काठमाडौं। मर्जरमा गएका बैंकहरूमा खराब ऋणको बढ्दो दरले चालु वर्षको हरहिसाब खासै सुधार नहुने देखिएको छ। आर्थिक वर्ष समाप्त हुन १५ दिनभन्दा कम समय बाँकी छ, पछिल्ला त्रैमासिक रिपोर्टहरूले खराब ऋण बढेको देखाइरहेको छ। मर्जरमा नगएका बैंकहरूको तुलनामा मर्जर गरेका बैंकहरूको खराब ऋण उच्च छ।

पछिल्लो पटक सात वटा ‘टप टायर वाणिज्य बैंक’ ले त्यही वर्गका बैंकलाई गाभेका थिए। नबिलले नेपाल बंगलादेश (एनबि) बैंकलाई, कुमारीले नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स (एनसीसी) लाई, हिमालयनले सिभिललाई, प्रभुले सेञ्चुरीलाई, नेपाल इन्भेष्टमेन्टले मेगालाई, लक्ष्मीले सनराइजलाई र ग्लोबल आइएमईले बैंक अफ काठमाण्डू (बिओके) लाई गाभेका थिए।

मर्जरपछि नबिल, कुमारी, हिमालयन, प्रभु, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा, लक्ष्मी सनराइज र ग्लोबल आइएमईका नामबाट कारोबार गरिरहेका छन्। 

असार मसान्त नजिकिँदै गर्दा बैंकहरुले ऋण असुलीमा हरेक तरहले काम गरिरहेका छन्। विगत त्रैमासमा देखिएको खराब ऋणको बढ्दो प्रवृत्तिलाई रोक्न उनीहरुले केही रणनीतिक काम गरेका छन्।

मर्जर प्रक्रियाले छिटो वृद्धि र बजार हिस्सा बढाउने लक्ष्य राखेको भए तापनि यसले जोखिम व्यवस्थापनमा चुनौतीहरू थपिदिएको छ। मर्जरले सिनर्जी आउँछ भन्नेमा झन् जोखिम बढाएर लगेको छ। यही बीचमा तरलता अभाव, अनावश्यक ऋण प्रवाहमा कडाइ, ब्याज वृद्धिका साथै सम्पत्ति बजारमा ठूलो ऋण लगानीमा बैंकहरु गएका थिए। यसले उनीहरुलाई थप समस्यामा परेको छ।

‘ऋण असुली सहज छैन। सबै क्षेत्र समस्यामा हुँदा त्यहाँबाट पैसा आउने कुरा भएन। त्यसैले बैंकिङको विश्वास नफर्किकन अवस्थामा सुधार हुँदैन,’ प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनले भने, ‘त्यसका लागि बैंकहरुलाई थोरै भए पनि लाभांश बाँड्न सक्ने अवस्थामा नियामकले पुर्‍याइदिनु पर्छ। नोक्सानी व्यवस्थामा लचकता अपनाउँदा यसले नाफा वृद्धि भएर विश्वास फर्काउन सहयोग गर्छ।’

असार मसान्त नजिकिँदै गर्दा बैंकहरुले ऋण असुलीमा हरेक तरहले काम गरिरहेका छन्। विगत त्रैमासमा देखिएको खराब ऋणको बढ्दो प्रवृत्तिलाई रोक्न उनीहरुले केही रणनीतिक काम गरेका छन्।

२०७९ को पुसमा बैंकहरुको औसत खराब ऋण २ प्रतिशत थियो। त्यो चैतमा बढेर ३ प्रतिशत पुग्यो। असारमा उनीहरुले केही सुधार गरे र २.९३ प्रतिशतमा झारे। तर चालु वर्षको पहिलो त्रैमासमा नै असारमा दबाइएको खराब ऋण बढेर ३.४ प्रतिशत पुग्यो, जसले पुसमा पनि निरन्तरता पायो। चैतमा बढेर ३.८९ प्रतिशत पुगेको छ।

पोहोर असारमा तरलता अभाव, उच्च ब्याजदर र आर्थिक मन्दीका कारण खराब ऋण निरन्तर बढ्ने अनुमान गरिएको थियो। तर, अप्रत्याशित रूपमा बैंकहरुले घटाएका थिए। यसपाली असारमा पनि बैंकहरुले खराब ऋण घटाउने विश्लेषण गरिएको छ। 

प्रत्यक्ष सम्पर्क अभियान: बैंकका उच्च अधिकारीहरूले जिल्ला-जिल्लामा पुगेर ऋणीहरूसँग प्रत्यक्ष संवाद गरेका छन्। उनीहरूले विभिन्न रणनीतिहरू अपनाए जसमा ऋण नतिर्दा कालोसूचीमा परेर इज्जत र प्रतिष्ठामा असर पर्ने जाने डर देखाए। आवश्यकताअनुसार बैंकहरुले कडा चेतावनी र अहिले बैंकसँग मिलेर गएमा भविष्यमा ऋण चाहिए सहयोग गर्ने आश्वासन दिएर पनि फकाइरहेका छन्।

नियामक सहयोग: नेपाल राष्ट्र बैंकले घोषणा गरेको ऋण पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना नीतिले बैंकहरूलाई पुरानो ऋण नियमित गर्न मद्दत गरिरहेको छ। पुनर्संरचनाको समय गत चैतमा सकिइसकेको छ। तर कतिपय बैंकले अनुपालन बाहिर गएर पुरानो मितिमा पनि पुनर्संरचनाहरु गरिरहेका छन्। यसलाई नियामकले आँखा चिम्लिदिएको छ।

सरकारी भुक्तानीको प्रभाव: असारमा सरकारले गरेको भुक्तानीले बजारमा तरलता बढाएको छ। अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले रकमान्तर गरेर भए पनि पुरानो दायित्वहरु भुक्तानी गरिरहेका छन्। यसले गर्दा सरकारबाट भुक्तानी पाएकाहरुले बैंकको पैसा तिर्न थालेका छन्।

पीसीएको त्रास: शीघ्र सुधारात्मक कार्बाही (पीसीए) मा पर्ने खतराले बैंकहरूलाई खराब ऋण घटाउन थप दबाब दिइरहेको छ। खराब ऋण ५ प्रतिशतमाथि पुग्दा संस्थागत निक्षेपकर्ताको रोजाइमा नपरिने डरले पनि बैंकहरु यसलाई जसरी पनि घटाउन लागिपरेका छन्। बैंकहरुले अरु विभाग घटाएर ऋण उठाउने रिकभरी विभागलाई ठूलो बनाएर लगेका छन्।

मर्जरले सिनर्जी आउँछ भन्नेमा झन् जोखिम बढाएर लगेको छ। यही बीचमा तरलता अभाव, अनावश्यक ऋण प्रवाहमा कडाइ, ब्याज वृद्धिका साथै सम्पत्ति बजारमा ठूलो ऋण लगानीमा बैंकहरु गएका थिए। यसले उनीहरुलाई थप समस्यामा परेको छ।

बैंकरले ऋण उठाउन गरेको प्रयास सफल देखिएको छ। ‘तर व्यापार व्यवसाय गर्न लगेको पैसा पनि जग्गामा हालिएको धेरै छ,’ हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक राणाले भने, ‘जग्गा जमिनको कारोबार छैन। त्यहाँ फसेको पैसा बाहिर निकाल्ने उपाय गर्नै पर्छ। त्यो नहुन्जेल अरु उपाय भनेको टालटुले मात्र हुन जान्छ।’