काठमाडौं। सरकारले साउन १ गतेदेखि सरकारी निकायहरुमा विभिन्न सार्वजनिक सेवा लिँदा नागरिकताको ठाउँमा राष्ट्रिय परिचयपत्र (एनआईडी) पेस गरेर सेवा लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ। गृह मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै नागरिकताको प्रमाणपत्रको सट्टामा एनआईडी पेस गरेर सेवा सुविधा लिन सकिने व्यवस्था लागू गरेको हो।

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन, २०७६ को दफा ३ र १० को प्रयोजनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रयोग सम्बन्धी यस्तो निर्णय भएको हो। त्यहीअनुसार राजपत्रमा प्रकाशित गरेर लागू गर्न गरिएको हो।

राजस्व सम्बन्धी (व्यक्तिगत आयकर दर्ता), सवारी चालक अनुमतिपत्र, कम्पनी दर्ता तथा नवीकरण सम्बन्धी सेवा लिनका लागि आगामी साउन १ गतेदेखि नै देशभर नागरिकताको सट्टा एनआईडी अनिवार्य गरिएको छ।

यस्तै, मन्त्रालयले सेवाका लागि परिचयपत्र चाहिने गरि विभिन्न जिल्लामा लागू हुने मिति नै तोकेर राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको छ। जसमा काठमाडौंसहित २८ वटा जिल्लामा आगामी साउन १ गतेदेखि र ताप्लेजुङसहित ३८ जिल्लामा आगामी माघ १ देखि, सोलुखुम्बुसहित ११ जिल्लामा २०८१ साउन १ देखि सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य बीमा र निवृत्तिभरण सम्बन्धी सेवा लिनका लागि नागरिकताको सट्टा एनआईडी अनिवार्य गरेको छ।

बैंकिङ तथा वित्तीय सेवा, टेलिफोन तथा सिमकार्ड, सामाजिक सुरक्षा कोष र घर जग्गा किनबेच सेवा लिनका लागि भने माघ १ देखि नागरिकताको सट्टा एनआईडी अनिवार्य गरिएको छ।