काठमाडौं। सरकारले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) अध्यक्ष नियुक्तिसँगै नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय उच्च स्रोतका अनुसार सेबोन अध्यक्ष नियुक्त गरेलगत्तै नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने बाटो खोल्न लागिएको छ।
आज(सोमबार) साँझ ५ बजे बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सेबोन अध्यक्ष नियुक्त गर्ने तयारी छ। अध्यक्ष नियुक्तिको निर्णय भएको केही दिनमै नयाँ स्टकको लाइसेन्स सम्बन्धी प्रक्रिया खुला गर्ने पत्र अर्थ मन्त्रालयले सेबोनमा पठाउनेछ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गत वैशाखमा नयाँ स्टकको लाइसेन्स सम्बन्धी प्रक्रिया रोक्ने निर्णय एक महिनाअघिको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उल्ट्याइसकेको छ।
त्यो निर्णयको पत्र अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरेको ‘ड्रयर’मा छ। स्रोतका अनुसार कात्तिक पहिलो साता बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय भएको थियो।
त्यो निर्णयको माइन्युट गर्ने बेलामा मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले तत्काल नगर्ने कि भनेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सल्लाह दिएका थिए। तर, ओलीले माइन्यूट तत्कालै गरेर राख्न निर्देशन दिएका थिए। त्यही निर्देशनका आधारमा तयार भएको माइन्यूट अर्थ मन्त्रालय पुगेको हो।
‘नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिन अदालतले समेत बाटो खुला गरिदिएको छ। अध्ययन प्रतिवेदनले आवश्यकता नै औंल्याएको सन्दर्भमा रोक्नुपर्ने तात्विक अर्थ छैन,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयले पठाएको पत्रमा भनिएको छ।
स्रोतका अनुसार सेबोन अध्यक्ष र नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने विषय एकअर्कासँग जोडिएको छ।
नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि व्यावसायिक घरानाको चर्को लडाईं छ। त्यही लडाईंका कारण सेबोन अध्यक्ष नियुक्ति पेचिलो बनेको थियो।
स्रोतका अनुसार सेबोन अध्यक्ष नियुक्तिलगत्तै नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिइनेछ। ‘जसले अहिले सेबोन अध्यक्ष ल्याउन खोजेको छ, त्यो समूहले तत्कालै स्टकको लाइसेन्स लिनेछ,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यही व्यावसायिक घरानाको दबाबका कारण नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री ओली हतारिएका हुन्।’
मन्त्रिपरिषद्ले गठन गरेको अध्ययन समितिले प्रतिवेदन बुझाएको अवस्थामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गत वैशाखमा नयाँ स्टकको लाइसेन्स सम्बन्धी प्रक्रिया रोक्ने निर्णय गरेका थिए।
सेबोन अध्यक्ष नियुक्त गर्न र नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिन राजी भएका प्रचण्ड अन्तिममा यूटर्न भएका थिए। त्यही यूटर्नले प्रचण्ड सरकार ढल्नमा केही मलजल गरेको थियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सेबोन अध्यक्षमा स्वार्थ समूहको कुरा नमान्दा सरकार ढलेको जिकिर गरेका थिए।
सरकारले अर्को स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने प्रयोजनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वडेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीको नेतृत्वमा २०८० माघमा तीन सदस्यीय अध्ययन समिति बनाएको थियो। समितिले २०८१ वैशाखमा १८० पेजको प्रतिवेदन तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बुझाएको थियो।
समितिले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिन सकिने सुझाव दिएको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारी नेतृत्वको समितिले सेबोन अध्यक्ष नियुक्तिका लागि आइतबार सन्तोषनारायण श्रेष्ठ, सेबोनकै कार्यकारी निर्देशकद्धय डा. नवराज अधिकारी र मुक्ति श्रेष्ठको नाम सिफारिस गरेको छ।
समितिको सिफारिपछि मन्त्रिपरिषद्ले एक जनालाई अध्यक्ष नियुक्त गर्न लागेको हो। नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिन अदालतले समेत बाटो खुलाएको छ।
सेबोनका तत्कालीन अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले २०७९ असोजमा नयाँ लाइसेन्सको प्रक्रिया अघि बढाएकामा सर्वोच्च अदालतले सुरुमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। त्यसपछि सर्वोच्चले नै रिट खारेज गरिदियो।
हमालले २०७९ चैतमा दोस्रो पटक सूचना निकालेकामा हिमालयन स्टक एक्सचेञ्ज, नेसनल स्टक एक्सचेञ्ज अफ नेपाल र अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडले आवेदन दिएका थिए। निक्कै जोडबल गरे पनि हमाल लाइसेन्स दिन असफल भएका थिए।
नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्सकै कारण ११ महिनादेखि सेबोन अध्यक्ष नियुक्ति निष्प्रभावी बन्यो। अब भने नयाँ स्टकको लाइसेन्स लिनकै लागि आफूअनुकूल अध्यक्ष नियुक्तिमा सक्दो प्रयास गरेको व्यापारिक घराना सफल बन्ने देखिएको छ।
