विराटनगर। संघीय सरकारको आगामी वर्षको बजेटमा असन्तुष्ट भएर एकाएक तातेका स्पन्ज आइरनका उद्योगी बिस्तार–बिस्तार सेलाएका छन्।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले उनकै पार्टीका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले २०७८ भदौ २४ मा ल्याएको नीति उल्टाउँदै जेठ १५ को बजेटबाट बिलेटमा आधारित स्टिल उद्योगलाई संरक्षण गरेका थिए। यसबाट २०७८ भदौपछि १८ वटासहित २४ वटा मेल्टिङ उद्योगमा भएको ३६ अर्बको लगानी जोखिममा परेको भन्दै उद्योगीहरू संगठित भएका थिए। उद्योगीहरूले यसबारे तारन्तार बैठक समेत गरेका थिए ।

व्यवसायीहरुले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारी र नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर आफ्ना समस्या सुनाएका थिए।

उनीहरूले प्रधानमन्त्रीसित भेटेलगत्तै समस्याप्रति सकारात्मक भएको र समाधानका लागि वचन दिएको बताएका थिए।

तर असार लागेसँगै उनीहरू छिन्नभिन्न भए। बारम्बारको बैठक पातलिन थाल्यो। असारको उत्तरार्धमा आइपुग्दा उनीहरूको मुद्दा नै ओझेलमा परेको देखिएको छ।

अर्थमन्त्री पुनले बिलेटको आयातमा लाग्दै आएको प्रति किलो २ रुपैयाँ ५० पैसा अन्तःशुल्क बजेटबाट हटाएका थिए। माओवादी केन्द्रबाटै अर्थमन्त्री रहेका शर्माले २०७८ भदौमा प्रस्तुत गरेको प्रतिस्थापन विधेयकमा मेल्टिङ युनिटको मुख्य कच्चा पदार्थ स्पन्ज आइरनको भन्सार महसुल ५ लाई शून्य प्रतिशतमा झारेका थिए। तर मन्त्री पुनले यसलाई २.५ प्रतिशत बनाएका छन् ।

त्यस्तै मुख्य तथा सहायक गरी तीन कच्चा पदार्थको आयातमा लाग्दै आएको शून्य महसुललाई पनि मन्त्री पुनले १ प्रतिशत बनाएका छन्। यस नीतिले बिलेटमा आधारित उद्योगलाई प्रोत्साहन भएको भन्दै मेल्टिङका उद्योगी असन्तुष्ट थिए।

किन सेलाए उद्योगी?

अर्थमन्त्री पुनले बजेटमा मेल्टिङ युनिटलाई गाह्रो पार्ने नीति ल्याएपछि असन्तुष्ट भएर तातिएका उद्योगी अहिले ३ धारमा छन्।

पहिलो धारका उद्योगी सबै उद्योग बन्द गरेर तत्काल सडक आन्दोलन गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। यसको नेतृत्व संविधानसभा सदस्य एवम् प्रिमियर स्टिलका सञ्चालक पवनकुमार शारडाले गरेका छन्।

सीएनआई कोशीका अध्यक्षसमेत रहेका शारडाले उद्योगीका बैठकमा भनेका थिए, ‘हामी २४ वटै मेल्टिङ उद्योग र बजेटले मर्कामा परेका दाल दलहन, चामल र अन्य खाद्यान्न उद्योगका सञ्चालकहरू सबै उद्योग बन्द गरेर एकैचोटि सडकमा जाउँ। सरकार आफ्नो नीतिमा पुनर्विचार गर्न र यसलाई संशोधन गर्न बाध्य हुनेछ।’

उद्योगी शारडाले तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले २०७९ जेठ १५ को बजेटबाट जिआई वायरका उद्योगलाई अप्ठ्यारोमा पार्दा विराटनगरका उद्योगी आफैं सडकमा उत्रिएको र अन्ततः सरकार नीति संशोधन गर्न बाध्य भएको सुनाएका थिए।

शारडाको भनाइ थियो, ‘हामी उद्योग सञ्चालक आफैं सडकमा उत्रिएपछि त्यसमा हाम्रा मजदुर र कर्मचारीले पनि साथ दिन्छन्। नागरिक समाजको पनि समर्थन हुन्छ। नेपाल सरकारको उद्योगप्रतिको नीति अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि उदाङ्गो हुन्छ। अन्ततः सरकार सुधारका लागि तयार हुन्छ।’

तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले जिआई वायरको कच्चा पदार्थ एमएस वायर रडको भन्सार महसुलमा वृद्धि गरेर ५ बाट १० प्रतिशत बनाएका थिए। त्यस्तै वायर रडको प्रति किलो २ रुपैयाँ ५० पैसाको अन्तःशुल्कलाई ४ रुपैयाँ ५० पैसा बनाएका थिए। जबकि साफ्टा सम्झौताअन्तर्गत ७.२५ प्रतिशत महसुलमा भारतबाट तयारी वस्तु जिआई वायरको आयात हुन्छ। यसरी शर्माको बजेटले कच्चा पदार्थ वायर रडको भन्दा तयारी वस्तु जिआई वायरको आयात सस्तो बनाएको थियो।

यसपछि विराटनगरका उद्योगी सडकमा उत्रिएको पाचौं दिनमै सरकारले उनीहरूलाई बोलायो। उद्योगी आन्दोलन स्थगित गरेर वार्ताका लागि राजधानी गए। अन्ततः सरकारले २०७९ भदौ २३ मा राजपत्र प्रकाशित गर्दै वायर रडको १० प्रतिशत महसुललाई साबिककै ५ मा झारेको थियो।

उद्योगी शारडाले जेठ १६ पछिका स्टिल उद्योगीका बैठकमा काठमाडौंका एफएनसीसीआई, सीएनआई र चेम्बर अफ कमर्सले नेतृत्व लिएर दबाबमूलक कार्यक्रम गर्ने संकेत देखेननन्।

बिजमाण्डूसित शारडाले भने, ‘यसपछि मेरो आग्रह थियो– काठमाडौँका केन्द्रीय संस्थालाई नेतृत्व गर्न असहज छ भने हामी विराटनगरका मोरङ उद्योग व्यापार संघ, उद्योग संगठन मोरङ र सीएनआई कोशी आन्दोलनको नेतृत्व गर्न तयार छौं। भोलिदेखि नै सडकमा उत्रौं।’

शारडाका प्रस्तावमा मोरङका प्रिमियरसहित स्वस्तिक, हुलास र पशुपति गरी ४ वटै मेल्टिङ उद्योगले तत्काल समर्थन जनाए। तर पश्चिमतिरका उद्योग दुई धारमा देखिए। रोलिङ मिल एसोसिएसनका अध्यक्ष साहिल अग्रवाल आफैँ तत्काल दबाबमूलक कार्यक्रमका पक्षमा थिएनन्।

एउटा धारको भनाइ छ, ‘असार मसान्त आउँदैछ। उद्योग परिसरमा कच्चा सामग्रीको थुप्रो छ। बैंकको कर्जा र बजारको उधारोको ठूलो रकम यही बेला फर्छ्यौट गर्नुछ। त्यसैले असारभरि केही नगरौं। जे गर्नुछ साउन लागेपछि गरौं।’

यही धारमध्येका एक उद्योगी जगदम्बा इन्टरप्राइजेजका अनिल रुङ्गटाले बिजमाण्डूसँग भने, ‘हामी सेलाएका होइनौं। तर असारका बेला दबाबमूलक कार्यक्रम लिएर हामी आफैं सडकमा आउनु उपयुक्त हुन्न। किनभने हामीले हाम्रो बडेमानको दायित्व र जिम्मेवारी पनि त हेर्नुपर्‍यो।’

उद्योगी रुङ्गटाले राजधानीमा स्टिल उद्योगीका बैठक तारन्तार भइरहेको र साउन लागेपछि केही तरंग अवश्य आउने बताए।

‘लगानी नै डुब्ने अवस्था आयो भने त सडकमा नआई उपाय नै हुन्न नि’, रुङ्गटाको भनाइ छ।

उनले नीतिमा परिमार्जन भएन भने देशका २४ वटै मेल्टिङ उद्योगमा ताल्चा लगाउनुको विकल्प नभएको पनि बताए।

जेठ १५ को बजेटले मर्कामा परेका मेल्टिङ उद्योगी आफैं आन्दोलनमा उत्रनु हुन्न भन्ने अर्को तेस्रो धार छ।

यस धारमध्येका एक हुन् नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उद्योग समितिका सभापति एवम् श्री स्टिलका सञ्चालक राजेश अग्रवाल।

सभापति अग्रवालले बिजमाण्डूसित तत्काल दबाबमूलक कार्यक्रममा जानु युक्तिसंगत नहुने उल्लेख गर्दै सरकारको निर्णय पर्खिनु नै उपयुक्त हुने बताए।

‘हाम्रो बैठक बारम्बार भइरहेको छ तर काम भइरहेको छैन’, अग्रवालले भने, ‘उहाँहरू (पुन र शर्मा ?) को आपसी रिसले गर्दा हामी पिल्सियौं। यो अब सच्चिने छाँटकाँट देखिएको छैन। त्यसैले के हुन्छ के हुँदैन भन्न सकिने अवस्था छैन। त्यसैले आन्दोलन नै गरेर केही हुन्छ भन्ने म देखिरहेको छैन।’

कहाँ हराए साहिल?

जेठ १६ यता स्टिल उद्योगीले २०औं पटक बैठक गरिसकेका छन् तर अगुवा अनुपस्थित देखिन्छन्। रोलिङ मिल एसोसिएसनका अध्यक्ष साहिल अग्रवाल स्वयम् समग्र अभियान र बैठकप्रति निरपेक्ष देखिएका हुन्।

एक उद्योगीका अनुसार जेठ १६ यता अहिलेसम्म स्टिल उद्योगीका २० वटा जति बैठक भइसकेका छन् तर साहिलको उपस्थिति नगण्य छ।

उद्योगीहरु बजेटबाट सृजित आफ्ना समस्या लिएर एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसित जाँदा अध्यक्ष अग्रवालले नै नेतृत्व गरेका थिए। तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारी र विभिन्न संसदीय समितिका सभापतिसँग भेट्न जाँदा साहिल थिएनन्। हिजोआज पनि सरसल्लाह र बैठक भइरहेका छन् तर साहिलको कुनै देखिने भूमिका छैन।

यस सम्बन्धमा बिजमाण्डूले बारम्बार फोन सम्पर्क गर्दा उनले रेस्पोन्स गरेनन्।