काठमाडौं। बजेट प्रस्तुत भएको तीन दिनपछि प्रमुख सत्ता साझेदार दल एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनमाथि गठबन्धनमा सल्लाह नगरी ल्याएको आरोप लगाए।
संसद् भवनको लोत्से हलमा बसेको पार्टीको संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले बजेट माओवादी केन्द्रतर्फ ढल्किएको आरोप लगाउँदै भने,-‘यो बजेट सरकारमा सहभागी दलहरूसँग परामर्श गरेर आएको भए धेरै राम्रो हुन सक्थ्यो। छलफल नहुँदा अर्थमन्त्रीको बजेट हो कि अर्थमन्त्रीको पार्टीको बजेट हो कि जस्तो देखिन गएको छ। रकमको बाँडफाँट पनि एकातिर ढल्किएको जस्तो देखिन्छ। निर्माण प्रक्रियामै कमी रह्यो। यसमा गम्भीर त्रुटी भयो।’
एमालेले स्वामित्व नलिने अभिव्यक्ति ओलीले दिएपछि बजेट थप आलोचित भयो। प्रतिनिधि सभामा बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिएका कुनै सांसदले पनि अर्थमन्त्री पुनको बचाउ गरेनन्।
कनिका छरेजस्तो हुने गरी कार्यक्रम समावेश गरेको, पूर्वाधारका ठूला योजनालाई प्राथमिकतामा नराखेको, माओवादी नेताको क्षेत्र केन्द्रित रहेको भन्दै आलोचना गरे। तैपनि सरकारमा सहभागी भएका नाताले एमालेले पार्टीका सांसद्लाई ह्विप जारी गरेर बजेट पारित गरायो।
बजेट पारित लगत्तै राजनीतक कोर्ष परिवर्तन भएको छ। बजेटको स्वामित्व नलिने उद्घोष गरेका उनै ओली बजेटको सबैभन्दा धेरै आलोचना गरेको नेपाली कांग्रेसको सहयोगमा प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित भएको छ। त्यति मात्र होइन, बजेट कार्यान्वयन गराउने मुख्य मन्त्रालय अर्थ एमालेले नै सम्हाल्ने सहमति उसले सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेससँग गरेको छ। यो पृष्ठभूमिमा बजेट जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन हुने सम्भावना छ त ?
कार्यान्वयनको चरण सुरु हुने संघारमा आइपुग्दा पछिल्लो राजनीतिक घट्नाक्रमले बजेट थप जटिलताभित्र फसेको छ।
त्यसो त यसपालि बजेट निर्माणमै अनौठो लाग्ने घटनाक्रम विकास हुन पुग्यो। चार महिनामा तीन वटा समीकरण फेरबदल हुन पुगेको छ। बजेट निर्माणमा यसअघि दुई फरक फार्टीका दुई नेता संलग्न भएकामा अब अर्को पार्टीकमा नेताले कार्यान्वयनको नेतृत्व गर्नुपर्ने अवस्था आइलागेको छ।
नेपाली कांग्रेसका नेता डा. प्रकाशशरण महतले अर्थमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको ब्लुप्रिन्ट कोरे। उनले बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्त संसद्मा गत फागुन १४ गते प्रस्तुत गरे। तर, त्यसमाथिको छलफलमा महत प्रतिपक्षी बेञ्चमा पुगे।
उनको ठाउँमा माओवादी नेता वर्षमान पुनले अर्थमन्त्रीका रुपमा जवाफ दिनुपर्यो। पुनले जेठ १५ गते बजेट सार्वजनिक गरे। त्यो बजेटको कार्यान्वयन सुरु गर्न नपाउँदै पुनको पद जोगिन नसक्ने गरी धरापमा परिसकेको छ। बजेट कार्यान्वयनको नेतृत्व अब एमाले नेताले गर्ने भएका छन्। तर, पात्रको टुंगो लाग्न बाँकी छ।
असार १७ गतेको राजनीतिक भूकम्पले सत्ता समीकरण पल्टाइदिएको छ। ‘यो त त्यस्तो नाटक भयो, जहाँ एउटा पात्रले कथा लेख्छ, अर्कोले त्यसलाई मञ्चन गर्छ र तेस्रोले त्यसको समीक्षा गर्छ। यस्तो अवस्थामा कथाको मूल भाव कसरी जीवन्त रहला?,’ एक चर्चित अर्थ-राजनीतिक विश्लेषकले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटबारे भने।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. पृथ्वीराज लिगललाई अहिलेको तरल राजनीतिक परिस्थितिले बजेटको स्वामित्व र कार्यान्वयनमा गम्भीर चुनौती खडा गरेको भन्ने लाग्छ।
बजेटमा रहेका विवादास्पद प्रावधान र आर्थिक ऐनमा गरिएका परिवर्तनले अर्थतन्त्रको मनोबललाई थप जटिल बनाएको छ।
नेपाली कांग्रेस, जो अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी दल हो र नयाँ गठबन्धनको निर्णायक शक्ति हुँदैछ- उसले बजेटको कडा आलोचना गरिरहेको छ। ‘यो बजेटले देशको आर्थिक आवश्यकता र प्राथमिकताहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन। यसको कार्यान्वयनले अर्थतन्त्रका समस्यालाई समाधान गर्दैन,’ पूर्वअर्थमन्त्री डा. महतले भने।
डा. लिगल त संवैधानिक प्रावधानले दिन्छ भने अहिलेको बजेटलाई खारेज गरेर नयाँ ल्याउनु पर्छ भन्छन्। ‘अहिलेको स्थितिलाई सुधार गर्ने गरी बजेट आएको छैन। मिल्छ भने यो बजेटलाई रिप्लेस गर्नु उपयुक्त हुन्छ,’ उनले भने, ‘अहिलेको बजेट कार्यान्वयन गर्नु भनेको अर्थतन्त्रलाई थप खत्तम पार्नु हो।’
अर्का अर्थशास्त्री डा. सुरेन्द्रकुमार उप्रेती राजनीतिक अस्थिरतासँगै बजेट कार्यान्वयन फितलो हुने बताउँछन्। बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्त सरकारले बनाएको हो, बजेट सरकारले नै ल्याएको हो। त्यसलाई संसद्ले पारित गरेकाले कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सरकारकै हो।
‘सैद्धान्तिक र संवैधानिक रुपमा सरकारमा जो आएपनि बजेट कार्यान्वयनमा समस्या हुन नपर्ने हो,’ उनले भने, ‘तर, फरक-फरक पार्टी फरक-फरक समयमा सरकारमा सहभागी हुँदा यसको कार्यान्वयन जटिल हुन्छ। सिद्धान्त र प्राथमिकता एउटाले तय गर्ने, बजेट अर्कोले बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने बेलामा तेस्रो व्यक्ति आउँदा प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन्छ भनेर विश्वस्त हुन सकिंदैन।’
उनले बजेटको सफल कार्यान्वयन स्थिर सरकार हुँदासमेत हुन नसकेको उदाहरण दिए। २०७४ सालको निर्वाचनपछि एमाले अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो। अर्थमन्त्रीमा डा. युवराज खतिवडा आए। उनले सिद्धान्त र प्राथमिकता मात्र होइन, बजेट आफैंले बनाए। कार्यान्वयन गर्ने बेलामा पनि अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व खतिवडाले नै सम्हालेका थिए। सरकारसँग झण्डै दुई तिहाइ बहुमत थियो। ‘त्यतिखेर पनि कार्यान्वयनमा समस्या देखियो,’ उप्रेतीले भने, ‘राजनीतिक स्थिरता हुँदा होस् या नहुँदा नेपालमा बजेट कार्यान्वयन फितलो नै छ। त्यसैले यहाँ मुख्य समस्या संरचना र प्रणालीको छ।’
पछिल्लो ४ महिनामा भएको समीकरण फेरबदलले कुनै पनि राजनीतिक दल नेपालको आर्थिक विकास र प्रणालीगत सुधारमा गम्भीर छैनन् भन्ने देखिन्छ। प्रमुख दलहरु सरकार बनाउने र ढाल्नेमा ‘इङ्गेज’ भइरहँदा अर्थतन्त्र थप समस्यामा पर्ने, उद्यमी व्यवसायीको आत्मबल गिर्ने र आम सर्वसाधारणको दैनिकी अझै असहज हुने स्थिति बनिरहेको छ।
