काठमाडौं। भूकम्प, नाकाबन्दी वा कोभिडकालभन्दा यसपालि बैंकहरुले ऋण पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणमा फरक अनुभव गरेका छन्। 

अर्थतन्त्रको संकटमोचनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको सुविधाबाट यसपालि व्यापार व्यवसाय चाँडै लयमा फर्किने र पैसा उठ्ने विश्वास बैंकहरुले गर्न सकेका छैनन्। अर्थतन्त्र समस्यामा गएपछि यसपालि पनि राष्ट्र बैंकले ऋणी र बैंकर दुवैलाई पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण सुविधा दिएको थियो।

‘पुनर्तालिकीकरण/पुनर्संरचनाले बिग्रिएको ऋणलाई पर सार्ने मात्र हो, यो समाधान होइन,’ एभरेस्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुदेश खालिङले बिजमाण्डूसँग भने।

डेढ वर्षयता दिंदै आएको ऋण पुनर्संरचना/पुनर्तालिकीकरण सुविधा गत चैत मसान्तदेखि बन्द भएको छ।

राष्ट्र बैंकले अघिल्ला पटक ऋण पुनर्संरचनाको सुविधा दिंदा त्यसको लाभ बैंकर र व्यवसायी दुवैलाई भएको थियो। दुई/चार किस्ता सारिदिंदा व्यवसायीले काम गर्न पाएका थिए। व्यापार व्यवसाय फैलाउन सहयोग पुगेको थियो। उनीहरूले त्यो ऋणलाई नियमित गर्न सकेका थिए।

यसपालि त्यस्तो भएको छैन। राष्ट्र बैंकले हरेक त्रैमासमा समय थप गरिदिंदै पुनर्तालिकीकरण सुविधा दिंदा पनि न व्यापार चल्न सकिरहेको छ, न त चाँडै चल्ने सम्भावना देखिएको छ। व्यापार खुम्चिरहेको छ।

‘पहिले पहिले बैंकहरुलाई अनौपचारिक अर्थतन्त्रले सहयोग गरेको थियो,’ राष्ट्र बैंकका एक पूर्वकार्यकारी निर्देशकले भने, ‘बैंकिङ प्रणालीमा पैसा अभाव हुँदा होस् या ब्याजदर बढ्दा वा समस्या नै आउँदा पनि अनौपचारिक अर्थतन्त्र चलायमान भइरहेको हुन्थ्यो, त्यसले सहयोग गर्थ्यो।’

यसपालिको संकट औपचारिकका साथै अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा पनि उत्तिकै छ। अहिले सहकारी संस्था चरम संकटमा छन्। उनीहरूसँग निक्षेपकर्ताको विश्वास छैन।

‘बैंकहरुलाई पैसा तिर्नु परे मान्छेहरूले सहकारीबाट सापटी चलाउँथे,’ ती पूर्वकार्यकारी निर्देशकले भने, ‘अहिले सहकारीमा पनि पैसा छैन। भएकाहरूले पनि अब सजिलै पैसा दिंदैनन्। त्यसैले बैंकको पैसा उठ्दैन।’

अर्को कारण हो- मिटर ब्याज। मिटर ब्याजीहरुसँग पनि अहिले पैसा छैन। उनीहरूको पुरानै पैसा उठेको छैन, थप लगानी गर्ने अवस्थामा उनीहरू छैनन्।

‘बैंकको पैसा तिर्ने बेलामा कतिपयले अल्पकालीन सापटी मिटर ब्याजीबाट लिन्थे,’ एक बैंकरले सुनाए, ‘त्यो स्रोत सुकेको असर बैंकमा परेको छ।’

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागले गत माघ महिनामा सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा ४१.३१ प्रतिशत पुगेको छ। 

अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार ४० प्रतिशतभन्दा माथि हुनु राम्रो मानिंदैन। तर नेपालमा भने कतिपय अवस्थामा अनौपचारिक अर्थतन्त्रले औपचारिक अर्थतन्त्रलाई सहज बनाउन सघाएको देखिन्छ।

अनौपचारिक स्रोतहरूबाट पैसा आउन रोकिएपछि तेस्रो त्रैमासमा पनि बैंकहरुको खराब ऋण थप बढ्ने देखिएको छ। 

गत पुस मसान्तको तथ्यांकमा २० वटा वाणिज्य बैंकहरुको औसत खराब ऋण ३.६० प्रतिशत पुगेको थियो। केही बैंकको खराब ऋण अनुपात पाँच प्रतिशतको नजिक रहेकामा यसै साता सार्वजनिक हुने वित्तीय विवरण झन् निराशाजनक हुने बैंकरको बुझाइ छ।

कतिपय अवस्थामा उठेको ऋणलाई पनि असल वर्गमा ल्याउन ६ महिना कुर्नुपर्ने छँदैछ, त्यसमाथि पुनर्संरचना गर्न थप प्रोभिजनिङ गर्नुपर्छ। यसले खर्च बढाउने छ। यसबाहेक पहिले नै पुनर्संरचना सुविधा प्रयोग गरेका ऋण समस्यामा छन्।

‘व्यापार व्यवसाय नचलेर बैंकको ऋण तिर्न नसक्ने भएकाहरु रोजगारीका लागि विदेशिन थालेको सूचना आइरहेको छ,’ एक बैंकरले भने, ‘केही त अवैध बाटोबाट अमेरिका पनि हिंडिरहेको थाहा पाएको छु।’

उनका अनुसार, पहिले जस्तो अवस्था अहिले छैन। ‘किनभन्दा पहिले मान्छे निराश भइसकेका थिएनन्। मन्दी पनि यति लामो समयसम्म रहेको थिएन,’ ती बैंकरले भने, ‘यसपाला निराशा नै धेरै छ। त्यसबाहेक मन्दी पनि लम्बिइरहेको छ। अब राम्रो होला भन्ने संकेत पनि देखिएको छैन।’

उनले आफ्नो २५ वर्ष लामो बैंकिङ करिअरमा पहिलो पटक यति धेरै निराश भएको बताए।