अमेरिकाले ६० बिलियन सहयोग कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ। युरोपियन युनियनले ३५ प्रतिशत सहयोग कटौती गर्ने नीति लिएको छ। विश्वव्यापी सहयोगका दायरा खुम्चिंदैछन्। नेपालजस्ता साना अर्थतन्त्र यसबाट नकारात्मक रुपमा प्रभावित हुने निश्चित छ।

राजस्व बढ्ने लक्षण छैन। व्यापार बढे राजस्व बढ्ने हो। लगानी बढेको संकेत देखिएको छैन। कुराहरु, नीति र घोषणाले न लगानी बढ्छ, न राजस्व।

युवा चाहन्छ विश्वमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने शिक्षा देशमा होस्। शिक्षा मन्त्रालयले विदेशका प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयलाई नेपालमा ल्याउने वातावरण नबनाउँदा वार्षकि डेढ खर्ब भन्दा बढी पैसा तिरेर नेपाली युवा बाहिर जान बाध्य छन्।

गुणस्तरीय रोजगारी देशभित्रै आओस्। आफ्ना आइडिया भएका युवालाई स्टार्टअपको माध्यमबाट प्रत्येक नगरपालिकाले, बैंकका ब्रान्चले बजेटमा विनियोजन गरिने बीउ पुँजी प्राप्त हुने वातावरण होस्।

पहिले पनि राष्ट्र बैंकले यो नीति ल्याएको थियो। बैंकको प्रत्येक ब्रान्चले १० उद्यमी जन्माउने जिम्मा बोकाइएको थियो। त्यो पोलिसी अगाडि बढाएको भए वर्षमा ५० हजार नयाँ उद्यम खुल्ने थिए। तर, त्यो हुन सकेन।

कृषिको कुरा गर्दा ६० प्रतिशत जनसंख्या २३ प्रतिशत जीडीपी बोकेको कृषि क्षेत्रमा आश्रित छ। यही कारण कयौं योजनाका बाबजुद कृषि उत्पादन बढिरहेको छैन, घटिरहेको छ। खाद्यान्नको कुरा छाडौं, फलफूल र फूलसम्म आयात गर्नुपर्ने स्थितिमा पुगेका छौं।

हाम्रो कृषिको उत्पादन छिमेकी मुलुकको तुलनामा ३० प्रतिशत महँगो छ। हामी त्यसलाई म्यानेज गर्न सक्ने अवस्थामा छैन। त्यसैले सरकारले वैकल्पिक उपाय सोच्नुपर्छ। अन्यथा आउँदा दिनमा यो क्षेत्र झनझन् दरिद्र हुँदै जाने निश्चित छ। जमिन बाँझो छ। त्यो जमिन जोत्ने मानिस विदेश पुगेका छन्। दैनिक ३ हजार युवा बाहिरिरहेका छन्।

अर्थमन्त्रीसँग स्रोतको अभाव छ। नयाँ योजनामा लगानी गर्नुको साटो चलिरहेका योजना सिध्याउनतिर ध्यान दिनुपर्‍यो। जनतालाई सुनाउनका लागि नयाँ योजना सुनाएर काम छैन।

२०४८ मा गरिएको रिफर्म, त्यो बेलाको अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय परिस्थिति हेरेर रिफर्म गर्दा ७ वटा नयाँ क्षेत्र जन्मिए। जीडीपीमा अहिले ३५ प्रतिशत योगदान गर्ने ती क्षेत्र त्यो बेलाको रिफर्म उदार अर्थतन्त्रको परिणति थियो। तर, ४८ पछि दोस्रो चरणको रिफर्म सुरु हुन सकेन। त्यसैको फलस्वरुप हाम्रो अर्थतन्त्र खुम्चिने क्रममा छ।

३० वर्षअघि हाम्रै साइजमा रहेको फिलिपिन्सको इकोनोमी अहिले ५०० बिलियन पुगेको छ। हाम्रो प्रति व्यक्ति आय १५०० डलर नपुगेका बेला फिलिपिन्सम १५ हजार डलर पुगेको छ। त्यो पनि नेपाल जस्तै कृषिमा आधारित इकोनोमी भएको देश हो। त्यहाँका जनता पनि बाहिर काम गर्न बाध्य थिए। अहिले माथिल्लो तहको मात्र काम गर्छन् बाहिर अहिले आफ्नै देशमा फर्किएका छन्। आफ्नै देशमा लगानीका प्रशस्त अवसर खुलेका छन्। त्यस्ता सफलतालाई हेरेर रुपान्तरण हेरेर बजेट बनाउनुपर्‍यो।

सांसदलाई फण्ड दिने होइन अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्‍यो। सांसदले आफ्नो चुनाव क्षेत्रमा अधुरा रहेका योजना पूरा गर्न अहिले केही गर्न सक्दैन। सांसदको कुनै भूमिका छैन। सांसदले आफ्नो क्षेत्रका विकास योजना जुनसुकै तहको भए पनि अनुगमन नगर्ने हो भने, नपुगेको पैसाका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयले उनीहरुको हात बलियो नपार्ने हो भने विकासको प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्दैन।

बंगलादेश, भारत र श्रीलंकामा उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान जीडीमा २० प्रतिशत छ। कुनैबेला हामीकहाँ पनि १५ प्रतिशत थियो। अहिले ५ प्रतिशत भन्दा तल झर्ने स्थितिमा छ।

मागमा संकुचनका कारण व्यापार खुम्चियो। राजस्व संकलनमा प्रभाव पर्‍यो। भावी नीति अब के हुने? आफ्ना अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसँग जोडिएका तथा भारत र चीनसँग जोडिएका सेकेण्ड र थर्ड टियरका सहरसँग नेपाललाई जोड्ने हो भने हामी ५० लाख पर्यटक ल्याउन सक्छौं। ५० लाख पर्यटक ल्याउन सक्यौं भने रोजगारीको समस्या पर्यटन क्षेत्रले समाधान गर्छ।

अर्को क्षेत्र भनेको ऊर्जा हो। ऊर्जा क्षेत्रमा थाँती रहेका ५ हजारभन्दा बढी मेगावाटका पीपीए सम्पन्न गरी फण्डिङमा सहजीकरण गरौं। आइपीओबारे विचलनका कुरा आएका छन्। त्यसमा सरकारले तत्काल हात हालेर जीडीपीमा यो क्षेत्रको योगदान बढाउनतिर जानुपर्‍यो।

नेपालको रुपान्तरण गर्न सक्ने तेस्रो क्षेत्र हो आइटी। कुनै पनि प्रकारको रणनीतिक सोच नहुँदा पनि स्वतस्फूर्त नेपालको आइटी क्षेत्र फस्टाएको छ। १ खर्बभन्दा बढी घरभित्रै बसेर काम गर्दा भित्रिएको छ। बाहिर काम गरेकाहरु पनि फर्किन सक्छन्। सरकारले प्रोत्साहित गर्नुपर्‍यो। नेपालमा लगानी गर्दा थप सहयोग गर्ने दृष्टिकोणसहितको बाटोतर्फ लाग्नुपर्‍यो।

हाम्रो चुनौती भनेको खर्च गर्ने क्षमतामा आएको निरन्तर ह्रास हो। हामीसँग पैसा भएता पनि योजना भएता पनि सांसदहरु परियोजना लिएर दिनरात सिंहदरबार घुम्नुहुन्छ। अर्कातर्फ विनियोजन गरिएका योजना समेत पैसा खर्च गर्न सक्दैनौं। हाम्रो ब्युरोक्रेसीको जंजाल, कामलाई अगाडि बढाउनुको साटो छेक्ने प्रवृत्ति र भ्रष्टाचारले गर्दा पुँजीगत खर्च नहुने स्थिति छ।

तीन हजारभन्दा बढी युवा दिनहुँ देश छोडेर बाहिर गइरहेका छन्। पहाडहरु खाली छन्। अझै पनि ती क्षेत्रमा विकासका नाममा कुनै पनि हिसाबले रिटर्न नहुने भए पनि विभिन्न प्रकारका योजना अगाडि बढाएका केवल राजनीतिक स्वार्थ र भोटको राजनीतिका लागि लागेका छौं।

ती युवा किन विदेश गइरहेका छन्? शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी तथा आफूले गर्न चाहेको साना व्यवसायका लागि फण्डिङको वातावरण छैन। यहाँ काम गर्न दिइँदैन भन्ने मानसिकता छ। युवाहरु आफू मात्र गइरहेका छैनन् नातागोतालाई पनि बोलाइरहेका छन्। वृद्ध अभिभावक पनि जान बाध्य छन्। यो कारण डिमान्डमा संकुचन आएको सेरोफेरोमा अर्थतन्त्रलाई हेर्नुपर्छ।

भारत र चीनलाई फ्याक्ट्री अफ वर्ल्डको संज्ञा दिइन्छ। यी राष्ट्रका उत्पादनसँग विकसित देशले समेत प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन्। यस्ता राष्ट्रको बीचमा कस्ट अफ डुइङ बिजनेस अत्यन्त हाइ छ। हामी सधैं लगानीको दुहाइ दिन्छौं। तर, उद्यमीको मनोबलको स्थिति के छ? उनीहरुको व्यवसायको स्थिति के छ? आज नेपालको उत्पादन सरदर ५० प्रतिशतभन्दा कम क्षमता संचालित छ। हाम्रो निर्यात क्षमता ह्रास हुँदैछ। उत्पादनको कस्ट बढ्दो छ। यो सबैको परिणति राजस्व घट्दै छ।

अर्कातर्फ सामाजिक सुरक्षाको बढ्दो कस्टले साधारण खर्चमा धान्नै नसक्ने भएको छ। अर्थमन्त्रीलाई अत्यन्त गाह्रो परिस्थिति छ। रिसोर्स घट्दै जाने, राजस्व घट्दै जाने, अधुरा प्रोजेक्ट जहाँको त्यही रहने र नयाँ थपिंदै जाने, विदेशी सहायता घट्ने, लगानी ठप्प हुने बेलामा उहाँलाई बजेट बनाउनुपरेको छ। त्यसैले फोकस्ड र नयाँ सोचसहित कसैको दबाबविना बजेट ल्याउन आग्रह गर्छु।

(उद्योगी एवं कांग्रेस सांसद विनोद चौधरीले शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विशेष समय लिएर १८ मिनेटमा दिएको अभिव्यक्ति।)