काठमाडौं। डिजिटल बैंकको अवधारणासहित दुई वटा कानुन संशोधन हुने भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंक रणनीति बनाउनेतर्फ लागेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन र बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन संशोधन हुने भएपछि केन्द्रीय बैंक आन्तरिक रणनीति बनाउनतिर लागेको हो। सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सीका लागि काम गरिरहेको राष्ट्र बैंकले डिजिटल बैंक कसरी खोल्ने, कति वटा हुने लगायतका योजना बनाइसकेको छ।

‘ऐन संशोधन भएर नयाँ विषय आउने भएपछि हामीले पनि त्यसमा काम गर्नै पर्‍यो,’ राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतले भन्यो, ‘हामी सम्पूर्ण योजना बनाएर तयारी अवस्थामा बसेका छौं।’

बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा छ। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनलाई संशोधन गर्नका लागि विधेयकको मस्यौदा तयार भइसकेको छ।

मस्यौदामा राष्ट्र बैंकलाई लाइसेन्सिङ, नियमन, सुपरिवेक्षणलगायत सम्पूर्ण अधिकार दिने प्रस्ताव छ। राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा अनुकूल बाफिया संशोधनका लागि संसद्‍मा पर्‍याइएको छ। त्यसमा पनि डिजिटल बैंक र सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सीका विषय समेटिएका छन्।

उच्च स्रोतका अनुसार, बैंकर र व्यवसायी पनि फरक हुने तथा भइरहेका संस्थाहरुलाई पनि ‘ओभर लोड’ नहुने गरी बढीमा दुई वटासम्म लाइसेन्स दिने योजना राष्ट्र बैंकको छ।

‘सम्पूर्ण कुरा तयार भइसकेका छन्। ऐन संशोधन भएर आएपछि कार्यान्वयनमा जाने हो। कार्यान्वयनमा जानुपूर्वका काम भइसकेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर, कार्यकाल सकिन लागेका कारण अहिलेका गभर्नर साबले लाइसेन्स दिन भ्याउनु हुन्न होला। उहाँले त्यसको पूर्वाधार बनाउने काम भने सकिसक्नु भएको छ।’

गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी प्रविधिमैत्री र नयाँ विषय तत्कालै संग्रह गर्ने क्षमता राख्छन्। उनकै पहल र सुझबुझले डिजिटल बैंकिङले छोटो समयमा फराकिलो फड्को मारिसकेको छ। सार्कस्तरीय गभर्नर भेलामा समेत पहिलो पटक सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सीको प्रस्ताव गर्ने अधिकारी नै हुन्।

‘उहाँको जोड नयाँ कुरालाई आत्मसात् गर्दै जानु पर्छ भन्नेमा छ। त्यसैले डिजिटल बैंक कस्तो हुने, कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने खाका बनिसकेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘कार्यकाल ११ महिना मात्र बाँकी रहेको तर ऐन संशोधन भएर आउन अलिक समय लाग्ने भएकाले लाइसेन्स दिन र सञ्चालनमा ल्याउन उहाँले भ्याउनु हुन्न। तर जो गभर्नर भएर आउँछ उहाँका लागि भने सबै कुरा तयारी अवस्थामा हुन्छ।’

राष्ट्र बैंकले बढीमा दुई वटासम्म लाइसेन्स दिने छ। उसले सञ्चालनमा रहेका फिनटेक कम्पनीको मुख्य सेयर हुने गरी लाइसेन्स दिने छ। यो राष्ट्र बैंकको पहिलो रोजाइ हो। अर्को, लाइसेन्स दिनै परेमा बैंकरहरुलाई अगाडि बढाइने छ। व्यवसायभन्दा बाहिर रहेका ‘प्रोफेसनल’ हरुलाई लाइसेन्स दिने योजना राष्ट्र बैंकको छ।

‘एउटा मात्र दिन्छु भन्दा कति व्यवहारिक होला? किनभने त्यहाँ प्रतिस्पर्धाको कुरा पनि आउला,’ स्रोतले भन्यो, ‘धेरै बाँडेर त्यो नचल्ने अवस्था पनि होला। त्यसैले भरसक एउटा दिने, नभए अर्को एउटा थपेर दुई वटासम्म दिने भन्ने छ।’

गभर्नर अधिकारीको आगामी मौद्रिक नीति कार्यकालको अन्तिम हुनेछ। त्यसैले उनले यसमा डिजिटल बैंकको कुरा गर्ने छन्। 

राष्ट्र बैंक डिजिटल बैंकको अवधारणामा गएको थाहा पाएपछि निजी क्षेत्रले पनि लाइसेन्सका लागि अहिलेबाटै पहल सुरु गरिसकेको छ।

केही कर्पोरेटहरुले नेपालकै फिनटेक कम्पनीसँग सहकार्य गरेर डिजिटल बैंकको लाइसेन्स लिने रणनीति बनाएका छन् भने केहीले विदेशी साझेदार ल्याएर लाइसेन्स लिने योजना बनाएका छन्। अहिले सञ्चालनमा रहेका केही बैंकले समेत डिजिटल बैंकिङ गर्नका लागि तयारी थालेका छन्।

राष्ट्र बैंकले सहायक कम्पनीमार्फत डिजिटल बैंक चलाउने दिए त्यसका लागि तयार हुने, छुट्टै कम्पनी खोल्नु परे त्यसका लागि पूर्वाधार बनाउन तयार हुने गरी केही बैंक बसेका छन्। केहीले फिनटेक कम्पनीसँग मिलेर काम थालिसकेका छन्।