काठमाडौं। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङमाथि अनुसन्धान लागि सिफारिस गर्ने संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलको योजना तत्कालका लागि ‘ब्रेक’ लागेको छ।

डेडिकेटेड  र ट्रंक लाइनको बक्यौता विवादमा प्राधिकरण पनि दोषी रहेको भन्दै अनुसन्धानका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गराउने तयारी पोखरेलले थिए। बक्यौता रकम विवादमा पछिल्लो पटक मात्रै लेखा समितिका साउन १०, ११ र १८ गते गरी तीन वटा बैठक बसिसकेका छन्। तर विवादबारे निर्णय हुन सकेको भने छैन।

पोखरेलले शुक्रबारको बैठकमा घिसिङलाई बोल्ने दिने तथा व्यवसायीलाई पनि सँगै राखेर दबाब बनाउने रणनीति बनाएको आरोप विपक्षी सांसदहरूले लगाएका छन्। उनको तयारीमा सत्तापक्षमै रहेको नेपाली कांग्रेसले साथ दिएन। कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले त यसबारेमा उपसमिति नै बनाउन प्रस्ताव गरेका थिए।

कांग्रेसका अर्का सांसद सञ्जय गौतमले बैठक सञ्चालन प्रक्रियामाथि नै प्रश्न गरे। ‘बैठक यो जसरी चलाइएको छ यसप्रति नै मेरो सहमति छैन,’ गौतमले भनेका थिए।

कांग्रेसका अर्का सांसद दीपक गिरीले पनि बैठक राखेर भ्रम सिर्जना गर्न खोजिएको आरोप लगाए।

लेखा समिति सचिवालयका अनुसार बक्यौता रकम असुल गर्न नसकेको तथा कागजमा मात्रै प्राधिकरणले नाफा देखाएर प्राधिकरणको आउने नेतृत्वलाई अप्ठेरोमा पार्न खोजेको भन्दै घिसिङमाथि छानबिनको माग गरेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सिफारिस गर्ने तयारीमा पोखरेल थिए। तर, नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले साथ नदिएपछि तथा माओवादी केन्द्रको विरोधपछि उनी निर्णय गर्न हच्किएका छन्।

‘कम्प्युटर एउटा मस्यौदा थियो। केही तयारी नै नभएको भन्ने होइन। उक्त मस्यौदाबारे आजै निर्णय हुन सक्छ भन्ने त लागेको थिएन। तर सांसदहरूको धारणा सुन्दै जाने र निर्णय गर्ने भन्ने हो। अब यसमा टाइमा लाग्छ। निर्णय तत्काल हुन्छ जस्तो लागेन,’ सचिवालयका सदस्यले भने। 

एमालेका सांसद गोकुल बास्कोटाले प्राधिकरणलाई कागजमा नाफामा देखाएर प्राधिकरणको अहिलेको नेतृत्वले आउने नेतृत्वलाई अप्ठेरोमा पार्न खोजेका बताएका थिए।

कांग्रेसका सांसदले पोखरेललाई आजै निर्णयमा नपुग्न भने भने माओवादीका अमनलाल मोदीले त पोखरेलसँग चर्काचर्की नै गरे। समितिले आजकै बैठकमा महालेखापरीक्षकका प्रतिनिधिलाई बोलाएर प्राधिकरणको वार्षिक हिसाबबारे सोधेको थियो। उनलाई एमालेका सांसदले कागजमा मात्रै कसरी नाफा देखियो? यसो हुँदा प्राधिकरणलाई अप्ठेरो हुन्छ कि हुँदैन भनेर प्रश्न गरेका थिए।

माओवादी र कांग्रेसका सांसदले तत्कालीन सांसद मिनेन्द्र रिजालको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले निर्णय गरिसकेको विषयमा समितिले हात हालेको भनेर पोखरेलको आलोचना गरेका थिए। त्यसको बचाउमा एमाले सांसद योगेश भट्टराईले अघिल्लो समितिले गरेको निर्णयमाथि अहिलेको समितिले छलफल गर्न सक्ने तर्क गरे। प्रतिपक्षमा भए पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भने मध्यमार्गी देखिएको छ। रास्वपाका तर्फबाट हरि ढकाल र मनिष झाले प्रस्ट रूपमा प्राधिकरण र व्यवसायी दुवै दोषी देखिएको धारणा राखे। उनीहरूले पनि तत्काल निर्णयमा नपुग्न पोखरेललाई आग्रह गरे।

पाँच घण्टा लामो बैठक माओवादीको विरोधका कारण तनावपूर्ण बनेको थियो। एमालेका सांसदको मात्रै साथ पाएका सभापतिले निर्णयबारे भने पटक-पटक सचिवालयका कर्मचारीसँग सल्लाह गरिरहेका थिए। पोखरेलले ३ दिनमा अर्को बैठक बोलाएर निर्णय गर्नुपर्ने प्रस्ताव बैठकमा गरे पनि एकीकृत समाजवादीका सांसद प्रेम आलेले कम्तीमा पनि १० दिन अध्ययन गर्नुपर्ने बताए भने अरू सांसदले पनि निर्णयका लागि अध्ययन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गर्न थालेपछि पोखरेल हच्किएका थिए। कतिसम्म भने मोदीसँगको भनाभनका क्रममा पनि समितिले निर्णय गरेरै छोड्ने जिकिर पोखरेलको थियो।

अन्तमा प्राधिकरणसँग टिओडी डाटा माग्ने तथा सांसदहरूसँग भएका सबै प्रमाण संकलन गरेर पाँच दिनमा बैठक बस्ने गरी छलफल सकिएको थियो।