फेरि प्रधानमन्त्री भए ‘मोदीको ग्यारेन्टी’ : ३ करोड गरिबलाई घर, ५ ट्रिलियनको अर्थतन्त्र कहिले?

बिजमाण्डू
२०८१ बैशाख २ गते १३:१२ | Apr 14, 2024
फेरि प्रधानमन्त्री भए ‘मोदीको ग्यारेन्टी’ : ३ करोड गरिबलाई घर, ५ ट्रिलियनको अर्थतन्त्र कहिले?
Photo : Reuters

भारत अहिले लोकसभा निर्वाचनको संघारमा छ। आज भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसहितका नेताले भारतीय जनता पार्टीको संकल्प पत्र सार्वजनिक गरेका छन्।

Tata
GBIME
Nepal Life

चुनावी घोषणापत्रलाई यसपटक ‘भाजपाका संकल्प-मोदीकी ग्यारेन्टी’ नाम दिएको छ। १० वर्ष भारतको प्रधानमन्त्री बनेर देश हाँकेका मोदी फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने योजनामा छन्। त्यसैले उनले आज आफ्नो १० वर्षे कामको फेह्ररिष्ट सुनाउँदै आउने अर्को पाँच वर्षमा आफ्नो सरकार बने गर्ने कामहरुको लिस्ट प्रस्तुत गरेका छन्।

भाजपाले देशभर एउटै नागरिकता कानुन (युसीसी) लागू गर्ने नीति संकल्प पत्रमा उल्लेख गरेको छ। यस्तै, देशभर एकसाथ लोकसभा र विधान चुनाव (वान नेशन वान इलेक्सन) गराउने पनि उल्लेख छ। सम्भवत, अर्को लोकसभा निर्वाचनसँगै भारतभर विधानसभा निर्वाचन गराउने दाउमा भाजपा देखिन्छ।

७० वर्षभन्दा माथिका वृद्धवृद्धालाई आयुष्मान भारत योजना अन्तर्गत ५ लाख भारतीय रुपयाँसम्मको नि:शुल्क उपचार प्रदान गर्ने संकल्प पत्रमा उल्लेख छ। यस्तै, ३ करोड गरिब नागरिकलाई घर र सन् २०२९ सम्म गरिबलाई नि:शुल्क खाद्यान्न दिने पनि उल्लेख छ।

यससँगै मुद्रा योजना अन्तर्गत ऋणको सीमा २० लाख भारतीय रुपैयाँ बनाउने पनि मोदीले सार्वजनिक गरेको संकल्प पत्रमा उल्लेख छ। भर्खरै लागू भएको नागरिकता संधोधन अधिनियम (सीएए) अन्तर्गत नागरिकता प्रदान गर्नुलाई भाजपाले प्राथमिकतामा राखेको छ।

बुलेट ट्रेनको विस्तारलाई पनि भाजपाले आफ्नो संकल्प पत्रमा समेटेको छ। बुलेट ट्रेनले ठूला सहरलाई जोड्ने योजना छ।

यसअघिको लोकसभा निर्वाचनमा भाजपाले राम मन्दिर निर्माण, धारा ३७० हटाउने, त्रिपल तलाक खारेजी, नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू गर्ने र महिला आरक्षण विधेयकको वाचा गरेको थियो। यी मुख्य वाचाहरु भाजपाले पूरा गरेको छ।

मोदी सरकारले भारतको अर्थतन्त्र ५ ट्रिलियन अमेरिकी डलरको बनाउने वाचा गरे पनि त्यो यो पटक पूरा भएन। हाल भारतको अर्थतन्त्र ३.७ ट्रिलियन अमेरिकी डलरको रहेको छ। मोदी सरकारले सन् २०२५ सम्म भारतको अर्थतन्त्र ५ ट्रिलियन पुग्ने दाबी गरेको छ।

घोषणापत्रमा उल्लेख नभए पनि मोदी सरकारले फेरि निर्वाचित भएर आए संविधान संशोधनसँगै अन्य दूरगामी प्रभाव पर्ने कानुन ल्याउन सक्ने भारतीय संचारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन्।

यसअघि भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसले रोजगारीको मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेको छ। भारतमा अप्रिल १९ देखि लोकसभा निर्वाचन हुँदैछ। सात चरणमा त्यहाँ निर्वाचन गर्ने तालिका छ।