काठमाडौं। सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासमा सरकारले केही नीतिगत कदम मात्रै चाल्दा पनि सूचना प्रविधि उद्योगहरू बुम हुँदै गएको उदाहरण यो रिपोर्टमा प्रस्तुत गरेका छौं।

विश्वबजारमा नेपालको सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन करमा प्रोत्साहन गर्दै निर्यातमा सुविधा दिन सके नेपालले पनि बंगलादेश, भियतनाम, श्रीलंका र पाकिस्तानले पछिल्लो दशकमा मारेको भन्दा बढ्ता फड्को मार्न सक्ने देखिन्छ। यी देशहरूले आइटी उद्योगलाई राज्यमार्फत गरेको व्यवहारकै कारण निर्यातबाट गर्ने आम्दानीमा ठूलो फड्को मारेका छन्।

नेपाल एसोसिएसन फर सफ्टवेयर एण्ड आइटी सर्भिसेस कम्पनिज् (नास आइटी)ले आइटी क्षेत्र समानरुपमा विकास भइरहेको देशहरूले लिएका कदम र नेपालले लिनुपर्ने कदमबारे अध्ययन गरेको छ। बंगलादेश, भियतनाम, श्रीलंका र पाकिस्तानले गरेका नीतिगत व्यवस्था र प्रोत्साहनलाई नेपालले पनि अघि बढाउन सक्ने अवस्था देखिन्छ।

यता नेपाल सरकार आफैंले घोषणा गरेका करका दरमा अस्थिर हुनुका साथै बजेटमा घोषणा गरेका कार्यक्रमसमेत कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन। सरकारले २ वर्षअघि सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउने भन्दै १ प्रतिशत मात्रै कर लिने घोषणा गर्‍यो। तर चालु वर्ष २०८०/८१ मा त्यसलाई साढे १२ प्रतिशत पुर्‍याइएको छ।

आइटी क्षेत्रमा सरकारको अस्थिर नीतिका कारण लगानीको वातावरण खलबलिएको देखिन्छ। सरकारले चालु आवकै बजेटमार्फत सूचना प्रविधि उद्योगमा वैदेशिक लगानीको सीमा हटाउने घोषणा गरेको छ। उद्योग विभागले त्यसरी आउने वैदिशिक लगानीमा सीमा हटाइसकेको छ।

सरकारले खुमलटारमा सूचना प्रविधि ज्ञानपार्क स्थापना गर्ने घोषणा गरेपनि अहिलेसम्म निर्माण नै सुरु भएको छैन।

सरकारले सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गर्ने उद्देश्यले संचालित उद्योगलाई तेस्रो मुलुकमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्न दिने भनेपनि अहिलेसम्म खुल्न सकेको छैन।

यस्तै, सफ्टवेयर वा प्रोग्राम खरिद तथा उपकरण जडान गर्न उद्योगले गरेको विदेशी मुद्रा आर्जनको १० प्रतिशतसम्म विदेशी मुद्रा सटही सुविधा उपलब्ध गराउने नीति लिएपनि अझै कार्यान्वयनमा आएको छैन। बजेटको उक्त व्यवस्थाअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले सर्कुलर जारी गरेपनि सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेपछि अन्योलता बढेको छ। किनभने नेपालमा सूचना प्रविधि क्षेत्रका उद्योगलाई नियमन वा व्यवस्थापन गर्ने छुट्टै सरकारी संयन्त्र छैन। त्यहीकारण यो सुविधासमेत आइटी कम्पनीहरूले उपभोग गर्न पाएका छैनन्।

बंगलादेश

सन् २०२२ सम्म बंगलादेशमा सफ्टवेयर र इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी इनेबल्ड सर्भिसेस (आइटीइएस) को संख्या ४५ सय पुगेको छ। जसमा काम गर्नेको आकडा ३ लाख हाराहारी छ। सन् २०२१/२२ मा बंगलादेशको सूचना प्रविधि उद्योगले १ अर्ब ५४ करोड अमेरिकी डलर आम्दानी गर्‍यो।

२०१५/१६ मा यो ६५ करोड डलर मात्रै थियो। बंगलादेशले सन् २०१० मा ३१ करोड ३२ लाख ५० हजार डलर मूल्य बराबरको सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवा निर्यात गरेको थियो। जबकि १२ वर्षपछि २०२२ मा यो बढेर ७२ करोड डलर पार गरेको थियो। आखिर यो कसरी सम्भव भयो।

बंगलादेश सरकारले सफ्टवेयरसहित इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी इनेबल्ड सर्भिसेस र हार्डवेयर निर्यात गर्नेलाई १० प्रतिशत एक्सपोर्ट सब्सिडी दियो। यसका साथै हाइ-टेक पार्कमा रहेका बंगलादेशका स्थानीय सफ्टवेयर तथा सूचना प्रविधि उद्योगले प्रडक्ट र बजार डाइभर्सिफिकेसन गरे ४ प्रतिशत सहुलियतको सुविधा पाउने घोषणा त्यहाँको सरकारले गरेको छ। जसका लागि भ्यालु एडिसन भने ३० प्रतिशत हुनुपर्ने सर्त तोकिएको छ।

बंगलादेश सरकारले फिस्कल इन्सेन्टिभअन्तर्गत सन् २००८ जुलाइदेखि २०२४ जुनसम्म सफ्टवेयर विकास, देशव्यापी दूरसञ्चार प्रसारण नेटवर्क (एनटीटीएन) र इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी इनेबल्ड सर्भिसेस प्रदायक तथा अपरेटरको आम्दानीमा शून्य कर (ट्याक्स होलिडे) को सुविधा दिँदै आएको छ। जसका कारण पनि बंगलादेशले आइटी उद्योगमा फड्को मार्ने क्रम रोकिएको छैन। यो अझ तीव्र हुँदै गएको छ।

त्यसैगरी, बंगलादेशले आइटीमा क्रान्ति गर्नुको पछाडि आइटी पार्कको भूमिका महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। बंगलादेशभर करिब २८ वटा हाइ-टेक पार्क/सफ्टवेयर टेक्नोलोजी पार्क/आइटी ट्रेनिङ र इन्क्युबेसन सेन्टर निर्माण भएका छन्।

बंगलादेशको गाजीपुरमा बंगबन्धु शेख मुजिब हाइ-टेक पार्क र राजधानी ढाकामा जनता टावर सफ्टवेयर टेक्नोलोजी पार्क आधुनिक तथा सुविधा सम्पन्‍न छन्। यी दुई पार्कमा उच्च गतिको इन्टरनेट, आधुनिक दूरसञ्चार प्रणालीका साथै डेडिकेटेड बिजुली आपूर्तिको सुविधा सरकार आफैँले सुनिश्चित गरिदिएको छ।

बंगलादेश हाइ-टेक पार्क प्राधिकरणले निर्माण गरेका हाइ-टेक पार्कमा आउने आइटी उद्योगहरूलाई बंगली सरकारले थप सुविधा र सहुलियतको ग्यारेन्टी गरेको छ। त्यहाँ स्थापना हुने सूचना प्रविधि कम्पनीलाई ट्याक्स होलिडे र सहुलियतपूर्ण कर्पोरेट करका दर तोकिएको छ।

उत्पादन लागत घटाउन आइटी कम्पनीले आयात गर्ने मेसिनरी, उपकरण र कच्चा पदार्थमा ‘ड्यूटी फ्री’ नीति लागू गरिएको छ। त्यसैगरी, बंगलादेश सरकारले आन्तरिक बिक्री तथा सेवा प्रवाह गर्दा सूचना प्रविधि कम्पनीहरूलाई भ्याट छुटको घोषणा कार्यान्वयन गरिरहेको छ। यस्ता कम्पनीहरूलाई सहुलियत दरमै बिजुली, पानी र पेट्रोलियम पदार्थ उपलब्ध गराएको छ। बंगलादेशका आइटी कम्पनीलाई निर्यातमा प्रोत्साहन गर्न त्यहाँको सरकारले भन्सारमा सरल प्रक्रिया र सहजीकरण गरिरहेको छ।

भियतनाम

भियतनाममा ३० हजारभन्दा बढी आइटी कम्पनी छन्। जबकि सन् २०१४ मा यो संख्या जम्मा साढे ११ हजार थियो। भियतनाम सफ्टवेयर एसोसिएसनका अनुसार देशको आइटी उद्योगको वार्षिक वृद्धिदर २५-३५ प्रतिशत छ। इन्टेल, आइबीएम, सामसङलगायतका बहुराष्ट्रिय कम्पनीले भियतनामबाटै उत्पादन गरिरहेका छन्।

सन् २०२३ मा आइपुग्दा भियतनामको सफ्टवेयर र आइटी सेवा सम्बन्धी उद्योगको आकार ८ अर्ब ३० करोड डलर पुगेको छ। सन् २०१४ मा यो संख्या जम्मा २ अर्ब ८० करोड डलर थियो। सन् २०२३ को तथ्यांकअनुसार यो उद्योगमा साढे ५ लाख जनशक्ति काम गरिरहेको छ।

भियतनामको आइटी बजारमा भएको गुणात्मक वृद्धिको पछाडि त्यहाँको सरकारले गरेका केही महत्त्वपूर्ण नीतिगत सुधार र घोषणा कारक छन्। फिस्कल इन्सेन्टिभअन्तर्गत भियतनामले कर्पोरेट आयकरमा सहुलियत दिएको छ।

पहिलो ४ वर्षसम्म भियतनामका आइटी कम्पनीहरूलाई कर्पोरेट आयकरमा छुट घोषणा गरिएको छ। त्यसपछिको आगामी ९ वर्षसम्म कर्पोरेट आयकर ५ प्रतिशत तोकिएको छ। यो अवधिपछि अर्को दुई वर्ष कर्पोरेट आयकरको दर १० प्रतिशत तोकिंदा कम्पनी संचालनमा आएको १६औं वर्षदेखि भने २० प्रतिशतको स्ट्यान्डर्ड कर्पोरेट आयकर लागू हुने नीति कार्यान्वयनमा छ।

भियतनामले देशको सामाजिक आर्थिक अवस्था प्रतिकूल भएमा हाइ-टेक कम्पनीहरूलाई करमा छुट र आवश्यक परे थप १५ वर्ष करमा सहुलियत दिन सक्छ। यसका साथै भियतनामले जग्गाको भाडा १५ वर्षसम्म वा समग्र परियोजनाको अवधिभर पुरै मिनाहा गर्न पनि सक्छ।

डेटा सुरक्षासम्बन्धी पहिलो कानुनी संग्रह ‘डिक्री १३’ को प्रावधान अनुसार राष्ट्रिय विज्ञान तथा प्रविधि विकास कोषमार्फत भियतनामका आइटी कम्पनीहरूले थप सहुलियत र आर्थिक सहायता पाउन सक्छन्।

भियतनामको योजना तथा लगानी मन्त्रालय मातहत रहेको राष्ट्रिय इन्नोभेसन सेन्टर (एनआइसी)ले पनि देशको सूचना प्रविधि क्षेत्रमा जन्मिने आइडिया तथा स्टार्टअपहरूको विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ।

एनआइसीले भियतनामका सूचना प्रविधि कम्पनीहरूलाई बजार विस्तारमा सघाउने गर्छ। अमेरिका, जापान, कोरिया, सिंगापुरलगायतका देशका कम्पनीसँग भियतनामका कम्पनीहरूसँग सम्भावित सहकार्यको वातावरण र बिजनेस वृद्धिमा एनआइसी क्रियाशील छ।

यो सहजीकरणका कारण भियतनामका आइटी कम्पनीहरूलाई बजार खोज्दै हिड्नुपर्ने बाध्यता धेरै हदसम्म न्यूनीकरण भइरहेको छ। एनआइसीले भियतनाम इन्टरनेसनल इन्नोभेसन एक्स्पो आयोजना गर्दै आएको छ। जसले कम्पनीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आफ्ना उत्पादन पुर्‍याउन मद्दत गर्छ।

श्रीलंका

श्रीलंकाले पनि छोटो अवधिमै सूचना प्रविधि क्षेत्रमा फड्को मारिरहेको छ। त्यहाँ ५ सयभन्दा बढी आइटी कम्पनी छन्। सन् २०११ मा ४४ करोड डलर निर्यातबाट आर्जन गरेको श्रीलंकाले सन् २०२३ मा आइटी सेवा निर्यात गरेर १ अर्ब ५० करोड डलर आर्जन गरेको छ। श्रीलंकाको आइटी उद्योगमा साढे १ लाख जनशक्ति काम गर्छन्।

श्रीलंकाले आइटी कम्पनीहरूले तिर्नुपर्ने प्रत्यक्ष करमा पुनरावलोकन गरेपछि त्यहाँको यो उद्योग फस्टाउन सुरु भएको देखिन्छ। श्रीलंकाली सरकारले सन् २०११ मा आइटी कम्पनीहरूले तिर्नुपर्ने करको दर घटाउँदै सहुलियतको घोषणा गरेको थियो। सन् २०११ मा ३५ प्रतिशत रहेको कर्पोरेट आयकरलाई घटाउँदै २८ प्रतिशतमा झारेको थियो। यसका साथै केही लगानीकर्ताहरूले शून्य दरको करको सुविधासमेत पाउने घोषणा श्रीलंकाले गर्‍यो।

सन् २०१२ मा २ लाख ५० हजार डलरभन्दा बढी नयाँ लगानी गर्नेलाई त्यहाँको सरकारले ४ वर्ष ट्याक्स होलिडेको सुविधा दिएको थियो। २० लाख डलरभन्दा बढी लगानी गर्नेको हकमा श्रीलंकाली सरकारले थप करमा छुटको सुविधा घोषणा गर्ने निर्णय लियो।

मार्च २०१९ मा सुविधा सकिने गरी भर्टुसा नामक कम्पनीले ट्याक्स होलिडेको सुविधा उपभोग गरेको थियो। श्रीलंकाको लगानी बोर्डले तोकेका लगानी र रोजगारीको क्राइटेरिया यही सुविधा उपभोग गर्दै भर्टुसाले लक्ष्य पूरा गर्न सफल भएको थियो।

सन् २०१४ को बजेटमार्फत श्रीलंकाली सरकारले नयाँ आइटी कम्पनीहरूलाई ट्याक्स होलिडेको सुविधा ५ वर्षसम्म दिने घोषणा गरेको थियो। यसका साथै अधिकतम कर्पोरेट आयकरको दर १६ प्रतिशतमा ‘क्याप’ लगाउने निर्णय श्रीलंकाले गर्‍यो। जसको बलमा श्रीलंकाको आइटी उद्योग थप विस्तार हुँदै गइरहेको छ।

प्रत्यक्ष करमा सहुलियतमाथि सहुलियत थप्दै गएको श्रीलंकाले अप्रत्यक्ष करमा परिवर्तन गर्‍यो। श्रीलंकाली सरकारले केही निश्चित आइटी सेवाको हकमा भ्याट छुटको घोषणा गर्‍यो। सन् २०२० जनवरी र २०२१ अप्रिलबाट लागू हुने गरी श्रीलंकाले भ्याट छुटको स्किम निश्चित मापदण्ड पूरा गर्ने आइटी कम्पनीहरूको हकमा कार्यान्वयनमा लग्यो।

श्रीलंकाली सरकारले आइटी एड्भाइजरी कमिटी गठन गर्‍यो। देशको सूचना प्रविधि उद्योगलाई उकास्न सरकारीसँगै निजी क्षेत्रको सहभागिता रहने कमिटी गठन गरिएको छ। जसमा आइटी क्षेत्रमा क्रियाशील ९ वटा निजी कम्पनीका प्रतिनिधि छन्।

त्यसैगरी, श्रीलंकाको राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार सरकारले श्रीलंकामा ५ वटा टेक्नोलोजी पार्क देशव्यापी निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको छ। श्रीलंकालाई आइटी हबको रुपमा विकास गर्न यी पार्क गेमचेन्जर हुने विश्वास लिइएको छ। जसले आइटी क्षेत्रमा विदेशी लगानीका साथै नयाँ कम्पनीको उदयदेखि रोजगारी सिर्जनामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताइएको छ।

यसका साथै श्रीलंकाको आइटीसम्बन्धी स्थानीय सार्वजनिक खरिदका लागि आइटीसी एजेन्सी (आइसीटीए) खडा गरिएको छ। आइसीटीसम्बन्धी वस्तु तथा सेवा सरकारले खरिद गर्नुपर्ने आइसीटीए नै जिम्मेवार हुन्छ। उसैले आइटीसम्बन्धी टेन्डर हेर्छ। यही एजेन्सीले स्थानीय आइटी कम्पनीको उत्पादन खरिद गर्न विशेष अधिकार उपयोग गर्छ।

टेन्डरको मूल्यांकनमा १५ प्रतिशतसम्म अंक स्थानीय कम्पनीलाई दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै, स्थानीय कम्पनीमार्फत वस्तु तथा सेवा खरिद सम्भव नभएर विदेशी कम्पनीलाई ठेक्का आह्वान गर्नुपर्ने स्थानीय कम्पनीसमेतको सहभागितामा जेभी गर्नुपर्ने नीति अघि सारिएको छ। जसले स्थानीय कम्पनीको अनुभव र विकास वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ।

पाकिस्तान

सन् २०२२ को तथ्यांकअनुसार पाकिस्तानको आइटी क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्तिको संख्या ३ लाख हाराहारी छ। सोही वर्ष पाकिस्तानले आइटी सेवा निर्यातबाट मात्रै २ अर्ब ६५ करोड डलर आर्जन गरेको छ। जबकि यो आकडा सन् २०११ मा जम्मा ४४ करोड डलर थियो। आइटी कम्पनीको संख्या पाकिस्तानमा ६ हजार हाराहारी छ।

पाकिस्तानले समेत आइटी क्षेत्रमा विकास गर्नुको पछाडि कर सहुलियत नै देखिन्छ। पाकिस्तान सरकारले सफ्टवेयर, सूचना प्रविधि र आइटी इनेबल्ड सर्भिसेसको निर्यातमा ट्याक्स क्रेडिटको सुविधा दिएको छ। यो सुविधा सन् २०२१ जुलाईबाट सुरु भएर २०२६ जुनसम्म कायम छ।

पाकिस्तान सफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड (पीएसइबी)मा दर्ता भएका आइटी स्टार्टअपहरूले पहिलो ३ वर्षसम्म ‘ट्याक्स ब्रेक’ को सुविधा पाउँछन्।

पाकिस्तान सरकारले सन् २०२५ जुनसम्म आइटी क्षेत्रमा लगानी गरेका भेन्चर क्यापिटल र भेन्चर क्यापिटल फन्डले कमाउने नाफामा कर छुटको घोषणा गरिसकेको छ। आइटी क्षेत्रमा शतप्रतिशत विदेशी लगानी भित्र्याउन र नाफा रिपाट्रिएसनको सुविधा पाकिस्तानले दिएको छ।

त्यसैगरी, सन् २०२६ सम्म पीएसइबीमा दर्ता भएका आइटी कम्पनीहरूले ०.२५ प्रतिशत र अन्यले १ प्रतिशत मात्रै आयकर तिर्नुपर्ने सुविधा दिइएको छ।

पीएसइबीले पाकिस्तानभर ८ वटा रहेको सफ्टवेयर टेक्नोलोजी पार्कको संख्या बढाएर ३० पुर्‍याएको छ। आइटी कम्पनीहरूले कार्यालय संचालन गर्दा लाग्ने भाडा र इन्टरनेट ब्यान्डविथ खरिदमा उल्लेख्य सहुलियत पीएसइबीले प्रदान गर्दै आएको छ।

पीएसइबीले ४० वटा सफ्टवेयर टेक्नोलोजी पार्क देशको सहरउन्मुख क्षेत्रहरूमा निर्माण गर्दैछ। पाकिस्तानका महानगरपालिका क्षेत्रमा आइटी पार्कको विकास गर्दैछ। राजधानी इस्लामाबादमा आइटी पार्क निर्माणाधीन अवस्थामा छ। यो आगामी डिसेम्बरमा सकिंदैछ।

कराँचीमा बन्ने आइटी पार्क अध्ययनको क्रममा छ, यो सन् २०२६ डिसेम्बरमा सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य पाकिस्तान सरकारको छ। पाकिस्तानको सूचना प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्रालयले नेसनल इन्क्युबेसन सेन्टर स्थापना गरेर अहिलेसम्म १३ सय भन्दा बढी आइटी सम्बन्धी स्टार्टअप इन्क्युबेट गरिसकेको छ।

नेपाल एसोसिएसन फर सफ्टवेयर एण्ड आइटी सर्भिसेस कम्पनिज् (नास आइटी)ले समेत सरकारले कर प्रोत्साहन नीतिका साथै आइटी क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्ने छुट्टै आइटी बोर्ड गठन गर्न सके नेपालले अहिलेको भन्दा ठूलो फड्को मार्न सक्ने जनाएको छ।

नास आइटीका उपाध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले आफूहरूले दिएको सुझाव सरकारले कार्यान्वयन गरे आगामी दशक देशको आइटी क्षेत्रले ७ खर्बको निर्यात र ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने दाबी गरेका छन्।

यस्तै, नास आइटीका कोषाध्यक्ष अभय पौडेलले आइटी सेवाको बीमा र विदेशमा शाखा खोल्न दिए बंगलादेश, भियतनाम, श्रीलंका र पाकिस्तानले गरिरहेको प्रगतिभन्दा बढी नेपालले गर्नसक्ने बताए।

सर्वाङ्गीण विकास अध्ययन संस्था (आइआइडीएस)ले पनि नेपालको आइटी क्षेत्र बुम भइरहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो। नेपालले ५१ करोड ५० लाख अमेरिकी डलरबराबरको आइटी सेवा निर्यात गरेको अनुमान आइआइडीएसको छ।

१०६ वटा आइटी कम्पनी, १४ हजार ७२८ आइटी फ्रिल्यान्सर र ५१ हजार ७८१ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी इनेबल्ड सर्भिसेस (आइटीइएस)ले उक्त मूल्य बराबरको आइटी सम्बन्धी सेवा विभिन्न देश निर्यात गरेको जनाएको छ। सन् २०२१ को तुलनामा २०२२ मा ६४.२ प्रतिशतले आइटी सेवा निर्यात बढेको आइआइडीएसको भनाइ छ।