लगानीकर्तालाई रिझाउने सरकारको प्रयास, सम्मेलनको एक साताअघि ८ कानुन संशोधन

बिजमाण्डू
२०८१ बैशाख १० गते १३:४७ | Apr 22, 2024
लगानीकर्तालाई रिझाउने सरकारको प्रयास, सम्मेलनको एक साताअघि ८ कानुन संशोधन
मन्त्रिपरिषद् बैठक। तस्वीर : रासस

काठमाडौं। सरकारले लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गरी ८ वटा कानुन संशोधनको निर्णय गरेको छ। लगानीको बाधकका रुपमा रहेको निष्कर्षसहित सरकारले सम्मेलनको एक साताअघि विभिन्न ८ वटा कानुन संशोधन गर्ने निर्णय गरेको हो।

Tata
GBIME
Nepal Life

मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले संशोधन प्रस्ताव समेत स्वीकृत गरेको छ। बैठकले भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९, जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४, विशेष आर्थिक क्षेत्र २०७३, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५, वन ऐन २०७६ र औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ संशोधन गर्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको हो।

उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीको प्रस्तावमा ८ वटा कानुन संशोधनको प्रस्ताव स्वीकृत गरेको श्रममन्त्री डीपी अर्यालले जानकारी दिए।

हाल संसद् चालु अवस्थामा नरहेका कारण मन्त्रिपरिषद्‍ले यी ८ वटा कानुन अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्ने निर्णय गरेको हो।

लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने भएको सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिइन्।

मन्त्रिपरिषद् बैठक। तस्वीर : रासस

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव संयोजक रहेको कार्यदलले लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गरी १० वटा कानुन र २ वटा नियमावली संशोधन गर्न माघ अन्तिम साता नै सुझाव दिएको थियो।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरेपछि ८ वटै कानुन संशोधन हुनेछन्। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

उल्लेखित कानुनमा मन्त्रिपरिषद्‍ले के के संशोधन प्रस्ताव स्वीकृत गरेको भन्ने बाहिर आएको छैन। ‘लगानीकर्ताहरुले अवरोध ठानेका विषय संशोधन गर्ने गरी प्रस्ताव पठाइएको थियो,’ उद्योग मन्त्रालय स्रोतले भन्यो।

अध्यादेशमार्फत विभिन्न ८ कानुन संशोधन गर्ने निर्णयलाई सकारात्मक मानिएको छ।

मन्त्रिपरिषद् बैठक। तस्वीर : रासस

सरकारले यही वैशाख १६ र १७ गते काठमाडौंमा लगानी सम्मेलन गर्दैछ। त्यो सम्मेलनका लागि निजी क्षेत्रले प्रस्तुत गर्ने ३१ सहित सरकारले करिब डेढ सय वटा आयोजना सोकेसका रुपमा प्रस्तुत गर्दै छ।

बढ्दो चालु खर्च र घट्दो राजस्वले खर्च व्यवस्थापन गर्न निकै चुनौती भइरहेका बेला पूर्वाधार विकासका लागि सरकारसामु विदेशी लगानी आकर्षित गर्नुको विकल्प छैन। त्यही कारण सरकारले निजी क्षेत्रको सुझाव अनुसार कानुन संशोधनको निर्णय गरेको हो।