काठमाडौं। अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले भारतको तुलनामा नेपालमा प्रतिबद्धता जनाइएका प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी बढी भित्रिने गरेको दाबी गरेका छन्। लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गर्दै लगानी बोर्डको कार्यालयले सोमबार पत्रकारहरूसँगको भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री पुनले भारतमा लगानी गर्न लगानीकर्ताहरूले जति प्रतिबद्धता गर्छन् त्यसको ३० प्रतिशत मात्रै पूरा हुने गरेको बताएका हुन्। उनले नेपालको भने त्यो तथ्यांक झण्डै ३७ प्रतिशत रहेको बताएका हुन्।
‘भारतको तुलनामा त हामी माथि नै रहेछौं। जति कमिट गर्ने गरिन्छ त्यो नेपालमा मात्रै होइन बाहिर पनि नआउने रहेछ। विगतमा दुई पटक आयोजना गरिएको लगानी सम्मेलनको अनुभवले हामी यस पटक सफल हुन्छौं,’ पुनले भने।
नेपालले जलविद्युत क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकता दिएर धेरैभन्दा धेरै लगानी आकर्षित गर्ने गरी परियोजना सोकेस गर्ने तयारी गरेको भन्दै अर्थमन्त्री पुनले बताए। उनले निजी तथा सरकारी तवरबाट प्रस्ताव गरिएका जलविद्युत परियोजनामा लगानी आउने विश्वास व्यक्त गरे। विगत १५ वर्षमा धेरै पटक सरकार फेरिए पनि जलविद्युतसम्बन्धी कानुन परिवर्तन नभएको बताउँदै अर्थमन्त्री पुनले सुविधा कायमै रहेकाले लगानी धेरै भइरहेको बताए। सिमेन्टमा पनि देशले फड्को मारेर निर्यातको स्थितिमा पुगेको उनको भनाइ छ।
’१५ वर्ष अगाडि आयत गर्ने ठाउँबाट आज निर्यात गर्ने अवस्थामा पुगेका छौं। नीतिको निरन्तरताले यो सम्भव भएको हो। सरकार परिवर्तनसँग यसमा कुनै साइनो छैन। जलविद्युत तथा सिमेन्टसँगै अरू क्षेत्रमा पनि नीति फेरिएको छैन। सरकार परिवर्तन हाम्रो निर्वाचन प्रणाली र राजनीतिक संक्रमणले भइरहेका छन्। तर, नीतिगत निरन्तरतामा हाम्रो जोड छ,’ पुनले भने।
लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न आन्तरिकसँगै बाह्य लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन सरकारले गरिरहेको उनले बताए। १५ वर्षअघि नभएका घटना, प्रविधिदेखि प्रवृत्ति अहिले देखिए त्यसलाई लगानीसम्बन्धी नीतिहरूमा समयसापेक्ष सुधार गर्दै लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
यस्तै, अर्थमन्त्री पुनले लगानी सम्मेलनलाई कुनै पार्टी, सरकार वा गठबन्धन विशेषको नहोस् भनेर सबै पक्षलाई समेटिने जानकारी दिए।
‘उद्घाटन सत्रदेखि समापनसम्म सबै राष्ट्रिय राजनीतिक दलका प्रतिनिधिलगायतको सहभागी हुनेछ। त्यो प्यान लिस्टको रूपमा पनि हुन सक्छ वा अन्य कुनै रूपमा। सरकारमा जो भए पनि हामी सबै राजनीतिक दल एक ठाउँमा छौं भन्ने सन्देश दिन्छौं,’ पुनले भने, ‘चाहे हामी कहिले सत्तापक्ष हुन्छौं कहिले प्रतिपक्ष हुन्छौं तर, वैदेशिक तथा आन्तरिक लगानीको सवालमा हाम्रा प्रतिबद्धता समान छन्।’
त्यसैगरी, अर्थमन्त्री पुनले लगानीकर्तालाई सरकारमा भएका पुँजीवादी, सैन्य तानाशाही, राजावादी वा अरू जे भए पनि मतलब नहुने तर्क गरेका छन्। पुँजीको विशेषता भनेको लगानीमैत्री वातावरण र नाफा भएको बताउँदै पुनले चीनले आफूलाई आधुनिक समाजवाद देश घोषणा गरे पनि सबैभन्दा धेरै विदेशी लगानी जाने गरेको बताए।
‘चीनमा अझ बढी लगानी गर्न अमेरिकी हुन्छन्। किन चीन जान्छन् होला त? किनकि नाफा छ अब अहिले त्यहाँ नाफा खुम्चिन थालेपछि भारततर्फ लगानीकर्ता मोडिन थालेका छन्। ऊ लोकतान्त्रिक देश हो। लगानीकर्ताले त्यहाँ नाफा देखे, श्रम शक्ति सस्तो भेट्यो। चिनियाँको जीवनस्तर उकासियो, अर्थतन्त्र माथि गयो, महँगो हुँदै गयो अनि बिस्तारै भियतनाम हुँदै भारततर्फ लगानीकर्ता सरेका छन्,’ पुनले भने।
राजनीतिक व्यवस्थालाई लगानीकर्ताले मतलबै नगर्ने जिकिर गर्दै अर्थमन्त्री पुनले उचित नाफा हुने वातावरण सृजना गर्नुपर्ने बताए। यस्तै, अर्थमन्त्री पुनले नेपालका लगानीकर्ता उत्साहित र प्रोत्साहित भए मात्रै विदेशी लगानीकर्ता आउने भन्दै सरकारले नेपाली लगानीकर्तालाई समेत विश्वासमा लिएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरे।
त्यस्तै, लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले लगानी भित्र्याउने प्रक्रिया निरन्तरको यात्रा भएको बताएका छन्। त्यसैको आधारमा सरकारले सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निजी क्षेत्रसँगको वाचाअनुरूप आवश्यक नियम कानुन अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिएको बताए।
लगानी सम्मेलनमा नेपाली उद्योगी व्यवसायीहरूले पाएको सफलतालाई प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गर्ने भन्दै भट्टले गैरआवासीय नेपालीहरूलाई पनि नेपालमा हुन सक्ने सम्भावित लगानीबारे प्रस्ट योजना दिने बताएका छन्।
‘सम्मेलन भनेको निरन्तर गरिने क्रियाकलाप हो। केही सम्भावित लगानीकर्तासम्म पुग्ने माध्यमको रूपमा सम्मेलनलाई अर्थ्याएका छौं। प्रचुर सम्भावना भएका क्षेत्रहरूमा लगानीलाई फास्ट ट्र्याकमार्फत भित्र्याउँछौँ,’ भट्टले भने।