काठमाडौं। नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) मा अध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रिया पाँच महिनापछि रद्द भएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ संयोजक रहेको सिफारिस समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले प्रक्रिया रद्द गर्ने निर्णय गरेको हो।

समितिमा सदस्य रहेका अर्थसचिव मधु मरासिनी अन्तिम समयमा आएर ‘यूटर्न’ भएपछि समितिले सेबोन अध्यक्षको नाम सिफारिस गर्न नसकेर प्रक्रिया नै रद्द गरेको हो।

समितिले सेबोन अध्यक्षका लागि आवेदन दिएका १९ जनामध्ये ५ जनालाई सर्टलिस्ट गरि कार्ययोजना प्रस्तुति र अन्तर्वार्ताका लागि बोलाएको थियो। तर, सन्तोष नारायण श्रेष्ठ र सेबोनका कार्यकारी निर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठ बाहेक अन्तर्वार्तामा गयल भएका थिए।

असार २ गतेको अन्तर्वार्तामा नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णबहादुर कार्की, सेबोनका कार्यकारी निर्देशक डा. नवराज अधिकारी र नेपाल बीमा प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष चिरञ्जिवी चापागाईं गयल भएपछि समितिले उनीहरुका लागि असार ५ गतेको अर्को मिति तोकेको थियो। तर, उनीहरु त्यो मितिमा पनि अनुपस्थित भएका थिए।

तीन सदस्यले कार्ययोजना प्रस्तुति नगरेको र अन्तर्वार्ता नै नदिएको अवस्थामा सिफारिस गर्ने कि नगर्ने विषयमा समितिमा विवाद भएको थियो। अर्थसचिव मरासिनीले २ जनाले अन्तर्वार्ता दिएको अवस्थामा सर्टलिस्टमा परेका अरुको नाम समावेश गरेर अध्यक्षको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने अडान लिएका थिए।

तर, उनको यो अडानमा संयोजक श्रेष्ठ सहमत नभएपछि अर्थ मन्त्रालयले असार ५ गते नै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग राय मागेको थियो।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले असार १० गते मन्त्रालयमा राय पठाएको थियो। कार्यालयले योग्यता पुगेका कम्तिमा तीन व्यक्ति वा नेपाल धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ बमोजिम योग्यता पुगेका तीनभन्दा बढी संख्यामा समितिले सिफारिस गर्नसक्ने स्पष्ट राय दिएकामा मरासिनी अन्तर्वार्तामा सहभागी नभएकालाई सिफारिस गर्दा विवाद हुने भनेर अडानमा यूटर्न भएका हुन्।

स्रोतका अनुसार समितिको बुधबार बसेको बैठकमा संयोजक श्रेष्ठ र स्वतन्त्र सदस्य उदय निरौलाले पाँच जनाको नाम पठाउने निर्णय गर्न खोज्दा विवाद हुने भन्दै मरासिनीले अस्वीकार गरेका थिए।

मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्याललाई अन्त:शुल्क स्टिकरमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले असार ९ गते मुद्दा दायर गरेपछि मरासिनी यूटर्न भएका हुन्। अख्तियारले नेसनल पेमेन्ट गेटवे खरिद प्रकरणमा गत असोज १५ गते उनीविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। त्यो मुद्दामा उनले वैशाख ७ गते सफाइ पाएका थिए। त्यसको पर्सिपल्ट सरकारले उनलाई अर्थसचिव बनाएको थियो।

समितिको बैठक बस्नुअघि मरासिनीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग पनि परामर्श गरेका थिए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट तीन वा पाँच भनेर नै तोकेर अर्को पत्र पठाउन लगाउने भन्दा पनि मरासिनीले आफू त्यस्तो निर्णयमा हस्ताक्षर गर्ने पक्षमा नरहेको बताएका थिए।

‘अख्तियारले यो सबै प्रक्रियालाई नजिकबाट हेरेको छ। अन्तर्वार्तामा सहभागी नभएकाको नाम पनि सिफारिस गर्दा विवाद हुन्छ। त्यसैले हस्ताक्षर गर्न सक्दिन,’ उनले प्रधानमन्त्री दाहालसँग भनेको कुरा उद्यृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘बरु मलाई अर्थसचिवबाट सरुवा गरिदिए हुन्छ।’

सेबोनमा अध्यक्षको पद गत पुस २१ गतेदेखि खाली छ। अध्यक्षको नाम सिफारिस गर्न सरकारले माघ पहिलो साता योजना आयोगका उपाध्यक्ष श्रेष्ठको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो।