काठमाडौं। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)को अध्यक्ष सिफारिसका सम्बन्धमा स्पष्ट कानुनी राय दिएको पाइएको छ।
कार्यालयले योग्यता पुगेका कम्तिमा तीन व्यक्ति वा नेपाल धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ बमोजिम योग्यता पुगेका तीनभन्दा बढी संख्यामा समितिले सिफारिस गर्नसक्ने स्पष्ट राय दिएको छ।
‘नेपाल धितोपत्र सम्वन्धि ऐन, २०६३ को दफा ७ को उपदफा (३) मा धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष सिफारिस गर्न एक समिति रहने र उपदफा (४) मा त्यसरी समितिले नाम सिफारिस गर्दा उक्त ऐन बमोजिम योग्यता पुगेका कम्तीमा तीन जना सिफारिस गर्नेछ भन्ने कानुनी व्यवस्था छ,’ सहायक न्यायाधिवक्ता प्रतिमा पोख्रेलले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा भनिएको छ, ‘धितोपत्र सम्बन्धी ऐनको दफा ७ को उपदफा (२) बमोजिमको योग्यता पुगेका कम्तिमा तीन जना व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने अनिवार्य हुने र ऐन बमोजिमको योग्यता पुगेका तीनभन्दा बढी संख्यामा समितिले सिफारिस गर्न समेत बाधा पर्ने देखिंदैन।’
कार्यालय यो बाहेक अध्यक्ष सिफारिस गर्दा कार्यविधि आफैं निर्धारण गर्न सक्ने हुँदा उल्लेखित कानूनी व्यवस्था अनुसार सिफारिस सम्बन्धी आवश्यक निर्णय गर्नसक्ने स्पष्टरुपमा उल्लेख गरेको छ।
कार्यालयले ऐनको दफा ७ को उपदफा (५) मा सिफारिस समितिले अध्यक्षको नाम सिफारिस गर्दा आफ्नै कार्यविधि आफैं निर्धारण गर्नसक्ने व्यवस्था अनुसार यो राय दिएको देखिन्छ।
कार्यालयले दिएको पत्रले समितिलाई तीन वा तीनभन्दा बढी आवेदन दिएका सिफारिस गर्न कुनै बाधा नपर्ने स्पष्टरुपमा उल्लेख छ।
तर, कार्यालयबाट आएको पत्रपछि सिफारिस समितिमा राय बाझिएको छ। समितिका सदस्य एवं अर्थसचिव मधु मरासिनीले विवादित विषय भन्दै पाँच जनाको नाम पठाउने निर्णय गर्न असहमति जनाएका छन्। जबकि उनै मरासिनीले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग राय माग्नुअघि कार्ययोजना प्रस्तुति एवं अन्तर्वार्तामा सहभागी नभएकाहरुको नाम सहित सिफारिस गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।
सेबोन अध्यक्षका लागि सर्टलिस्टमा परेका पाँच जनामध्ये दुई जना मात्रै कार्ययोजना प्रस्तुति तथा अन्तर्वार्तामा आएपछि असार ५ गते बसेको समितिको बैठक बसेको थियो।
बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले प्रिजेन्टेसनमा तीन जना नआएको भन्दै दुई जनाको नाम सिफारिस गर्न नमिल्ने अडान लिंदा अर्थसचिव मरासिनीले दुई जनाको भए पनि नाम पठाउनुपर्ने तर्क राखेका थिए। समितिका सदस्यहरु विभाजित भएपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको राय माग्ने निर्णय भएको थियो।
किन यूटर्न भए अर्थसचिव ?
एक साताअघि दुई जनाको मात्रै नाम पठाउनुपर्छ भनेका अर्थसचिव मरासिनीले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको रायपछि नाम सिफारिस गर्ने निर्णय गर्न मानेका छैनन्।
आखिर एक सातामै किन यूटर्न भए अर्थसचिव मरासिनी ? स्रोतका अनुसार मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्याललाई अन्त:शुल्क स्टिकरमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेपछि उनी यूटर्न भएका हुन्।
स्रोतका अनुसार बुधबार भएको बैठकमा उपाध्यक्ष श्रेष्ठ र स्वतन्त्र विज्ञले पाँच जनाको नाम पठाउने निर्णय गर्न खोज्दा प्रक्रिया नमिलेको र पछि विवाद हुने भन्दै मरासिनीले मानेनन्।
समितिको बैठक बस्नुअघि मरासिनीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग पनि परामर्श गरेका थिए। त्यो परामर्शमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट तीन वा पाँच भनेर नै तोकेर अर्को पत्र पठाउन लगाउने भन्दा पनि मरासिनीले मानेनन्। मरासिनीले आफू निकट कर्मचारीसँग अध्यक्ष सिफारिसको निर्णय गरे त्यो विवादित हुने र अख्तियारको निशानामा परिने बताएका छन्।
‘अख्तियारले यो सबै प्रक्रियालाई नजिकबाट हेरेको छ। अन्तर्वार्तामा सहभागी नभएकाको नाम पनि सिफारिस गर्दा विवाद हुन्छ। त्यसैले हस्ताक्षर गर्न सक्दिन,’ उनले प्रधानमन्त्री दाहालसँग भनेको कुरा उद्यृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘बरु मलाई अर्थसचिवबाट सरुवा गरिदिए हुन्छ।’
उनले आफूलाई चाहनाविपरीत नै अर्थसचिव बनाइएको समेत बताएका छन्। नेसनल पेमेन्ट गेटवे खरिद भ्रष्टाचार प्रकरणमा सफाइ पाएको तेस्रो दिनमै गत वैशाख १० गते मरासिनी अर्थसचिव बनेका थिए।
