काठमाडौं। सरकारले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने बाटो खुला गर्ने तयारी थालेको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको आवश्यकता सम्बन्धी अध्ययन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्बाट कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गराइ लाइसेन्स दिन ‘प्लट’ तयार पार्न लागेका छन्।
समितिको प्रतिवेदन गत वैशाखदेखि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गत वैशाखमा नयाँ स्टकको लाइसेन्स सम्बन्धी प्रक्रिया रोक्ने निर्णय गरेका थिए।
प्रचण्ड नेतृत्व सरकारले गरेको निर्णय उल्ट्याएर ओलीले स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने बाटो खुला गर्न लागेका हुन्। स्रोतका अनुसार नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने बाटो खुला गर्न ओलीले नेपाली कांग्रेस नेतासँग सहमति गरिसकेका छन्।
ओलीले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको उपस्थितिमा परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणासँग छलफलपछि स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिनेगरी मन्त्रिपरिषद्बाटै बाटो खुला गर्न लागेका हुन्।
‘नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स सम्बन्धी अध्ययन समितिले पेस गरेको प्रतिवेदन क्याबिनेटबाट कार्यान्वयनमा लैजानै निर्णय गर्ने सहमति भइसकेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘क्याबिनेटको निर्णयपछि प्रतिवेदन सेबोनमा फर्वार्ड गर्ने तयारी छ।’
ओलीको चाहना अनुसार स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स खोल्ने निर्णयका लागि अर्थमन्त्री पौडेलले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लाँदैछन्।
सरकारले अर्को स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने प्रयोजनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वडेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीको नेतृत्वमा २०८० माघमा तीन सदस्यीय अध्ययन समिति बनाएको थियो। समितिले २०८१ वैशाखमा दुई विकल्पसहित १८० पेजको प्रतिवेदन तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको थियो।
समितिले नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई पुनर्संरचना गर्न सकिने वा नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिन सकिने सुझाव दिएको छ। समितिले नेप्सेको पुनर्संरचना नगरी नयाँ स्टक एक्सचेन्ज लाइसेन्स दिए नेप्से चल्न नसक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।
समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गराइ मन्त्रिपरिषद्बाट नयाँ स्टकको लाइसेन्स दिने बाटो खुला गरेर सेबोन अध्यक्ष नियुक्ति गर्ने ओलीको तयारी रहेको स्रोतले बतायो।
‘प्रधानमन्त्रीज्यू सेबोनमा अब नियुक्त हुने अध्यक्षले निर्धक्कसाथ नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने निर्णय गरोस् भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ। त्यसका लागि उहाँले वातावरण बनाउँदै हुनुहुन्छ,’ स्रोतले भन्यो।
नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स लिन व्यावसायिक घरानाबीचको ‘कर्पोरेट वार’का कारण सेबोनमा अध्यक्ष नियुक्त हुन सकेको छैन। अध्यक्षका उम्मेदवार सिफारिसका लागि पछिल्लोपटक असोज १८ गते लिने तय भएको अन्तर्वार्ता अन्तिम समयमा अचानक स्थगित गरिएको थियो।
असफल भएको थियो हमालको प्रयास
नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिन सेबोनका तत्कालीन अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले निकै जोडबल गरेका थिए।
उनी अध्यक्ष रहँदा सेबोनले २०७९ असोजमा नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि आवेदन माग्यो। त्यतिखेर सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएपछि सेबोनले आवेदनको सूचना स्थगित गर्नुपर्यो।
तर, सर्वोच्चले नै रिट खारेज गरिदिएपछि सेबोनले २०७९ चैतमा फेरि सूचना निकालेपछि हिमालयन स्टक एक्सचेञ्ज, नेसनल स्टक एक्सचेञ्ज अफ नेपाल र अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडले आवेदन दिए।
सेबोनले लाइसेन्सका लागि मूल्यांकन समिति गठन गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि मन्त्रिपरिषद्ले २०८० वैशाखमा रोक्न निर्देशन दियो।
प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिले पनि २०८० जेठमा नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स प्रक्रिया रोक्न अर्थ मन्त्रालय र सेबोनलाई निर्देशन दियो।
तर, त्यही समितिले २०८० कात्तिकमा लाइसेन्स प्रक्रिया अघि बढाउन भनेपछि हमालले राजनीति नेतृत्वलाई रिझाएर प्रक्रिया अगाडि बढाउन खोजेका थिए। तर, २०८० पुस २० मा उनको कार्यकाल सकियो।
व्यापारिक घराना नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स आफ्नो पोल्टामा पार्नका लागि सेबोनमा आफू अनुकूलको अध्यक्ष नियुक्त गर्न राजनीतिक नेतृत्वकहाँ धाइरहेका छन्।
