काठमाडौं। राजस्व असुलीमा प्रतिकूल असर परेपछि सरकारले विद्युतीय गाडीमा करको दर हेरफेर गर्ने भएको छ।
विद्युतीय गाडीको आयात बढ्ने तर पेट्रोलियमको घट्ने भएपछि १० देखि १५ प्रतिशत हाराहारीमा करको दर बढाउने तयारी गरिएको हो।
‘भन्सार शुल्क १० देखि १५ प्रतिशतसम्म चलाउने गरी छलफल भएको छ। यसमा पनि ५० किलोवाटदेखि १०० किलोवाट क्षमताका इभीलाई सरकारले मुख्य चासोको विषय बनाएर करको दर बढाउने तयारी छ,’ अर्थका एक कर्मचारीले बिजमाण्डूसँग भने।
इभीमा करका विषयमा तीन विकल्पमा छलफल भएको थियो।
पहिलो गाडीको मूल्यका आधारमा, दोस्रो गाडीको लम्बाइका आधारमा र तेस्रो मोटर पावरका हिसाबले ५० देखि १०० किलोवाटको स्ल्याबलाई ५० देखि १५० किलोवाट बनाउने विषयमा छलफल भएको हो।
यी विकल्पमा केही निश्चित ब्राण्ड प्रभावित बन्ने र न्यून बिजकीकरणको समस्या हुने भएपछि मध्यमार्गी विकल्प खोजिएको छ। ती कर्मचारीका अनुसार किलोवाटकै स्ल्याबमा करको दर १० देखि १५ प्रतिशत बढाउने तयारी छ।
अहिले इभीमा किलोवाटको हिसाबले कर लगाइएको छ। जसमा भन्सार शुल्क, अन्त:शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर तथा सडक कर गरी कुल ३०.५२ प्रतिशतदेखि २०३ प्रतिशतसम्म छ। यसमा शून्यदेखि ५० किलोवाट मोटरको इभीमा ३०.५२ प्रतिशत, ५० माथि १०० किलोवाटसम्म ५०.०९ प्रतिशत, १०० माथि २०० किलोवाटसम्म ७०.८६ प्रतिशत, २०० माथि ३०० किलोवाटसम्म १४०.८६ प्रतिशत र ३०० किलोवाटमाथिका लागि २०३ प्रतिशत कर लिने गरिएको छ।
सरकारले कमर्सियल इभीमा भने भन्सार १ प्रतिशतमा झार्ने तयारी रहेको स्रोतको दाबी छ। १ प्रतिशत भन्सार शुल्क लाग्दै आएको कमर्सियल इभीमा सरकारले चालु आर्थिक वर्ष ९ प्रतिशत भन्सार बढाएर १० प्रतिशत पुर्याएको थियो।
१५ प्रतिशतभन्दा बढाउन दबाब
सरकारले अहिले इभीमा १५ प्रतिशतभन्दा धेरै कर बढाउन सक्ने अवस्था छैन। किनभने बजेट अगाडि नै व्यवसायीहरूले सामान्य समयको भन्दा दोब्बर इभी भित्र्याइसकेका छन्। वैशाखमा मात्रै व्यवसायीहरूले साढे १४ सय इभी भित्र्याएका छन्। चैतमा उक्त संख्या साढे ६ सय हाराहारीमा थियो।
यस्तै, यो जेठ १२ गतेसम्म लगभग १,६०० युनिट इभी उतरी नाका तातोपानी र रसुवाबाट भित्रिएका छन्।
अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार त्यसैले कर धेरै नबढाउन सरकारमाथि दबाब छ। धेरै बढाए बजेट अगाडि भित्र्याइएका गाडीको बारेमा विवाद उत्पन्न हुन सक्छ।
१५ प्रतिशतसम्म बढ्दा गाडीको मूल्यमा खासै फरक नपर्ने
अन्तर्राष्ट्रिय बजारको ट्रेन्ड हेर्दा १० प्रतिशतसम्म कर बढ्दा खासै केही असर नपर्ने सरकारको अपेक्षा छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ब्याट्रीको लागत घटेकाले इभीको मूल्य १० देखि २० प्रतिशत हाराहारीमा घट्ने देखिन्छ।
अस्ट्रेलियाको न्युज डटकमका अनुसार ग्राहकले गाडी लिएको एक सातापछि मूल्य ५,००० डलरले घटेको थाहा पाएको उल्लेख छ।
जसमा ती ग्राहकले गाडी किन्दा टेस्ला मोडल वाईको रियल ह्वील ड्राइभ गाडीको मूल्य ६० हजार ९०० डलर परेको थियो। तर पछि उसले लिएको एक हप्तापछि गाडीको मूल्य ५५ हजार ९०० डलरमा झर्यो। मोडल वाई रियल ह्वील ड्राइभ गाडी २०२२ को जुनमा ७२ हजार ३०० डलरको उच्चतम मूल्यमा पुगेको थियो।
उक्त मूल्य २०२३ को मेमा ६९ हजार ३०० डलरमा झरेको थियो। एक वर्षको अवधिमा मूल्य १३ हजार ४०० डलर सस्तो भइसकेको छ। यो घटबढका आधारमा पनि सामान्य राजस्व बढ्दा खासै प्रभाव पर्दैन। त्यसमा पनि इभी गाडीमा बढ्दो प्रतिस्पर्धाले व्यवसायीहरु नाफा केही घटाएर बेच्ने रणनीतिमा छन्।
गत वर्ष पनि यसरी करको दर बढ्दा इभीको मूल्यमा खासै फरक परेको थिएन। व्यवसायीहरुले मूल्य १ लाखदेखि २ लाखसम्म बढाएका थिए। उनीहरुले चार्जिङ पूर्वाधारसहित इभीको इको सिस्टममा अर्बभन्दा धेरै लगानी गरेकाले स्थिर कर नीति लिन आग्रह गर्दै आएका छन्।
