काठमाडौं । दुई वर्षयता फाइभ-जी प्रविधिमा अर्बौं लगानी खन्याएका भारतीय टेलिकम अपरेटरहरुले २७ प्रतिशतसम्म ‘ट्यारिफ’ बढाउने घोषणा गरेका छन्।

सात चरणमा भर्खरै सम्पन्न लोकसभा निर्वाचनलगत्तै टेलिकम अपरेटरहरुले खर्च धान्न गाह्रो हुँदै गएको भन्दै शुल्क बढाउने घोषणा गरेका हुन्।

भारतको टेलिकम मार्केट लिडर जिओले १३-२७ प्रतिशतसम्म दूरसञ्चार शुल्क वृद्धि गर्दैछ। यस्तै, भारती एयरटेलले १०-२१ प्रतिशतसम्म शुल्क बढाउने तयारी गरेको छ। तेस्रो प्लेयर भोडाफोन आइडियाले आउँदो बिहीबारदेखि लागू हुने गरि १०-२३ प्रतिशतसम्म शुल्क बढाउने जनाएको छ।

टेलिकम कम्पनीहरुले आफ्ना प्रिपेड र पोस्टपेड प्याकमा शुल्क बढाउँदै छन्। जसकारण हाल सामाजिक सञ्जालमा ती कम्पनीहरु ‘ट्रोल’को सिकारसमेत भइरहेका छन्।

भारत विश्वको दोस्रो ठूलो स्मार्टफोन बजार हो। तर, दूरसञ्चार सेवा शुल्कको हिसाबमा सबैभन्दा सस्तो गन्तव्य मानिन्छ। भारतीय टेलिकम कम्पनीले विगत ३ वर्षदेखि शुल्क बढाएका थिएनन्।

सन् २०२१ देखि शुल्क नबढाएको भारतीय अपरेटरहरुले सोही अवधिमा दूरसञ्चार पूर्वाधार र स्पेक्ट्रम खरिदमा ठूलो लगानी गरेका थिए। सन् २०२२ मा टेलिकम अपरेटरहरुले पहिलोपटक फाइभ-जी एयरवेभ्समा लगानी खन्याएका थिए।

फाइभ-जी रोलआउटमा मात्रै अपरेटरहरुले १८ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गरिरहेका छन्। तर, प्रतिफल भने ‘सिंगल डिजिट’मा सीमित छ।

जिओले पछिल्लो ५ वर्षको अवधिमा तेस्रो पटक शुल्क बढाएको छ। यससँगै जिओको प्रति ग्राहक औसत आम्दानी (एआरपीयू) अर्को वर्ष १७ प्रतिशतले बढ्नेछ। जनवरी-मार्च त्रैमासमा जिओको एआरपीयू १८२ भारतीय रुपैयाँ छ। भारती एयरटेलको २०९ भारतीय रुपैयाँ छ। सबैभन्दा कम भोडाफोन आइडियाको १४६ भारतीय रुपैयाँ छ।

नेपालमा के छ अवस्था ?

नेपालमा पनि दूरसञ्चार कम्पनी नेपाल टेलिकम र एनसेलको नाफा निरन्तर ओरालो लाग्दै गइरहेको छ। महँगो नवीकरण शुल्क र समयक्रमसँगै विकास हुँदै गइरहेको प्रविधिमा मोटो लगानी गर्नुपर्ने बाध्यता नेपालका अपरेटरहरुलाई पनि छ। विगत लामो समयदेखि नेपालका अपरेटरहरुको शुल्क करमा फेरबदल भएबाहेक फेरिएको छैन। यससँगै अन्तरआबद्धता शुल्क घट्दा टेलिफोन शुल्क थप घटेको थियो।

उल्टो २०७८ माघदेखि एउटा कम्पनीको मोबाइल नम्बरबाट अर्को सेवा प्रदायकको नेटवर्कमा कल गर्दा (अन्तरआबद्धता) लाग्ने शुल्क घट्दा ४४ पैसाले ‘ट्यारिफ’ घटेको थियो। टेलिकम अपरेटरहरुले समेत कि महँगो राजस्व सरकारले घटाउनुपर्ने वा शुल्क वृद्धि गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन्। नभए अपरेटरहरुको भविष्य नै संकटमा पर्ने जिकिर उनीहरुको छ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष तथा दूरसञ्चार विज्ञ भेषराज कँडेलसमेत टेलिकम कम्पनीहरुको आम्दानी नेपालमा मात्रै नभएर संसारभर घट्दो क्रममा रहेको बताए। यसरी नै आम्दानी घट्दै गए महसुल दर बढाउनैपर्ने दाबी उनको छ।

‘आम्दानी निरन्तर घट्दै गएपछि त्यसलाई बढाउने उपायबारे केही कदम चाल्नैपर्छ। टेलिकम कम्पनीमाथि थुपारिएको कर घटाएर हुन्छ वा शुल्क बढाएर हुन्छ केही कदम चाल्नुपर्छ। नत्र सेवा दिगो रहन सक्दैन। भारतमा पनि महसुल बढाएर टेलिकम कम्पनीहरुलाई सस्टेन गराउन खोजिएको हो। हाम्रोमा पनि ढिला नगरी केही कदम चाल्नैपर्छ,’ कँडेलले भने।

प्राधिकरणका निर्देशक सन्तोष पौडेल नेपालको हकमा सरकारले शुल्क बढाउने भन्दा पनि स्वयम् कम्पनीहरुले शुल्क घटबढको प्रस्ताव गरेपछि निर्णय गर्ने प्रावधान रहेको बताए। टेलिकम कम्पनीहरुमाथि बढ्दो वित्तीय दायित्वबीच त्यस्तो कुनै तयारी नेपालमा भइरहेको हो त भन्ने प्रश्नमा उनले अहिलेसम्म अपरेटरहरुले शुल्क वृद्धि वा समायोजनका विषयमा कुनै प्रस्ताव प्राधिकरणमा पेस नगरेको जानकारी दिए।

‘सरकारले शुल्क बढाउने वा समायोजन गर्ने होइन। सेवा प्रदायकहरुले नै त्यस्ता प्रस्ताव प्राधिकरणमा पेस गर्छन्। त्यसलाई अनुमोदन गर्ने वा अस्वीकृत गर्ने काम मात्रै सरकारले गर्छ। मेरो जानकारीमा आएसम्म अपरेटरहरुले त्यस्तो प्रस्ताव प्राधिकरणमा पेस गरेका छैनन्,’ पौडेलले भने।

दूरसञ्चार प्राधिकरण भने न टेलिकम कम्पनीहरुमाथि थोपरिएको महँगो शुल्क घटाउन तत्पर छ न त शुल्क वृद्धिबारे कुनै छलफल गर्ने पक्षमा छ। बरु अहिले कै स्थितिलाई निरन्तरता दिने पक्षमा प्राधिकरण देखिन्छ। जसका कारण नेपालको टेलिकम उद्योग थप संकटउन्मुख हुँदै गइरहेको छ।

पछिल्लो ६ वर्षको तथ्यांकअनुसार सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकम र निजी लगानीको एनसेल दुवैको आम्दानी निरन्तर घट्दै गएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा टेलिकमको आम्दानी करिब ३९ अर्ब रहेकामा २०७९/८० मा ३६ अर्ब ८० करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ। यसका साथै एनसेलले २०७४/७५ मा झण्डै ६० अर्बको कारोबार गरेकामा २०७९/८० मा घटेर ३७ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ।

ओटीटीको बढ्दो प्रयोग र रोमिङबाट हुने आम्दानीमा उल्लेख्य गिरावट आउँदा टेलिकम अपरेटरहरुको आम्दानीसँगै नाफामा धक्का पुगिरहेको छ। यसका साथै भ्वाइटबाट हुने आम्दानी निरन्तर डेटामा सिफ्ट हुँदा टेलिकम कम्पनीहरु वित्तीय दबाबमा छन्।