काठमाडौं। नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा फेरि उथलपुथल आएको छ। लामो समयदेखि राजनीतिको केन्द्रमा रहेका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को राजनीतिक खेल यसपटक उल्टिएको छ। 

नेपाली राजनीतिको शतरन्ज बोर्डमा प्रचण्ड एक कुशल खेलाडीको रूपमा चिनिन्छन्। उनले लामो समयदेखि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेलाई एक-अर्काविरुद्ध खेलाउँदै आफ्नो राजनीतिक लाभ लिने रणनीति अपनाउँदै आएका थिए। यो रणनीति उनको लागि निकै फलदायी रह्यो- उनी पटक-पटक प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए।

चीनका महान् रणनीतिकार सुन जुले भनेका छन्- ‘युद्धमा छल र धोका नै सर्वोत्कृष्ट कला हो।’ प्रचण्डले यही सिद्धान्तलाई राजनीतिमा अपनाएको देखिन्छ।

अप्रत्याशितरूपमा कांग्रेस र एमाले, देशका दुई प्रमुख राजनीतिक दलहरू एक साथ आएका छन्। यो गठबन्धनले प्रचण्डको लामो समयदेखि चलिआएको ‘विभाजन र शासन’ को नीतिलाई ‘फ्लप’ ख्वाइदिएको छ।

नेपालको अर्थतन्त्र गम्भीर संकटको सामना गरिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा प्रचण्डको गणितीय खेलमा केन्द्रित रहने प्रवृत्तिले देशको आर्थिक विकासलाई ओझेलमा पारेको थियो।

यो नयाँ परिस्थितिले प्रचण्डको राजनीतिक भविष्यमाथि पनि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ। उनको पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्र, अब तेस्रो शक्तिको रूपमा मात्र सीमित हुन सक्ने देखिन्छ, यसले उनको लामो समयदेखिको राजनीतिक प्रभाव र वार्ताको शक्तिलाई कमजोर पार्नेछ।

नेपालको अर्थतन्त्र गम्भीर संकटको सामना गरिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा प्रचण्डको गणितीय खेलमा केन्द्रित रहने प्रवृत्तिले देशको आर्थिक विकासलाई ओझेलमा पारेको थियो। बाह्य तथा आन्तरिक आर्थिक सूचकहरु सकारात्मक बन्दै गए पनि प्रचण्ड नेतृत्वले अर्थतन्त्रको मनोबल बढाउन पटक्कै सकेको थिएन। उनको नेतृत्वमा न आर्थिक सुधार भएको छ, न त उनले क्रान्ति थाल्दा खाएका कसमहरु नै पूरा भएको छ।

प्रचण्डको नेतृत्व शैलीप्रति उनकै पार्टी भित्र पनि असन्तुष्टि बढ्दो थियो। रावणको अहंकारले उनका भाइ विभीषण टाढिएजस्तै प्रचण्डको व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षाले उनका धेरै सहयोगीहरूलाई उनीबाट टाढा पुर्‍याइसकेको छ। अहिले साथमा बचेका/भएकाहरु पनि उनको ढुलमुले चरित्रबाट वाक्कदिक्क छन्। 

कांग्रेस-एमाले गठबन्धन कति दिगो हुन्छ र यसले देशको राजनीतिक र आर्थिक स्थितिमा कस्तो प्रभाव पार्छ भनेर अहिल्यै भन्न सकिने अवस्था छैन। किनभने एमाले अध्यक्ष केपी ओली पनि ‘सकुनी दाउ’ खेल्ने धुर्त राजनीतिज्ञ हुन्। उनीसँग कांग्रेसलाई टिक्न के कति सहज हुन्छ भन्ने उनको चरित्रका आधारमा अड्कल काट्न सकिन्छ।

देउवा पनि कमजोर खेलाडी होइनन्, ५ पटक प्रधानमन्त्री बन्दासमेत सम्झन लायकको कुनै काम गर्न नसकेका उनी छैटौं पटक प्रधानमन्त्री बन्ने दाउमा छन्।

फेरि ओली दक्षिणी छिमेकीको रोजाइ बाहिरका व्यक्ति हुन्। त्यसले पनि कांग्रेस-एमाले गठबन्धनको भविष्यका बारेमा भन्न सक्ने अवस्था छैन। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पनि कमजोर खेलाडी होइनन्, ५ पटक प्रधानमन्त्री बन्दासमेत सम्झन लायकको कुनै काम गर्न नसकेका उनलाई छैटौं पटक ‘प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ’ भन्नका लागि मात्र चाहिएको उनको इतिहासले देखाउँछ।

यद्यपि, नेपालको राजनीति अब एक नयाँ मोडमा प्रवेश गरेको छ। कांग्रेस-एमालेबीचको सहमति सरकार निर्माण र सञ्चालनमा मात्र सीमित छैन। उनीहरु निर्वाचन प्रणालीमा फेरबदल गर्ने गरि संविधान संशोधन गर्न एक ठाउँमा उभिएका छन्। यसमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र मधेसका साना दलहरुको साथ लिइनेछ।

संविधान संशोधनका लागि एउटा कार्यदल बनाइने छ, जसको नेतृत्व पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले गर्न सक्छन्। उनको सुझावका आधारमा संविधानलाई संशोधनमार्फत ‘पुनर्लेखन’ गरिनेछ।

नेपालको वर्तमान परिस्थितिसँग तुलना गर्न सकिने एउटा उदाहरण इटालीको २०१८ को राजनीतिक संकट हो। इटालीमा पनि दुई प्रमुख दलहरूले गठबन्धन बनाएर तेस्रो ठूलो दललाई सत्ताबाट बाहिर राखेका थिए।

सन् २०१८ को आमनिर्वाचनपछि इटालीमा कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्न सकेनन्। लामो वार्तापछि दुई विपरीत विचारधाराका दलहरूले गठबन्धन सरकार बनाउने निर्णय गरे। यो गठबन्धनले तेस्रो ठूलो दल डेमोक्रेटिक पार्टीलाई विपक्षमा धकेलेको थियो।

नयाँ गठबन्धनले इटालीको राजनीतिक प्रणालीमा आमूल परिवर्तन ल्याउने प्रयास गर्‍यो। उनीहरूले संसदीय सदस्यहरूको संख्या घटाउनेलगायत संवैधानिक सुधारहरू प्रस्ताव गरे।

इटालीको अनुभव मिठो भने रहेन। यस्ता गठबन्धन अक्सर अस्थिर नै हुन्छन्। इटालीको गठबन्धन सरकार केबल १४ महिनासम्म मात्र टिक्न सक्यो।

दुई दलले अन्य साना दल मिलाएर तेस्रो र चौथो दलहरुलाई बाहिर राखेर ठूलो निर्णय गरेमा त्यो विवादित र लोकतान्त्रिक चरित्र विपरीत हुन्छ। त्यसले द्वन्द्व निम्त्याउन सक्छ। 

नेपालको वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य जटिल र चुनौतीपूर्ण छ। दुई प्रमुख दलहरूको गठबन्धनले संविधान संशोधन गर्ने र निर्वाचन प्रणालीमा परिवर्तन ल्याउने उनीहरूको प्रतिबद्धता देखाउँछ। यद्यपि, यस्ता महत्त्वपूर्ण परिवर्तनहरू गर्दा व्यापक परामर्श र सहमतिको आवश्यकता पर्दछ।

दुई दलले अन्य साना दल मिलाएर तेस्रो र चौथो दलहरुलाई बाहिर राखेर ठूलो निर्णय गरेमा त्यो विवादित र लोकतान्त्रिक चरित्र विपरीत हुन्छ। त्यसले द्वन्द्व निम्त्याउन सक्छ।