१९९० को एक चिसो बिहान। टोकियोको ‘मारुनोउची’मा ५५ वर्षीय तानाका सानको कार्यालय शान्त थियो। उनको अनुहारमा चिन्ताका रेखाहरू हरेक दिन थपिइरहेका थिए। मारुनोउची टोकियोको मुख्य व्यावसायिक र वित्तीय केन्द्र हो। यसलाई ‘फिनान्स जिल्ला’ पनि भनिन्छ। विशेष गरि टोकियोमा धेरै वित्तीय संस्था र कर्पोरेट कार्यालयहरू केन्द्रित भएका ठाउँलाई ‘फाइनान्स डिस्ट्रिक्ट’ भनिन्छ।

गत केही महिनादेखि जापानको अर्थव्यवस्थामा आएको गिरावटले त्यसबेला सबैलाई चकित पारेको थियो। सेयर बजार र जग्गाको मूल्य अचानक खस्किएको थियो। तानाकाको कम्पनी पनि संकटबाट अछुतो रहन सकेको थिएन। बैंकहरू डुब्दै थिए, कम्पनीहरू बन्द हुँदै थियो र मानिसहरू बेरोजगार हुँदै थिए। जापानको आर्थिक चमत्कार अचानक ठप्प भएको थियो।

सरकारी भवनमा उच्च अधिकारीहरुको बैठक बसिरहन्थ्यो। तर, समस्या के हो भनेर पहिचान हुन सकेको थिएन, समाधान त झन् टाढा थियो। सरकारले लिएका हरेक नीतिहरु असफल भइरहेका थिए र संकट झन् गहिरिँदै थियो।

टोकियोको पहिले जहिलै चहलपहल भइरहेने ठाउँ र सडकहरू सुनसान हुँदै थिए। मानिसहरूले खर्च कम गरेका थिए र आशा गुमाउँदै गएका थिए।

यो थियो जापानको ‘हराएको दशक’ को सुरुवात। सुरुवातअघि जापान गुल्जार थियो।

१९८० को दशकमा जापानको घरजग्गा र सेयर बजारको मूल्य अत्यधिक बढ्यो, धन सधैं आर्जित हुन्छ भन्ने सानादेखि ठूला सबै मानिसलाई लाग्न थालेको थियो।

तर, त्यो चमत्कारिक बेलुन फुट्न समय लागेन। १९९० को सुरुवातमा फुट्यो, जसले गर्दा सम्पत्तिको मूल्यमा ठूलो गिरावट आयो। बैंकिङ क्षेत्रमा संकट आयो। धेरै ऋणहरू डुब्न थाले, जसले बैंकहरूलाई गम्भीर समस्यामा पार्‍यो। मानिसहरूले खर्च कम गर्न थाले। धेरै कम्पनीहरू ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगे। बैंकहरुमा तरलता बढ्यो, ऋणको ब्याज दर पनि घट्यो। बेरोजगारी दर बढ्यो, आर्थिक वृद्धि दर नकारात्मक वा न्यून रहन गयो। 

यो संकटले जापानको अर्थव्यवस्थालाई दीर्घकालीन असर पार्‍यो र यसको प्रभाव २००० को दशकसम्म पनि कायम रह्यो। 

जापानमा विदेशी लगानीका लागि नियमहरू खुकुलो पारियो। यसले जापानी कम्पनीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाको सामना गर्न बाध्य बनायो। जापानको अहिलेको अर्थतन्त्रको तस्बीर देखाउन केही पनि व्याख्या गर्नु पर्दैन।

लामो आर्थिक संकटबाट बाहिर आउन जापानलाई सजिलो थिएन। वर्षौंबाट धेरै नै सुधारको प्रयास थाले पनि जापानी अर्थतन्त्रमा सुधार भएन। उसले गरेका सुधार प्रयास घाउको उपचार गर्नेभन्दा पनि कागजले टाँस्ने खालका थिए। केही गरि रोकथाम नभएपछि जापानले चार वटा विषयका बारेमा एकैपटक निर्मम निर्णय गर्‍यो।

ठूला पूर्वाधार परियोजनाहरुमा लगानी बढाउन व्यापक राजकोषीय प्रोत्साहन कार्यक्रम अगाडि बढाइयो। सँगसँगै मौद्रिक नीति सहजीकरण गर्दै शून्य ब्याजदर नीति अगाडि सारियो। त्यसबाहेक श्रम बजार र कर प्रणालीमा परिवर्तन गर्न संरचनात्मक सुधार सुरु गरियो र अन्तिममा खराब ऋणको समस्या समाधानका लागि बैंकिङ क्षेत्र पुनर्संरचनाको घोषणा। 

यसमध्ये पनि कर प्रणालीमा निकै ठूलो सुधार गरिएको थियो। उच्चतम कर दरलाई घटाइयो। सन् १९८० को दशकमा ७० प्रतिशतसम्म रहेको उच्चतम दर क्रमश: घटाइयो। कर प्रणालीलाई सरल बनाउन कर स्ल्याबहरूको संख्या कम गरियो। कर्पोरेट करका दरलाई पनि घटाइयो। 

कर छुटहरू घटाएर र करयोग्य आयको परिभाषा विस्तार गरेर कर आधार बढाइयो। केही क्षेत्रहरूमा लगानी बढाउन विशेष कर प्रोत्साहनहरू प्रदान गरियो। बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको करलाई व्यवस्थित गर्न नयाँ नियमहरू ल्याइयो। कर संकलन प्रक्रियालाई अझ प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन प्रयास गरियो।

सुरुवाती सुधारहरूले सरकारी राजस्वमा केही कमी ल्यायो तर विस्तारै कर आधार विस्तार र आर्थिक गतिविधि बढ्दा राजस्व वृद्धि भयो। कम्पनीहरूलाई ‘कम्पनी विद थ्री कमिटीज’ मोडेल अपनाउन अनुमति दिइयो। कर्पोरेट शासन कोड लागू गरियो। दूरसञ्चार, ऊर्जा र वित्तीय सेवा जस्ता क्षेत्रहरूमा नियमन खुकुलो पारियो। जापानको प्रतिस्पर्धा कानुन (एन्टिमोनोपोली एक्ट) लाई कडा बनाइयो। 

विस्तारै विदेशी लगानीका लागि नियमहरू पनि खुकुलो पारियो। यसले जापानी कम्पनीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाको सामना गर्न बाध्य बनायो। आज जापानको दृश्य फरक छ। जापानको अहिलेको अर्थतन्त्रको तस्बीर देखाउन केही पनि व्याख्या गर्नु पर्दैन।

नेपालमा सरेको रोग

३४ वर्ष लगाएर ५ हजार ९३ किलोमिटर टाढाको यात्रा पार गर्दै जापानको त्यो समस्या नेपालमा आइपुगेको छ। नेपालमा अहिले उच्च बैंकिङ तरलता, न्यून ब्याज दर, कमजोर आर्थिक वृद्धि, घट्दो उपभोग्य माग र लगानी मनोविज्ञान छ।

नेपालमा पनि समस्याको सुरुवात घरजग्गा र सेयर बजारको मूल्यमा आएको चमत्कारिक वृद्धिबाट भएको हो। अहिले सम्पत्ति बजार त कमजोर छ नै सेयर बजार पनि उक्सिन सकेको छैन।  

कृषिमा अत्यधिक निर्भरता तर कम उत्पादकत्व। औद्योगिक क्षेत्रको कमजोर विकास र सेवा क्षेत्रमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा। आयातमा अत्यधिक निर्भरता र कमजोर निर्यात छ। यी समस्या नेपाली अर्थतन्त्रमा विद्यमान छन्। 

अर्थतन्त्र वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरुले पठाउने रेमिट्यान्समा धेरै नै निर्भर भएकाले घरेलु उत्पादकत्व र उद्यमशीलतालाई नकारात्मक असर गरिरहेको छ। पूर्वाधार विकासमा अपर्याप्त लगानी त छ नै, निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षण गर्न सरकार कमजोर छ। बारम्बार सरकार परिवर्तनले दीर्घकालीन आर्थिक योजना कार्यान्वयनमा बाधा पुगेको छ भने नीतिगत अस्थिरताले लगानीकर्ताको विश्वास घटाएको छ। 

‘समितिले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गरेको भए अर्थतन्त्रको मनोबल बलियो भएर आउँथ्यो । तथ्य, तथ्यांकका साथै अहिलेको अवस्थाका कारण समितिको सुझाव कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सहज पनि थियो।’

‘नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो समस्या छ। यसलाई तालिका बनाएर बुँदागत रुपमै समाधान खोज्नु पर्छ’ भन्दै तत्कालिन अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले एउटा उच्चस्तरीय कर सुधार समिति बनाए। पूर्वमन्त्री तथा आर्थिक प्रशासनमा लामो समय काम गरेका विद्याधर मल्लिकको संयोजकत्वमा गठित समितिमा राजस्वका पूर्व क्याडर लक्ष्मण अर्यालका साथै प्राडा. रामप्रसाद ज्ञवाली र श्यामप्रसाद दाहाल सदस्य थिए। 

करसँग सम्बन्धित संरचनागत समस्याहरू समाधान गर्न दीर्घकालीन रणनीति र स्थिर नीतिहरूको आवश्यकता महसुस गर्दै महतले बनाएको समितिले प्रतिवेदन तयार पार्दासम्म अर्थमन्त्री वर्षमान पुन भइसकेका थिए। पुनलाई समितिले बजेटअघि नै प्रतिवेदन बुझाएको थियो। कारण, नयाँ आर्थिक ऐनबाटै व्यवसायिक, औद्योगिक वातावरण बनाउँदै लगानी प्रवर्धन गर्ने नीति तयार गर्न सहयोग पुगोस् भन्ने थियो।

समितिको सुझाव

समितिले अहिलेको तथ्यांक, त्यसको बलमा गर्न सकिने सुधारका बारेमा धेरै सुझावहरु दिएको थियो। हालको समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वको अवस्थमा सुधार देखिए पश्चात मौजुदा सबै प्रकारका करका दरको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ। 

निरन्तर तीन वर्षसम्म पाँच प्रतिशतभन्दा बढीको आर्थिक वृद्धि दर, पाँच प्रतिशतभन्दा कम मुद्रास्फीति, कुल गार्हस्थ उत्पादनसँग कर राजस्वको अनुपात २० प्रतिशतभन्दा बढी निर्यात-आयातको अनुपात ३:७, कुल गार्हस्थ उत्पादनसँग सार्वजनिक ऋणको अनुपात ४५ प्रतिशतसम्म छ। यस्तै, विदेशी मुद्राको सञ्चितिले निरन्तर तीन वर्षसम्म ७ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न सक्नेगरि सञ्चिति कायम रहेको अवस्थामा ठूलो सुधार गर्न सकिने आधार दिएको समितिको सुझाव थियो।

समितिले हालको संस्थागत आयकरको दरलाई प्रत्येक वर्ष १ प्रतिशतका दरले कम गरि त्यसपछि पाँच वर्षमा हालको २५ प्रतिशतबाट घटाई २० प्रतिशत कायम गरि १० वर्षसम्मको लागि संस्थागत करको दर स्थिर राख्ने नीतिगत घोषणा गर्न भनेको छ।

हालको मदिरा तथा सुर्तीजन्य र बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि तोकिएको ३० प्रतिशतको संस्थागत करको दरलाई यथावत राखी यस वर्गमा रहेका अन्यको हकमा २५ प्रतिशतको दर कायम गर्न भनेको छ।

निर्यातमूलक व्यापार तथा व्यवसायको लागि आयकरको दर १० प्रतिशत कायम गरि बाँकीको हकमा २५ प्रतिशत कायम गर्ने सुझाएको छ। उत्पादनमूलक उद्योगको हकमा २० प्रतिशतको संस्थागत आयकरको दर कायम गर्दै आगामी २० वर्षसम्मको लागि संस्थागत आयकरका दरहरू स्थिर राख्ने नीतिको अवलम्बन गर्न भनेको छ।

विस्तारै गभर्नरतर्फ गरिने आशा अर्थमन्त्रालयतिर सरेको छ। हिजो एउटा खालको समस्या थियो गभर्नरतिर हेरियो। आज सार्वजनिक वित्तमा गम्भीर समस्या छ। त्यसैले अर्थसचिवको दायित्व र महत्त्व बढेर गएको छ।’

यस्तै, व्यक्तिगत आयकरमा पनि तीन वटा मात्र स्ल्याब राख्न भनिएको छ। सामाजिक सुरक्षा कर धेरै आम्दानीहरुबाट बढी र कम हुनेबाट थोरै लिन सूत्रसहित उपाय दिएको छ।

‘समितिले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गरेको भए अर्थतन्त्रको मनोबल बलियो भएर आउँथ्यो,’ समितिका सदस्य रहेका अर्यालले भने, ‘तथ्य, तथ्यांकका साथै अहिलेको अवस्थाका कारण समितिको सुझाव कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सहज पनि थियो। किनभने अर्थतन्त्र कमजोर अवस्थामा भएका बेला सुधारका लागि गरिने काममा सबै पक्षको समर्थन हुन्थ्यो।’

चुकेको अवसर

नेपालको अर्थतन्त्रमा चार वर्षयता निरन्तर समस्या छ। समस्या बाह्य क्षेत्रबाट सुरु भयो। आयात उच्च दरले बढेर विदेशी मुद्राको सञ्चिति ६ महिनामा उच्च दरले घट्यो।

त्यसलाई सुधार गर्न सरकारले केही वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगायो भने नेपाल राष्ट्र बैंकले आयातमा कडाइ गर्न एलसी मार्जिन सुरु गर्‍यो। यसले आयात घटेर विदेशी मुद्राको सञ्चिति त बढयो तर आन्तरिक मागमा कमी आएर उपभोग घट्न थाल्यो। त्यही बेला बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव भयो भने ब्याज दर बढ्यो। बाह्य क्षेत्रपछि नेपालको वित्तीय प्रणाली समस्यामा पर्‍यो। राष्ट्र बैंकको बलियो नियमन हुँदाहुँदै पनि अझै सुधार भइसकेको छैन।

वित्तीय प्रणाली समस्यामा पर्दा नपर्दै नेपालको सार्वजनिक वित्त बिग्रिएर गयो। अहिले पनि सरकारसँग साधारण खर्च गर्नका लागि पनि उठेको राजस्वले पुग्दैन। विकास खर्चभन्दा बढी ब्याज/साँवा खर्चका लागि बढी बजेट छुट्याउनु परेको छ।

सुरुवाती समस्या विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाउन र वित्तीय प्रणालीमा सुधार गर्न सबैले नेपाल राष्ट्र बैंकको मुख ताक्नु परेको थियो। 

‘अब आएर विस्तारै गभर्नरतर्फ गरिने आशा अर्थमन्त्रालयतिर सरेको छ। हिजो एउटा खालको समस्या थियो गभर्नरतिर हेरियो। आज सार्वजनिक वित्तमा गम्भीर समस्या छ,’ राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेलले भने, ‘त्यसैले अर्थसचिवको दायित्व र महत्त्व बढेर गएको छ।’

पौडेलले अर्थमन्त्री नभनेर अर्थसचिव भन्नुको कारण छ। पछिल्ला समय राजनीतिक नेतााहरु ‘ग्ल्यामर’ का लागि अर्थमन्त्री हुन रुचाउँछन्। उनीहरुसँग सैद्धान्तिक ज्ञान त छैन नै, फराकिलो सोचेर काम गर्ने आँट पनि छैन।

‘सार्वजनिक वित्त सुधारका लागि अर्थसचिवले अलिक धेरै मेहेनत गर्नु पर्ने देखिन्छ,’ पौडेलले भने, ‘हामीले संरचनागत सुधार नगरेसम्म अहिलेको संकटबाट बाहिर आउन सकिँदैन। अहिलेको नेपालले भोगिरहेको संकट विश्वमा ‘युनिक’ होइन। त्यसैले अलिकति मेहेनत गर्ने हो र आँट गर्ने हो भने सुधार गर्न सकिन्छ।’

सरकारले अर्थतन्त्र सुधारका लागि थुप्रै काम गर्न बाँकी रहेको अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी स्वीकार गर्छन्।

‘प्रशासकहरुको सीमितता हुने रहेछ। कुनै विशेष क्षेत्रमा ५ वर्ष आयकर छुट गरिदिउँ भन्ने नलागेको होइन,’ उनले भने, ‘तर, यहाँ राजनीति स्थिर छैन। भोलि आउने सरकारलाई यति लामो अवधिको दायित्व बोकाउने निर्णय गरिदिनु पनि भएन। त्यसैले चाहेर पनि कति काम गर्न नसकिने रहेछ।’