काठमाडौं। नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) सत्ता सहकार्य गर्न सैद्धान्तिक सहमतिको नजिक पुगेका छन्। संविधान संशोधन र अर्थतन्त्रको विषयलाई लिएर संसदको पहिलो र दोस्रो ठूलो दल एक ठाउँमा उभिन तयार भएका हुन्।

दुई दलका दोस्रो तहका नेताबीच सहकार्य र पावर सेयरिङको खाका बनेको छ। तर, शीर्ष तहबाट अनुमोदन भएको छैन। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उक्त मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिनेछन्। जसले औपचारिक रुपमा सहकार्यको ढोका खोल्ने छ।

कार्यदल स्तरमा मन्त्रालय बाँडफाँड, प्रदेश सरकारको नेतृत्वको विषय समेटिएको छ। स्रोतका अनुसार कांग्रेस गृहसहित सरकारमा सामेल हुनेछ। पहिलो दुई वर्ष एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री बन्‍नेछन्। त्यसपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनेछन्।

स्रोतका अनुसार कांग्रेस १० र एमालेले ९ मन्त्रालय लिनेछन्। एमालेले अर्थसहितका मन्त्रालय राख्ने सहमति कार्यदलस्तरमा बनेको छ।

मधेश प्रदेशबाहेक अन्य प्रदेश सरकारको नेतृत्वको बाँडफाँड गर्ने पनि कार्यदलको खाकामा उल्लेख छ। अहिले माओवादीले नेतृत्व गरेको बाग्मती सरकार कांग्रेसले पाउने सहमति कार्यदलले गरेको छ।

संविधान सुधार आयोग बनाउने पनि समझदारी कार्यदलस्तरमा बनेको स्रोतको दाबी छ। संविधानका कतिपय आधारभूत संरचनाका विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नेगरि आयोग बनाउने तयारी छ। पूर्वप्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा आयोग बनाउने सहमति कार्यदलले गरेको हो।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वमा रहेको एमाले कांग्रेससँग सहकार्य गर्न तयार भएपछि संसदको बाँकी कार्यकाल आलोपालो सरकार चलाउनेगरी दुई दलबीच अनौपचारिक सहमति भएको हो।

‘कोसिसमै हुनुहुन्छ नेताहरु चाँडै सहमतिमा हस्ताक्षर हुन्छ। यो सहमति बन्नुअघि विभिन्न प्रयास भएका थिए। अहिलेकै प्रधानमन्त्रीलाई नै कन्टिन्यु गरौं भन्ने कुरा पनि भयो। तर त्यो सम्भव छैन,’ ओली निकट एक नेताले भने।

वैशाखयता नै एमाले र कांग्रेसका दोस्रो तहका नेताहरु समीकरणका लागि जुटेका थिए। यद्यपि कांग्रेस एमालेबीच समीकरण हुनसक्नेबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लिएको विश्वासको मतकै दिन संसदमा देखिएको थियो। ओलीले कुराकानी गरौं भनेपछि देउवाले टाउको हल्लाएका थिए।

तर, शनिबार मात्रै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा ओली निवास बालकोटमा पुगेपछि समीकरणबारे समझदारी बनेको थियो। त्यहाँ ओली र देउवाबीच नयाँ समीकरणको विभिन्न मोडालिटीबारेमा समेत सामान्य छलफल भएको थियो।

त्यसअघि गोप्यरुपमा दुई नेताबीच भेटवार्ता भयो। बजेटमा पनि एमालेले सत्तामै बसेर चर्को विरोध गरेको थियो। यस्तै, पछिल्लो समय सरकारले गरेका विभिन्न निर्णमा पनि एमाले असन्तुष्ट बन्यो। राजदूत नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय अझै विवादमा छन्। धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रिया सत्ता गठबन्धनको किचलोका कारण स्थगित नै भएको थियो। फेरि सोमवारको बैठकले पुरानै सिफारिस कमिटीलाई जगाएको छ।

कांग्रेससँग सहकार्य गर्ने पक्का भएपछि एमाले अध्यक्ष ओलीले सत्ता गठबन्धनका नेता उपस्थित हुने मञ्चहरुमा जानै छोडेका थिए। शनिबार उनी गठबन्धन दलका नेता सहभागी हुने कार्यक्रम छोडेर देउवासँग कुराकानीमा ब्यस्त रहे भने सोमबार एकीकृत समाजवादीको महाधिवेशनलाई बहिस्कार गरे।

‘महाधिवेशनमा जानेबारे तय नै भएको थियो। तर अध्यक्षले नै नजाने भनेपछि रोकियो,’ एमालेका एक पदाधिकारीले भनेका थिए। शनिवारको भेटपछि ओलीले प्रचण्डसँग पनि पटक पटक वार्ता गरेका थिए। नयाँ समीकरण बन्ने पक्का भएपछि मन्त्रीहरु सोमवारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सुरुमा उपस्थित नै भएनन्। मन्त्रीहरुले जवाफ दिने कार्यसूची भने तय थियो। मन्त्री उपस्थित नभएपछि सभामुखले १५ मिनेटका लागि बैठक स्थगित गरेका थिए। पछिल्लो समय कांग्रेस र एमाले मिल्न थालेका संसदका विभिन्न गतिविधिहरुमा झल्किरहेको थियो।

ओले सोमबार विहान प्रचण्डसँग बालुवाटारमा निर्णायक वार्ता गरेका थिए। उक्त वार्तामा ओलीले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि प्रचण्डले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे। तर, त्यसका लागि प्रचण्ड तयार भएनन्। बरु उनले अहिलेकै गठबन्धनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने अडान राखे। ‘प्रचण्डले अध्यक्षले भनेको प्रस्ताव स्वीकारेनन्। त्यसकारण परिस्थिति केही बदलाव आयो,’ ओलीको सचिवालयका एक सदस्यले भने।

असार १३ गते बसेको सर्वदलीय बैठकमा पनि नयाँ समीकरण बनिसकेको संकेत देखिएको नेताहरुले बताएका छन्। सत्य निरुपण तथा मेलमिलापसम्बन्धी विधेयक टुंग्याउन कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका एक/एक जना नेता रहेको सहजीकरण समिति बनेको छ। उक्त सहमति हुनुअघि बैठकमा सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरुबीच तिक्तापूर्ण संवाद भएको थियो।

देउवा र ओली वार्तामा जुट्नुअघि कांग्रेस- एमालेका विभिन्न तहका नेताहरु संवादमा जुटेका थिए। नेपाली कांग्रेसबाट कृष्णप्रसाद सिटौला तथा एमालेबाट शंकर पोखरेल लगायतका नेताहरुले नयाँ सहकार्यको मस्यौदामा मोटामोटी सहमति यसअघि नै गरिसकेको भए पनि सोमबार राति मात्रै फाइनल सहमतिका लागि जुटे।

कांग्रेस नेता रमेश लेखक तथा प्रकाश शरण महतले पनि नयाँ समीकरणका लागि कसरत गरेका थिए। सहमति अनुसार पहिलो कार्यकाल ओली प्रधानमन्त्री हुनेछन् भने त्यसपछि चुनावी सरकारको नेतृत्व देउवाले गर्नेछन्। कांग्रेस गृह र एमाले अर्थ मन्त्रालय पाउने सहमति भएको छ।

सोमबार नै कांग्रेसको पदाधिकारी बैठक बसेको थियो। उक्त बैठकमा पनि देउवाले नयाँ समीकरणबारे संकेत गरेका थिए। प्रवक्ता महतले नयाँ समीकरणबारे शीर्ष तहमा छलफल भइरहेको बताए। उनले एमालेसँग एजेण्डामा छलफल हुने बताए।

प्रचण्डले मन्त्रिपरिषदको बैठकमा मन्त्रीहरुलाई अहिलेको समीकरण नभत्किने आश्वासन दिएका थिए। ओलीले भने विहानै आफ्ना पार्टीका मन्त्रीहरुलाई अर्लट रहन भनेका थिए। केही मन्त्री र काठमाडौंमा उपलब्ध एमालेका पदाधिकारीहरु ओली निवास बालकोटमा सोमवार साझा जम्मा भएका छन्।