काठमाडौं। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ)को सदस्यता लिएबापत नेपालले अपेक्षित लाभ लिन नसकेको बताएका छन्।
उनले मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित सार्वजनिक निजी संवाद कार्यक्रममा शुल्क र कोटारहित बजार पहुँचको व्यवस्थाका बाबजुद् नेपालले लाभ लिन नसकेको बताए।
‘डब्लूटीओको हङकङमा भएको मन्त्रिस्तरीय सम्मेलनबाट नेपाल लगायत अल्पविकसित सदस्यलाई शुल्क र कोटारहित बजार पहुँचको महत्वपूर्ण व्यवस्था गर्नुका साथै विकसित र उदयीमान विकासशील मुलुकले समेत सो सुविधा प्रदान गरेकामा नेपालले सो सुविधाबाट पर्याप्त लाभ लिन नसकेको व्यापारका तथ्यांकले देखाएको छ,’ उनले भने, ‘एकातिर ती मुलकका कठोर उत्पत्तिका नियम र गैरभन्सार अवरोधले डब्लूटीओबाट लिन सकिने लाभ प्राप्त गर्न चुकेका छौं भने अर्कातर्फ मुलुकमा लगानी तथा उद्यमशीलताको वातावरणमार्फत उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन सकिएको छैन।’
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारबाट लाभ लिन डब्लूटीओको सदस्यता लिएको २० वर्ष पूरा भएको छ।
नेपालले चालु आर्थिक वर्ष ९ महिनामा १६१ वटा मुलुकसँग गरेको वैदेशिक व्यापारमध्ये १४१ वटासँग व्यापार घाटा व्यहोरेको छ। यो अवधिमा भारतबाट ७ खर्ब २९ अर्ब ६५ करोड ८५ लाख रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात गरेको नेपालले ७७ अर्ब ८५ करोड ५२ लाख रुपैयाँ बराबरको वस्तु निर्यात गरेको छ।
‘हामीले निर्यातभन्दा आयातलाई सहजीकरण गर्यौं कि भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ,’ मन्त्री भण्डारीले भने। उनले व्यापार घाटा सम्बोधन गर्नका लागि निर्यात बढाउने वस्तु तथा सेवा पहिचान गरिएको भन्दै ती वस्तु तथा सेवाको गुणस्तरसहितको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन निजी क्षेत्र थप गतिशील बन्नुपर्ने बताए।
‘चिया, कफी र जडीबुटीजस्ता वस्तुलाई प्रशोधन र बजारीकरणमा सुधार गरी विश्वव्यापी रूपमा प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिन्छ। पश्मिना र गलैंचा जस्ता निर्यातयोग्य वस्तु प्रवर्द्धन गर्न उच्च मूल्यको बजारलाई लक्षित गर्न बजारीकरण र ब्रान्डिङमा लक्षित हुन आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य र साझेदारी गरी नीतिगत तथा कानुनी सहजीकरण गर्न प्रतिवद्ध छ।’
उनले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको सम्भावना अध्ययन गरी वस्तुगत र देशगत निर्यात रणनीति तर्जुमा गरी अगाडि बढ्ने योजनाको आवश्यकता पनि औंल्याए।
