काठमाडौं। तेस्रो टेलिकम अपरेटर भित्र्याउने तयारी तीव्र बनिरहँदा युटीएलको लाइसेन्स खारेज गर्न लागिएको छ। युटीएलको लाइसेन्स खारेज गर्ने प्रस्ताव नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको बोर्डमा पुगेको छ।
करिब साढे ७ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको भन्दै प्राधिकरणले युटीएलको लाइसेन्स खारेज गर्ने प्रस्ताव सञ्चालक समितिमा पेस गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतले २०८० माघमा युटीएलले सरकारविरुद्ध दायर गरेका सबै रिट खारेज गरेपछि प्राधिकरणले गत जेठ २५ गतेमा बक्यौता बुझाउन १५ दिनको अल्टिमेटम दिएको थियो। अल्टिमेटम गुज्रिएको ५ महिनापछि युटीएलको लाइसेन्स खारेज गर्ने प्रस्ताव प्राधिकरणको बोर्डमा पुगेको हो।
प्राधिकरण स्रोतले युटीएलको लाइसेन्स खारेज गर्ने प्रस्ताव तिहारअघि बोर्डमा पेस भएको बतायो। बोर्ड बैठक तत्काल बस्ने स्थिति छैन।
प्राधिकरणका अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारी अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संघ (आटीयू)को कार्यक्रमका लागि आइतबार भारत भ्रमणमा निस्किएका छन्। अध्यक्ष भण्डारी बिहीबार स्वदेश फर्किने र त्यसपछि मात्रै बोर्ड बैठक बस्ने प्राधिकरणका एक सञ्चालकले जानकारी दिए। प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले युटीएलको लाइसेन्स खारेज गर्ने/नगर्ने निर्णय गर्नेछ।
२०७३ भदौ २० गते आधारभूत टेलिफोन सेवाको लाइसेन्स लिएको युनाइटेड टेलिकमले नवीकरण, फ्रिक्वेन्सी, रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषलगायत दस्तुर गरेर ७ अर्ब ४२ करोड ९३ लाख ९१ हजार ३३७.१२ रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ। यो दस्तुर २०८१ जेठसम्मको हो। युटीएलले बक्यौता नतिरेकाले यो रकम निरन्तर बढ्दै गइरहेको छ।
