काठमाडौं। राजनीतिक परिदृश्यमा उथलपुथल लगत्तै सेयर बजारले तीब्र रफ्तार समातेको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) सूचकांकमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ, जसले ५० लाखभन्दा बढी लगानीकर्ताको बढ्दो आत्मविश्वासलाई प्रतिबिम्बित गर्छ।
प्रधानमन्त्रीका रुपमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ अझै केही दिन रहन्छन्, तैपनि उनी नेतृत्वको सरकार ढल्ने पक्का भएकाले नयाँ गठबन्धनप्रति सकारात्मक अपेक्षासहित नेप्सेले डबल ‘सर्किट’ हान्दै ‘सेञ्चुरी’ मारेको हो।
देशका दुई प्रमुख राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस र नेपाल एमालेले माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गर्न नयाँ गठबन्धन बनाएपछि सेयर बजारका लगानीकर्ता उत्साही भएका छन्। दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनेपछि अर्थतन्त्रले नयाँ दिशा लिने विश्वासमा लगानीकर्ता उत्साही भएका हुन्।
प्रचण्डको कार्यकाल राजनीतिक अस्थिरता र आर्थिक अनिश्चितताले भरिएको थियो, उनले पटक-पटक एमाले र कांग्रेससँग गठबन्धन परिवर्तन गरेर आफूलाई मात्र शक्तिमा स्थापित गरिरहे। गिर्दो अवस्थाको अर्थतन्त्र सुधारका लागि परिणाममुखी कदम चालेनन्।
उच्च बैंकिङ तरलता, घट्दो ब्याजदर, बढ्दो विदेशी मुद्रा सञ्चिति र नियन्त्रित मुद्रास्फीतिजस्ता सकारात्मक आर्थिक सूचकांङ्क हुँदाहुँदै पनि प्रचण्ड सरकारले लगानीकरक्ताको मनोबल बढाउन सकेन। प्रचण्ड सरकारले ल्याएका दुई वटा बजेटले न स्पष्ट दिशा प्रदान गर्न सक्यो, न त सुधारका कार्यक्रम आए।
ऋणको कम माग: ब्याजदर घटेको भए पनि ऋणको माग बढेको छैन।
निर्माण क्षेत्रमा संकुचन: निर्माण क्षेत्रमा वृद्धिदर नकारात्मक देखिएको छ।
आर्थिक विस्तार न्यून: समग्र आर्थिक विस्तार औसतभन्दा कम छ। सरकारका काम र योजनाले भन्दा पनि पारम्परिक कृषिले मात्र आर्थिक वृद्धिलाई धानेको छ।
युवा जनशक्ति पलायन: नेपालीहरू ठूलो संख्यामा रोजगारी र उच्च शिक्षाको खोजीमा विदेश पलायन भइरहेका छन्। यसमध्ये कतिपय स्थायीरुपमा नफर्किने गरी बाहिरिएका छन्।
आन्तरिक मागमा कमी: युवाको विदेश पलायनका कारण देशभित्र माग घटेको छ। मूल्य वृद्धि कम हुँदा पनि आय आर्जन घटेका कारण आन्तरिक उपभोग कमजोर भएर गएको छ।
सरकारी भुक्तानीमा ढिलाइ: निर्माण व्यवसायीलाई सरकारले समयमा भुक्तानी गर्न सकेको छैन। कतिपय अनिवार्य दायित्व भुक्तानी गर्न पनि सरकारलाई अप्ठेरो परिरहेको छ। सरकारले आफ्नो खर्च अनुसार राजस्व संकलन गर्न सकेको छैन, जसले गर्दा सरकारी दायित्व बढिरहेको छ।
कर्पोरेट डिफल्ट: धेरै उद्यमी व्यवसायी ऋण तिर्न नसकेर कालोसूचीमा परेका छन्। उनीहरु त्यसबाट बाहिर नआउन्जेल थप लगानी हुनसक्ने अवस्था छैन।
प्रचण्ड सरकारले उद्यमी व्यवसायीमाथि गरेको धरपकड र कारबाहीले लगानीको वातावरण थप बिग्रिन पुगेको छ, व्यावसायिक क्षेत्रको आत्मविश्वास घटेको छ।
यो अवस्थामा दुई ठूला दलले मिलेर सरकार बनाउन लागेका छन्। नेपालको इतिहासमा पहिलो र दोस्रो ठूलो दल मिलेर बिरलै सरकार बनाएका छन्। प्रचण्डको प्रयोगवादी दर्शनका कारण आजित भएर अहिले कांग्रेस र एमाले एक ठाउँमा उभिने अवस्था आएको हो। जसलाई लगानीकर्ताले आशावादी आँखाले हेरेका छन्।
संविधान संशोधनसँगै आर्थिक सुधार गर्ने कांग्रेस र एमालेको एजेण्डा छ। सुस्ताएको अर्थतन्त्रमा अहिले गफ होइन, परिणाममुखी कामको खाँचो छ। त्यसका लागि कांग्रेस र एमालेले खरोरुपमा उत्रिनुपर्नेछ।
नयाँ गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गर्न लागेका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले आर्थिक क्षेत्रका चुनौती सम्बोधन गर्न तत्काल कदम चाल्नुपर्नेछ। उनले अर्थतन्त्र ‘रिभाइव’ गर्न केही महत्त्वपूर्ण काम तत्कालै थाल्नुपर्ने हुन्छ, जस्तै :
- निजी क्षेत्रको विश्वास पुनर्स्थापना
- लगानी आकर्षित
- आर्थिक वृद्धि पुनरुत्थान
- कर प्रणालीमा सुधार
- पूर्वाधार विकासमा लगानी
- स्थिर नीतिगत वातावरणको सिर्जना
- ‘पहिले सुन्ने अनि मात्र थुन्ने’ नीतिको कार्यान्वयन
मंगलबार नेप्से खुल्नेबित्तिकै देखिएको सकारात्मक प्रतिक्रियाले नयाँ बन्ने सरकारप्रति बजारको आशा र विश्वासलाई प्रतिबिम्बित गर्छ। तर, आशा र विश्वासमाथि घात हुन नदिन ठोस नीति र कार्यक्रमको आवश्यकता पर्नेछ।
यो नयाँ राजनीतिक प्रयोगको सफलता धेरै हदसम्म नयाँ सरकारले अपनाउने आर्थिक नीति र तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा निर्भर रहनेछ। अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्न र देशलाई स्थिर विकासको बाटोमा लैजान दृढ नेतृत्व र बुद्धिमत्तापूर्ण नीतिको आवश्यकता पर्नेछ।
ओली र देउवा यसअघि पटक पटक परीक्षण भइसकेका नेता हुन्। विगतमा गरेका गल्ती सच्याउनुका साथै बढ्दो निराशालाई चिरेर आशा जगाउने अवसर दुवै नेतासामु आएको छ।
अब बन्ने सरकारले गम्भीर ढंगले काम नगर्ने हो भने अर्थतन्त्र सुधार हुनेमा आशावादी देखिएको व्यावसायिक जगत पुन: निराश हुनेछ। र, कसैलाई पनि विश्वास गर्न नसक्ने अवस्था सृजना हुनेछ।
