काठमाडौं। नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)ले निजी क्षेत्रलाई विकासको इन्जिनका रूपमा लिइ आगामी १० वर्षसम्म नीतिगत स्थिरता हुने सुनिश्चित गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
सीएनआईले शुक्रबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने विषयबारे सुझाव दिने क्रममा निजी क्षेत्रलाई लगानी वृद्धिका लागि प्रोत्साहित गर्न आर्थिक नीति १० वर्षसम्म स्थिर हुने सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको हो।
सीएनआईले तयारी वस्तुमा लागेको भन्सार दरभन्दा उत्पादन गर्न प्रयोग हुने कच्चा पदार्थमा लाग्ने भन्सार दर कम्तिमा दुई तह कम हुने कानुनी व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ। औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को दफा २५ को उपदफा (घ) मा यस्तो भन्सार दर एक तह हुने व्यवस्था छ।
अनेक थरिका करलाई एकीकृत गर्दै सीमित प्रकारका कर (आयकर, भन्सार, अन्तःशुल्क तथा मूल्य अभिवृद्धि कर) मात्र रहने व्यवस्था गर्नुपर्ने सीएनआईको सुझाव छ।
मूल्य अभिवृद्धि करलाई बहुदर (०, ५, १३ तथा १८)को बनाइ यसमा आवद्ध हुनुपर्ने न्यूनतम कारोबारको सीमा कम गर्नुपर्ने सुझाव अर्थमन्त्री पौडेललाई दिइएको छ।
यसबाट नेपाली उत्पादनको मूल्य कम हुन गई भारतीय वस्तु तथा बजार मूल्यसँग प्रतिस्पर्धी हुने र अनधिकृत आयात समेत नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने सीएनआईको भनाइ छ।
मुलुकलाई ठूलो मात्रामा स्वदेशी विदेशी लगानी आवश्यक रहेकाले उत्पादनमूलक उद्योगको नाफामा लाग्ने आयकरको दर क्रमश: घटाउँदै १० प्रतिशतमा सीमित गर्न सीएनआईले आग्रह गरेको छ। यस्तै निर्यातमूलक उद्योगलाई निर्यात आयमा दिंदै आएको कर छुटको सुविधा पुनः कायम गर्नुपर्ने सीएनआईको सुझाव छ।
उद्योगहरूका लागि वन क्षेत्र, काष्ठ तथा गैर काष्ठ वस्तु, जडिबुटी, ढुंङ्गा, गिट्टी, पानी, चुनढुङ्गा, खानी तथा खनिजजन्य सम्पदाको दिगो उपयोग सम्बन्धमा हाल विद्यमान कठोर कानुनलाई सरलीकरण गर्न, अग्रिम जमानत र उधारो उठाउने सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्न तथा आयकरको दफा ५७ र ९५क को दोहोरोपना हटाउन आग्रह गरेको छ।
सीएनआईले कर असुल गर्ने व्यवस्थालाई समेत एकीकृत गर्दै सबै कर एकै स्थानबाट संकलन गर्ने र राज्यले विभिन्न तह वा निकायमा बाँडफाँड वा वितरण गर्ने प्रणालीको विकास गर्न आग्रह गरेको छ।
चोरी पैठारीले स्वदेशी उद्योगलाई निकै मर्का परिरहेको र यसबाट सरकारले समेत राजस्व गुमाइरहेकोले भन्सार नाकाबाट हुने अनियमिततालाई भन्सार विभागबाट नियन्त्रण गर्न, भन्सार नाका बाहिरबाट भइरहेको अनधिकृत आयात नियन्त्रण गर्न अन्तरसरकारी समन्वय प्रभावकारी बनाउन, भन्सारको सन्दर्भ पुस्तिकाको अभ्यास खारेज गर्न, आयातित वस्तुमा लगाउनु पर्ने लेवल भन्सार विन्दु अगावै लगाउनुपर्ने व्यवस्था कायम गर्न सुझाव दिइएको छ।
सार्वजनिक निजी साझेदारीका नवीन तथा प्रचलनमा आइसकेका भीजीएफ,भीसीएम, एमआरजी जस्ता लगानीका मोडलको प्रयोग गरी विमानस्थल, हाईवे जस्ता ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माणका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्न सीएनआईले अर्थमन्त्रीलाई आग्रह गरेको छ।
यस्तै आगामी वर्षबाट नेपालमा गुणस्तरीय वस्तुमात्र आयात गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सीएनआईको सुझाव छ।
सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको खपत बढाउन सार्वजनिक खरिदसँग सम्बन्धित कानुनमा तत्काल सुधार गरिनुपर्ने सीएनआईको सुझाव छ। सरकारले सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका यसअघि नै जारी गरिसकेको छ।
निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा राष्ट्रिय स्टार्टअप इन्क्यूवेसन सेन्टर स्थापना र संचालन गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि सीएनआईको सुझाव छ।
सीएनआईका अध्यक्ष राजेश कुमार अग्रवालले ‘समृद्धिका लागि जे पनि’को भावनासहित लगानीको वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताए। उनले आगामी दश वर्षका लागि लगानी वर्ष घोषणा गरी लगानी प्रवर्धन गर्ने नीति लिन आग्रह गरे।
आयातलाई सामान्य नियमन तथा आन्तरिक उत्पादनमा सामान्य सहुलियत उपलब्ध गराउँदा स्वदेशमा लगानी बढ्ने, उत्पादन वृद्धि हुने एवं आत्मनिर्भरतातर्फ जान सक्ने वस्तु पहिचान गरी यस्ता उद्योगहरुलाई प्रोत्साहन गर्न आयात निरुत्साहन गरिनुपर्ने अग्रवालले बताए।
सीएनआईले आत्मनिर्भर भएका र हुन सक्ने वस्तुको सूचीसमेत अर्थ मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराएको छ।
सीएनआईका पूर्वअध्यक्ष हरिभक्त शर्माले नीतिगत सुधारको खाका बजेटमार्फत ल्याउन आग्रह गरे। सीएनआईका निवर्तमान अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले औद्योगिक क्षेत्र सार्वजनिक निजी साझेदारीमा संचालन गर्न दिन सुझाव दिए।
अर्थमन्त्री पौडेलले निजी क्षेत्रको मनोबल, लगानी र उत्पादकत्व बढाउने गरी बजेट ल्याउन आश्वासन दिए। ‘लगानी बढाउन जे जस्तो नीति लिनुपर्छ, त्यसका लागि सरकार प्रतिबद्ध छ,’ उनले भने। उनले लगानीयोग्य रकम उच्च हुँदा र ब्याजदर एकल विन्दुमा आउँदा पनि लगानी किन भएको छैन्? भनी प्रश्न समेत गरे।
