाई भन्ने गरेका छन्।

‘मैले सुरुदेखि कुलमानलाई राम्रैसँग काम गरेर जाउँ भनेको हो। तर उहाँले धेरै राजनीति गर्न खोज्नुभयो। सामान्य विषयमा पनि अड्डी कस्ने काम भयो,’ खड्काले निकटवर्तीलाई भन्ने गरेका छन्, ‘आफूलाई मात्रै सर्वशक्तिमान ठान्ने कारणले समस्या भएको हो। म केही गर्छु भनेर नै आएको हो। देशका लागि मिलेर काम गर्न नसकिने भन्ने थिएन।’

कसरी सुरु भयो विवाद?

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता रकम नतिरेको भन्दै कुलमानले गत असार २६ देखि २८ गतेको बीचमा ६ उद्योगको लाइन काटिदिए।

त्यतिबेला ऊर्जा मन्त्रालय नेतृत्वविहीन थियो। असार ३० गते नेपाली कांग्रेसका सांसद खड्काले मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाले।

नेतृत्व सम्हालेलगतै खड्काले प्राधिकरण र उद्योगीको विवाद समाधानमा हात हाले। उनले साउन ४ गते प्राधिकरण व्यवस्थापन र उद्योगीलाई मन्त्रालयमा एकै ठाउँमा राखेर छलफल गरे। छलफलबाट निष्कर्ष निस्किन सकेन।

त्यसपछि खड्काले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटे। ओलीकहाँ उद्योगी पनि पुगे। लगत्तै ओलीले उद्योगको लाइन जोड्न निर्देशन दिए। तर, कुलमानले लिखित निर्देशन भएमात्रै लाइन जोड्ने अडान लिए। त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओली संसद्‍मा समेत कुलमानप्रति एग्रेसिभ भएका थिए।

साउन ७ गते ऊर्जामन्त्री खड्काको अध्यक्षतामा बसेको विद्युत प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले ३ महिनाभित्र बक्यौता रकम उठाउने सर्तमा ६ उद्योगको लाइन जोड्ने निर्णय गर्‍यो। तीन महिनाको समयमा केही सानाबाहेक ठूला उद्योगले बक्यौता तिरेनन्।

जसका कारण प्राधिकरणले कात्तिक ८ गते ३४ उद्योगको लाइन काट्यो। त्यसपछि कात्तिक २५ गते आकस्मिक रुपमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १५ दिनभित्र बक्यौता रकम उठाउने गरी २४ घण्टाभित्र उद्योगको लाइन जोड्ने निर्णय गर्‍यो। लाल आयोगको प्रतिवेदन समेत सार्वजनिक गर्दै कुलमानलाई अप्ठेरोमा पार्न खोजियो।

मन्त्री खड्काले लाल आयोगको प्रतिवदेनअनुसार टीओडी मिटरको तथ्यांक हेरेर बिल भेरिफाई र सच्चाउने समेतको अधिकारसहित राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य प्रा.डा. अरविन्दकुमार मिश्रको नेतृत्वमा समिति गठन गरे।

कुलमानले समितिको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै टीओडी मिटरको तथ्यांक दिन मानेनन्। यसलाई खडकाले आफूलाई नेटेरेको रुपमा लिएर स्पष्टीकरण सोधेका थिए।