काठमाडौं। भुक्तानी नपाएको भन्दै टाटा कम्युनिकेसन्स् इन्टरनेसनलले एनसेललाई ब्यान्डविथ बिक्री गर्न रोकेको छ। बक्यौता भुक्तानी गर्न बारम्बार ताकेता गर्दा नपाएपछि टाटाले असार ३ गतेदेखि नै ब्यान्डविथ दिन बन्द गरेको हो।
एनसेलले भने नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट विदेशी मुद्रा सटहीको सिफारिस नपाउँदा टाटालाई ब्यान्डविथ खरिदको भुक्तानी गर्न नपाएको हो। एनसेलले झण्डै ६ महिनादेखि विदेशी मुद्राको सटही सिफारिस पाएको छैन।
टाटाले आफ्ना कानून व्यवसायीहरुमार्फत एनसेललाई पटक-पटक बक्यौता भुक्तानी गर्न ताकेता गर्नुका साथै ‘लिगल नोटिस’ पनि दिएको छ। भुक्तानी छिटो नगरे कानुनी कारबाही गर्ने टाटाको चेतावनी छ।
एनसेलले टाटा सिंगापुरलाई इन्टरनेट ब्यान्डविथ आपूर्तिबापत ५५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी गर्न बाँकी छ।
‘हामीले रिडन्डेन्सी कायम राखेकाले अहिलेसम्म ग्राहकमा प्रत्यक्ष असर परेको छैन। यद्यपि, छिटो भुक्तानी गर्न नसके भविष्यमा अन्य यस्तै किसिमका केसहरू आएमा एनसेल संकटमा पर्नेछ। यसले ग्राहकहरुलाई प्रदान गर्दै आएको सेवामा धेरै असर पर्नेछ,’ एनसेलका एक अधिकारीले भने।
एनसेलमा कुल ब्याण्डविथको झण्डै ३० प्रतिशत हिस्सा टाटाको छ। टाटाले ब्यान्डविथ काटिदिएपछि एनसेलले गर्ने आम्दानीदेखि सरकारले उठाउने राजस्वसम्ममा असर परेको छ।
फाइबर तथा केबल इन्टरनेट नपुगेका स्थानमा मोबाइल नेटवर्क अहिले पनि इन्टरनेटको मुख्य माध्यम हो। ब्यान्डविथ काटिंदा ग्राहकको अत्यधिक चाप एनसेलको नेटवर्कमा पर्न थालेको छ। यसको प्रत्यक्ष असर गुणस्तरमा परिरहेको भन्दै एनसेलले मुद्रा सटहीको सिफारिस गरिदिन सरकारसँग आग्रह गरिरहेको छ।
‘ब्यान्डविथ रोकिंदा ग्राहकको कन्जेसन बढ्दै जान्छ। हिजो जुन गुणस्तरमा सेवा पाइन्थ्यो त्यो पुर्याउन सेवा प्रदायकलाई धौधौ पर्छ। यसले टेलिकम कम्पनीको राजस्वदेखि सरकारले उठाउने करसम्ममा धक्का पुग्छ। किनकि आम्दानीको ठूलो हिस्सा टेलिकम कम्पनीले सरकारलाई राजस्वको रुपमा तिर्छ। यसले त सरकारलाई पनि हानी गर्छ। प्राधिकरण किन यति कठोर बनिरहेको हो, सेवा नै अवरुद्ध हुने जोखिम निम्तिन सक्छ,’ एक दूरसञ्चार विज्ञले भने।
एनसेलले प्राधिकरणसमक्ष एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको विदेशी मुद्रा सटहीका लागि सिफारिस मागेकामा बक्यौता नतिरेसम्म सुविधा नदिने अडानमा प्राधिकरण छ।
टाटालाई भुक्तानी गर्न नपाउँदा एनसेलले अरु अपस्ट्रिम सेवा प्रदायकबाट ब्यान्डविथ ल्याएर सेवा सञ्चालन गरिरहेको छ। आफ्नो सेवाको गुणस्तरमा असर परेपछि यस विषयमा एनसेलले प्राधिकरणलाई जानकारी गराइसकेको छ।
‘एनसेलले विदेशी मुद्रा भुक्तानी गर्न नपाउँदा टाटाले ब्यान्डविथ रोक्यो भन्ने जानकारी हामीलाई पनि आएको छ। तर, बक्यौता नबुझाएसम्म त सिफारिस दिन सकिंदैन,’ प्राधिकरणका एक कर्मचारीले भने।
एनसेलले टाटालाई भुक्तानीका लागि आवश्यक पर्ने विदेशी मुद्रा सटहीको सिफारिस प्राधिकरणबाट नपाउँदा सेवा नै अवरुद्ध हुने जोखिम बढ्दै गएको छ।
विदेशी मुद्रा भुक्तानी गर्न नपाउँदा एनसेलले सेवा विस्तारका साथै सेवा सुधार गर्न नसकेको जनाएको छ। भुक्तानी नपाउँदा एनसेलले विदेशी परामर्शदाताको बिलसमेत फर्छ्यौट गर्न पाएको छैन।
किन रोक्यो प्राधिकरणले विदेशी मुद्रा सटही सिफारिस?
एनसेलले २०६४ देखि नै थ्रिजी मोबाइल नेटवर्कका लागि १० मेगाहर्जको फ्रिक्वेन्सी चलाउँदै आयो। रेडियो फ्रिक्वेन्सीसम्बन्धी तत्कालीन नीतिले तोकेको मूल्य नै ‘बेस प्राइस’ हुन्छ भन्ने व्यवस्था थियो। सोही मूल्यलाई मान्न एनसेल पनि राजी थियो। त्यसपछि २०६९ मा दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडाफाँट र मूल्य सम्बन्धी) नीति जारी भयो।
यो नीतिले फ्रिक्वेन्सीको न्यूनतम दस्तुर लिलाम बढाबढ (अक्सन)ले तोक्ने प्रावधान गर्यो। लिलाम बढाबढ नहुञ्जेलसम्म फ्रिक्वेन्सीको मूल्य प्रति मेगाहर्ज १ करोड २० लाख रुपैयाँ (बेस प्राइस) राख्ने व्यवस्था गरियो। उक्त नीतिको पहिलो संशोधन २०७३ मा गरियो। तर, विविध कारणले पहिलो संशोधनपछि २०७५ मा मात्रै फ्रिक्वेन्सीको अक्सन सुरु भयो।
प्राधिकरणले त्यतिबेला ९००, १८०० र २१०० मेगाहर्जमा बाँकी फ्रिक्वेन्सी ब्यान्ड बढाबढ गर्यो। २१०० मेगाहर्जमा एनसेलले मात्रै बिड गर्यो, नेपाल टेलिकमले गरेन। त्यसपछि एनसेलले प्राधिकरणसँग आवश्यक नेगोसिएसन गर्यो। एनसेलले त्यसबेला १० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी चलाइरहेको एनसेलले बाँकी ५ मेगाहर्जका लागि बढाबढमा भाग लिएको थियो।
प्राधिकरणले टेक न्यूट्रल ब्यान्ड दिए बेस प्राइसमा २५ प्रतिशत बढी र टेक न्यूट्रल नदिए बेस प्राइसमा १० प्रतिशत बढी तिर्ने प्रस्ताव एनसेलले तीन वर्षअघि मात्रै गर्यो। टेक न्यूट्रल ब्यान्ड भए सेवा प्रदायकले टुजी, थ्रिजी वा फोरजी जुनसुकै नेटवर्कका लागि प्रयोग गर्न सक्छ।
नन-टेक न्यूट्रलमा भने निश्चित मोबाइल नेटवर्कका लागि मात्रै उपयोग गर्न मिल्छ। प्राधिकरणले टेक न्यूट्रल ब्यान्ड नदिंदा एनसेलले थ्रिजीका लागि मात्रै फ्रिक्वेन्सी उपयोग गर्छ। अर्थात् तीन वर्षअघि एनसेलले लिन चाहेको थप ५ मेगाहर्ज ब्यान्ड १ करोड २० लाख रुपैयाँ बेस प्राइसमा अतिरिक्त १० प्रतिशत तिरे पाउने भयो।
एनसेलको त्यो प्रस्तावपछि प्राधिकरण बढी पैसा आउने भन्दै हौसियो। र, एनसेलबाट थप १५ प्रतिशत बढी रकम आउने देखेर प्राधिकरणले टेक न्यूट्रल ब्यान्ड उपयोग गर्न स्वीकृति दियो। एनसेलले पनि प्राधिकरणको निर्णयलाई स्वभाविक रुपमा लियो। तर, एनसेल तब झस्कियो जब प्राधिकरणले मोटो रकमसहित फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गरेबापतको बिल पठायो।
२०६४ देखि २०७८ सम्म १४ वर्ष एनसेलले नन-टेक न्यूट्रल ब्यान्ड उपयोग गरेको थियो। त्यतिबेलासम्म एनसेल र प्राधिकरणबीच अतिरिक्त पैसा तिर्ने समझदारी थिएन।
तर, प्राधिकरणले भने त्यो समयमा पनि एनसेलले टेक न्यूट्रल ब्यान्ड प्रयोग गरेको भन्दै अतिरिक्त मूल्य हालेर कुल ८४ करोड रुपैयाँको बिल पठायो। जबकि आफूले प्रस्ताव गरेको रेटमा प्राधिकरणले सहमति जनाएकाले एनसेलले २०७८ पछि मात्रै टेक न्यूट्रल ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सी उपयोग गर्दै आएको थियो।
समझदारीविपरीत बिलिङ भएको भन्दै एनसेलले त्यसलाई सच्याउन प्राधिकरण नेतृत्वलाई हारगुहारसमेत गर्यो। तर, प्राधिकरण टसमस भएन। त्यसपछि एनसेलले दुई वर्षअघि प्राधिकरणलाई विपक्षी बनाउँदै सर्वोच्चमा रिट दायर गर्यो। त्यो मुद्दा अहिले पनि विचाराधीन छ।
प्राधिकरणले एनसेलले ८४ करोड रुपैयाँ बक्यौता नतिरेको भन्दै त्यो मूल्यमा अहिले पनि जरिवानास्वरुप मासिक २ प्रतिशत ब्याज जोडेर ७ महिनादेखि बिल पठाइरहेको छ।
एनसेल विवादित विषय अदालतबाट निरुपण नहुञ्जेल भुक्तानी नगर्ने तर अरु कुनै बक्यौता बाँकी नराख्ने पक्षमा छ। अदालतले तिर्नुपर्ने आदेश दिए आफू तिर्न तयार रहेको भन्दै एनसेलले प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको थियो। तर, प्राधिकरण भने जसरी पनि बक्यौता उठाउने अडानमा छ।
