काठमाडौं। सेयर बजारमा अवैध मानिएको ‘भित्री कारोबार’ (इन्साइडर ट्रेडिङ) अनुसन्धानको जिम्मेवारी प्रहरीलाई दिने कानुनी व्यवस्थाले अधिकार कटौती भएपछि नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) उल्ट्याउनका लागि सक्रिय भएको छ।
सेबोनले इन्साइडर ट्रेडिङमा अनुसन्धानको अख्तियारी आफैंसँग राख्नेगरी कानुन संशोधनको प्रस्ताव गरेको छ।
सरकारले गत चैतमा धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ संशोधन गरेर सेबोनको क्षेत्राधिकारभित्र रहेको सेयर कारोबार सम्बन्धी अनुसन्धानमा प्रहरीको इन्ट्री हुने व्यवस्था गरेको थियो।
सेबोन अहिले त्यसलाई संशोधन गराउनतिर लागेको हो। सेबोनका कार्यकारी निर्देशक डा. नवराज अधिकारीले धितोपत्र सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाइसकेको बताए।
‘सरकारले इन्साइडर ट्रेडिङको अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी प्रहरीलाई दिनेगरी धितोपत्र सम्बन्धी ऐन संशोधन गरेको थियो,’ उनले भने, ‘अब यसलाई सच्याउने गरी ऐन संशोधनका लागि हामीले मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाइसकेका छौं। त्यसमा इन्साइडर ट्रेडिङको विषय सेबोनले नै हेर्नुपर्छ भन्ने छ।’
साेमबार बसेकाे मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरिसकेकाे छ। तर, विधेयकको मस्यौदा बाहिर आइसकेको छैन।
मन्त्रिपरिषद्ले विधेयक संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिएकै दिन मध्यराति राजनीतिक समीकरण फेरिन पुगेका कारण अन्योल सृजना भएपनि सेबोनका अधिकारीहरु प्रहरीबाट अधिकार खोस्ने व्यवस्था गराउन सक्रिय छन्।
प्रहरी सेयरको इन्साइडर ट्रेडिङको अनुसन्धान गर्ने विशेषज्ञता भएको संगठन होइन। धितोपत्रको नियामक तथा विशिष्टिकृत संस्था सेबोन हो। धितोपत्र सम्बन्धी कानुन बनाउँदा उसले नै सरकारको सल्लाहकारको रुपमा प्रस्ताव गरेर लाइनमिनिष्ट्रीमा पेस गर्छ।
तर, सरकारले गत चैतमा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउण्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन सम्बन्धी केही ऐन संशोधनमार्फत गरेको धितोपत्र सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्नु अघि सो व्यवस्थाबारे जानकारी नै नगराएको सेबोनका अधिकारीहरु बताउँछन्।
संशोधनमा भित्री कारोबार, झुटो कारोबार, मूल्यमा कृत्रिम उतारचढाव, बजार प्रभावित पार्ने, झुक्क्याउने, जालसाजीयुक्त कारोबार गर्ने र लिखित, विवरण वा अभिलेख नष्ट गर्ने कार्यलाई प्रहरीबाट अनुसन्धान गर्न दिने व्यवस्था छ।
यस प्रकारको अनुसन्धान प्रहरीले गर्ने कानुनी व्यवस्थापछि सेबोनले एक अधिकृतलाई ‘फोकल पर्सन’ तोकिसकेको छ।
कारोबार र यस सम्बन्धमा परेका उजुरीको तहकिकात सेबोनले तोकेको अधिकृतले गर्न सक्ने र तहकिकात सकिएपछि ३५ दिनभित्र जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरिएको थियो।
सरकारले त्यसलाई संशोधन गरेर प्रारम्भिक अनुसन्धान सेबोनले तोकेको अधिकारीले गर्ने र कसुर गरेको देखिएमा अनुसन्धानको थप प्रक्रिया अघि बढाउन ३० दिनभित्र प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पठाउनुपर्ने संशोधित व्यवस्था छ।
सेयर बजारमा भित्री कारोबारको अनुसन्धानमा प्रहरीलाई शक्तिशाली बनाउने तर सेबोनको अधिकार कटौती गर्ने व्यवस्थाप्रति सेबोनका अधिकारीहरु असन्तुष्ट छन्।
‘हामीले गर्नुपर्ने काममा प्रहरीलाई अगाडि सारिएकोमा पटक्कै चित्त बुझेको छैन। त्यसैले हामीले संशोधन गराउन चाहेका हौं,’ सेबोनका एक उच्च अधिकृतले भने, ‘हामीले यसअघि गरिएको संशोधन किन गलत छ भन्नेबारेमा मन्त्री र मन्त्रालयका केही अधिकृतलाई स्पष्टसँग भनिसकेका छौं। प्रहरीलाई दिएको अधिकार खोस्नमा अहिले हाम्रो ध्यान केन्द्रित छ।’
भित्री कारोबारको अनुसन्धानमा सेबोनले प्रहरीको सहयोग लिन सक्ने तर प्रहरीलाई नै अनुसन्धानको जिम्मा दिन नहुने सेयर बजारका विज्ञहरुको समेत तर्क छ।
इन्साइडर ट्रेडिङको अनुसन्धान प्रहरीलाई गर्न दिने कानुनी प्रबन्धले त्रसित बनाएको भन्दै हटाउनुपर्ने माग ठूला लगानीकर्ताले पनि राख्दै आएका छन्।
तर, इन्साइडर ट्रेडिङ सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था सेबोनको प्रस्ताव अनुसार संशोधन हुनेमा आशंका छ। ‘इन्साइडर ट्रेडिङको अध्ययन प्रहरीबाट गराउने कानुनी व्यवस्था हामीले प्रस्ताव गरेर आएको होइन,’ सेबोनका एक अधिकारीले भने, ‘सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रे लिस्टमा पर्ने जोखिम देखेपछि सरकारले नै यस्तो व्यवस्था गरेको हो। तर, हामीले प्रस्ताव गरेको संशोधन प्रस्तावले नै अन्तिम रुप पाउँछ जस्तो लाग्दैन।’
