झण्डै १० अर्बको सूचना महामार्गको ‘डेडलक’ तोडियो, सरकारविरुद्ध युटीएलका सबै रिट खारेज

उन्नत सापकोटा
२०८० माघ २३ गते १८:३३ | Feb 6, 2024
झण्डै १० अर्बको सूचना महामार्गको ‘डेडलक’ तोडियो, सरकारविरुद्ध युटीएलका सबै रिट खारेज


काठमाडौं। दूरसञ्चार सेवा प्रदायक युनाइटेड टेलिकमले नेपाल सरकारविरुद्ध हालेका सबै रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ।

Tata
GBIME
Nepal Life

न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासले युटीएलले विभिन्न समयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेका तीनवटा रिट मंगलबार खारेज गरिदिएको हो। युटीएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एसपी पचौरीले रिट दायर गरेका थिए।

युटीएलको मुद्दाका कारण सूचना महामार्गको प्याकेज-२ को परियोजना झण्डै ५ वर्षदेखि ठप्प छ। प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) परिचालन गरी झण्डै १० अर्ब रुपैयाँ लागतमा तीनवटा प्याकेज बनाएर मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सूचना महामार्गको काम गरिरहेको छ।   

मुद्दा झण्डै ५ वर्षदेखि विचाराधीन हुँदा गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा सूचना महामार्गको काम अलपत्र थियो। यी दुई प्रदेशमा सूचना महामार्ग स्थापनाको काम सर्वोच्चको २०७६ वैशाखको अन्तरिम आदेशपछि अघि बढ्न सकेको छैन। २०७६ वैशाख २९ गते तत्कालीन न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीले युटीएलको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै काम अघि नबढाउन आदेश दिएका थिए।

दुई वर्षको सम्झौता अवधिमा मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सूचना महामार्गको काम ‍सन्तोषजनक नभएको भन्दै नियामक प्राधिकरणले युटीएललाई दिएको समय नथप्ने निर्णय २०७६ वैशाखमा गरेको थियो। प्राधिकरणको निर्णयविरुद्ध युटीएल सर्वोच्च पुगेको थियो।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट वक्तव्यमार्फत दुई वर्षभित्र देशभर अप्टिकल फाइबर बिछ्याई सूचना महामार्ग निर्माण गर्ने भनेको थियो।

प्राधिकरणका उपनिर्देशक रेवती राम पन्थका अनुसार सर्वोच्चले युटीएलको रिट खारेज गरेपछि गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा रोकिएको सूचना महामार्गको काम अघि बढाउन बाटो खुलेको बताए।

‘सम्झौता अवधिमा काम सन्तोषजनक नभएको भन्दै प्राधिकरणले युटीएललाई दिएको समय नथप्ने निर्णय गरेपछि मुद्दा परेको थियो। प्राधिकरणले उक्त ठेक्का खारेज नै गरेर बैंक ग्यारेन्टी रोकिसकेको छ। युटीएलको रिट खारेज भएपछि प्राधिकरणले अब काम अघि बढाउँछ। नयाँ टेन्डर निकाल्छौं,’ पन्थले बिजमाण्डूसँग भने।

त्यसैगरी, प्राधिकरणले अब युटीएलको लाइसेन्स खारेजीको प्रक्रियासमेत अघि बढाउन पाउने भएको छ। यसअघि प्राधिकरणले लाइसेन्स खारेज गर्न खोजेपछि युटीएल सर्वोच्च गएको थियो। युटीएलले २०७३ भदौ २० मा प्राधिकरणबाट आधारभूत टेलिफोन सेवा (बीटीएसएल-०२) को लाइसेन्स लिएको थियो।