काठमाडौं । अन्तत: प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई समर्थन गरेको नेकपा एमालेले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससँग गठबन्धन गरेको छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच शनिबार भएको बालकोट भेटको तरंग सोमबार मध्यरातसम्म चल्यो।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच नयाँ समीकरण बनाउने सहमति पछि दुई दलका नेताले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग परामर्श गरेका छन्। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सन्देश बोकेर सोमबार मध्यरातमा नै नेताहरु राष्ट्रपति निवास शीतल निवास पुगेका थिए।
शीतल निवासमा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन कुन प्रक्रिया अबलम्बन गर्ने भन्नेबारे चर्चा भएको थियो।
‘कुन प्रक्रियाबाट सरकार गठन हुन सक्छ भन्नेबारे कुराकानीका लागि जानुभएको थियो,’ ओलीको सचिवालयका एक सदस्यले भने।
कांग्रेस र एमाले मिल्दा संसदीय अंक गणितका हिसाबले सहज भए पनि कानुनी हिसाबले भने जटिलता आउने भन्दै नेताहरु परामर्शमा जुटेका हुन्।
एमाले महासचिव शंकर पोखरेल, उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल तथा कांग्रेसबाट नेताहरु ज्ञानेन्द्र कार्की र रमेश लेखक मध्यरातमा शीतल निवास पुगेका थिए।
अहिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड संविधानको धारा ७६(२) अनुसार प्रधानमन्त्री छन्। दुवै दलबीच ओलीलाई धारा ७६(२) अनुसार नै प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति भएको छ। तर, त्यसका लागि प्रचण्डले मार्ग प्रशस्त्र गरिदिनुपर्ने हुन्छ।
नयाँ समीकरणको घोषणा भए पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने यसबारेमा अहिलेसम्म खुलेर केही बताएका छैनन्।
धारा ७६(३) मा संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ। अर्थात ७६(३) मा गए देउवा सिधै प्रधानमन्त्री हुनेछन् किनभने कांग्रेस संसदको सबैभन्दा ठूलो दल हो।
संविधान अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजीनामा दिए नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सहजै अघि बढ्ने छ। उनले राजीनामा नदिएको खण्डमा एमालेले समर्थन फिर्ता लिने बताइसकेको छ।
प्रचण्डले राजीनामा नगरेको अवस्थामा एमालेले समर्थन फिर्ता लिएर नयाँ सरकार गठन आह्वानका लागि महिना दिनको समय लाग्ने छ। त्यसका लागि विश्वासको मतको बेलासम्म कुर्नुपर्ने छ। कांग्रेस एमाले यति धेरै दिन कुर्ने अवस्थामा छैनन्।
प्रचण्डले विश्वासको मत पाउन नसके नयाँ प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुल्छ। संविधान अनुसार सरकार गठन र एक पटक विश्वासको मत लिइसकेपछि दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइँदैन।
त्यसैले कांग्रेस र एमालेबीच सहमति भए पनि कुन कानुनी बाटो रोजेर सरकार गठन गर्ने भन्ने बारे चर्चा चलेको हो।
