काठमाडौं। बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको ऐन कार्यान्वयनमा आएको छ।
चेक अनादर ( बाउन्स) मा उजुरी गर्ने समय घटाइएको संशोधित ऐन नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिएसँगै कार्यान्वयनमा आएको हो।
संशोधित ऐन अनुसार अब चेक बाउन्समा अब बैंकिङ कसुरको मुद्दा चल्नेछ। उजुरीको समय ५ वर्षबाट एक वर्षमा झारिएको छ।
उजुरी परेको ६ महिनाभित्र प्रहरीले अनुसन्धान सकेर सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा मुद्दा लानुपर्नेछ। ऐनको दफा १७ संशोधन गरी यो व्यवस्था गरिएको हो।
‘(१क) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा ३ क. बमोजिमको कसूरमा चेक अनादर गरेको प्रमाणित भएको मितिले एक वर्षभित्र जाहेरी दिन सकिनेछ र त्यसरी जाहेरी परेको मितिले छ महिनाभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतसमक्ष मुद्दा दायर गरिसक्नु पर्नेछ।’
नयाँ व्यवस्था अनुसार प्रहरीमा चेक बाउन्सका केस बढ्ने देखिन्छ। यसअघि पीडितले सिधै अदालतमा मुद्दा लिएर जान पाउने व्यवस्था रहेकामा अब अनुसन्धानको अधिकार प्रहरीलाई दिइएकाले प्रहरीमा उजुरीको चाङ बढ्ने देखिएको हो।
‘प्रहरीमा अब चाप बढ्ने देखिन्छ। त्यसैले हामीले केही जनशक्ति थप गर्नुपर्ने हुन्छ,’ नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता एसएसपी रमेश थापाले भने।
चेक बाउन्समा बिगो अनुसार ४ वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ। १० करोडभन्दा माथिको बिगोमा २ देखि ४ वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारले विधेयकमा अधिकतम कैद सजाय दुई वर्ष प्रस्ताव गरेकामा प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिले १५ लाखसम्मको बिगोमा एक महिना, १५ लाखभन्दा बढी ५० लाखसम्मको बिगोमा एक महिनादेखि तीन महिना कैदको व्यवस्थासहित विधेयक पारित गरेको थियो।
उजुरी परेपछि र मुद्दा अदालतमा पुगेपछि पनि अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने निकायको रोबहरमा मिलापत्रको व्यवस्था पनि गरिएको छ।
