काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी यस्तो अवस्थामा छन्- एउटा पुरानो मोटरसाइकललाई इलेक्ट्रिक स्कुटरमा रूपान्तरण गर्न खोजिरहेका छन्।

कोभिडपछि कडा मौद्रिक नीतिको ‘हेल्मेट’ लगाएर हिँडेका गभर्नर अधिकारीले अहिले त्यसलाई ‘बाइक कभर’ मा फेरेका छन्।

तर, उनको यो परिवर्तनले नेपाली अर्थतन्त्रको इन्जिनलाई चाहिएको ‘किक’ दिन सकिरहेको छैन। कारण हो- उनीसँग मौद्रिक नीतिको सीमितता छ, बजारको अपेक्षा भने सरकारको वित्त नीतिभन्दा ठूलो छ। उनी प्रणालीमा भएको पैसालाई यताउती गर्न सक्छन् तर कसैको पनि आम्दानी बढाइदिन सक्दैनन्। जुन काम बजेटले गर्न सक्छ।

ब्याजदर घट्यो, तर ऋणको माग बढेको छैन। खाना पकाउन ग्यास छ, तर भान्सामा कोही छैन। 

कोभिडलगत्तै कडा मौद्रिक नीति तय गरेका गभर्नरले पछिल्लो एक वर्षयता त्यसलाई नरम बनाइरहेका छन्। उनको मौद्रिक नीतिपछि ब्याजदर महँगो भयो भन्ने गुनासो हटेर गएको छ तर अर्थतन्त्रमा जुन खालको गतिशीलता आउँछ भन्ने थियो, त्यो भएको छैन। 

कोभिडपछि सरकारले तीन वटा बजेट ल्याइसकेको छ, त्यसले आशा जगाउन सकेको छैन। अर्थात बजेटलाई बजारले पटक्कै पत्याएको छैन। बजेट अर्थतन्त्रमा आशा जगाउने दस्ताबेज भन्दा पनि सर्वसाधारणलाई महँगीको भार थप्ने र व्यवसायीलाई कर बढाउने दस्ताबेजजस्तो भएको छ। 

त्यसैले बैंकबाट ऋण चलाउनेहरुले त मौद्रिक नीतिको आश गर्ने भए नै ऋण नलिएका, आफ्नो पेसा व्यवसाय गर्नेहरुले समेत बालुवाटरमा रहेको राष्ट्र बैंकको कार्यालयतर्फ हेर्न थालेका छन्।

गभर्नरले पछिल्लो समय ऋणको जोखिम भारित सम्पत्ति घटाइदिइरहेका छन्। घरजग्गा र सेयर धितो ऋण प्रवाह बढाउन नीतिगत सम्बोधन गरिदिइरहेका छन्। निर्माण क्षेत्रलाई पनि ‘सफ्ट कर्नर’ राखिरहेका छन्।

उनको प्रयास एकांकी भएको छ, सरकारसँग अर्थतन्त्रलाई गति दिने ‘भिजन’ नहुँदा उसको अपेक्षा पनि नेपाल राष्ट्र बैंकसँगै बढेर गएको छ।

‘हामीले बजेटमार्फत बजारलाई गतिशील बनाउन सक्दो प्रयास गरेका छौं,’ अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले भने, ‘तर, राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति तय गर्दैछ। म त्यहाँ सञ्चालक पनि छु। केन्द्रीय बैंकसँग समन्वय भइरहेको छ। बजेटमा स्रोत जुटाउने बेलामा पनि कुरा भएको थियो। मौद्रिक नीतिमा पनि त्यही खालको समन्वय भएर जाने छ।’

गभर्नर अधिकारीलाई सर्वसाधारण, उद्यमीदेखि सरकारसम्मले अपेक्षा गरेको छ भन्ने राम्रोसँग थाहा छ। पछिल्लो एक वर्षयता लचक हुँदै गएका कारण उनीप्रति पाँच वर्षे कार्यकालको अन्तिम मौद्रिक नीति लेखिरहेकाले बजारलाई गतिशील बनाउने गरी नरम नीति ल्याउँछन् भन्ने अपेक्षा छ।

मौद्रिक नीति जारी गर्नुअघि विभिन्न कार्यक्रमहरुमा अन्तरक्रियामा पुगेका गभर्नर अधिकारीको ‘बडी ल्याङ्वेज’ भने फरक देखिन्छ। 

माग घटेर अर्थतन्त्रमा शिथिलता छाइरहेको छ, जसले गर्दा सरकारको राजस्व कम उठेर सार्वजनिक वित्त बिग्रिएको छ। सरकारले राजस्व उठाउन नसक्दा अर्थतन्त्र गतिशील बनाउने निर्माण क्षेत्रले भुक्तानी नपाएर विकास-निर्माण रोकिएको छ। यसले अर्थतन्त्र समस्यामा गइरहेको गभर्नर अधिकारीले सार्वजनिक रुपमै बताएका छन्।

सँगसँगै गभर्नरले अर्को तथ्यांकलाई पनि हेरिरहेका छन्। ‘११ महिनामा ११ हजार इलेक्ट्रिक कार भित्रिएका छन्। बजारमा करोडमाथि पर्ने टेस्ला राम्रैसँग कुदेको देखिन्छ,’ गभर्नर अधिकारीले भने, ‘म कता पढ्दै थिएँ काठमाडौंमा २४ करोड पर्ने एउटै अपार्टमेन्ट बनिरहेको छ।’

विरोधाभाषका बीच आगामी मौद्रिक नीति लेख्न बसेका गभर्नर अधिकारीले भने- अहिलेको परिस्थितिलाई कसरी बुझ्ने? निर्माण क्षेत्रमा समस्या हुँदा सानातिना काम गर्नेदेखि उत्पादन गर्नेसम्मलाई समस्या परेको छ। त्यहाँ हेर्नुपर्ने होला।

गभर्नरलाई अर्को पनि डर छ- ऋण विस्तारलाई सहजीकरण गर्न खोजियो भने हिजोजस्तै ‘ओभर लिभरेज्ड’ भएर समस्या दोहोरिएला।

सबै विरोधाभासका बीच गभर्नर अधिकारीको अवस्था यस्तो छ- उनी एउटा जटिल ‘रूबिक्स क्युब’ समाधान गर्न खोजिरहेका छन्, जहाँ हरेक मोड अर्थतन्त्रको एक पाटो मिलाउँछ, तर अर्को बिगार्छ।