काठमाडौं। अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले विविध शीर्षकको ३६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्च गरेका छन्।

विविध शीर्षकमा राखिएको तर खर्च नगरिएकोमध्ये ३६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ मन्त्री पुनले अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेपछि खर्च भएको उनको सचिवालयले जनाएको छ। विविध शीर्षकको रकम केमा खर्च गरिएको भन्नेचाहिं खुलाइएको छैन।

मन्त्री पुनले खर्च नगर्ने आयोजनाको बजेट रकमान्तरका साथै कार्यक्रम संशोधन समेत गरेका छन्। उनले एक महिनामा १ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरी खर्च गर्न लगाएका छन् भने २ अर्ब ६३ करोडको कार्यक्रम संशोधन गरेका छन्।

सबैभन्दा बढी रकमान्तर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको गरिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयमातहत ६४ करोड ४१ लाख र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मातहत ४८ करोड ८६ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको हो।

२८ वटा स्थानीय तहमा निर्माणाधीन आधारभूत अस्पतालको कार्यप्रगति तथा मोबिलाइजेसन भुक्तानीको रकमान्तर गरिएको छ। उक्त शीर्षकमा ४९ करोड २४ लाख ३१ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ।

यस्तै मृगौला प्रत्यारोपण गरेका, डायलाइसिस गराइरहेका, क्यान्सर रोगी र मेरूदण्ड पक्षघातका बिरामीलाई औषधि उपचार खर्चबापत मासिक ५ हजार रुपैयाँका दरले उपलब्ध गराइने रकम भुक्तानी गर्न १४ करोड ८५ लाख निकासा भएको छ।

रणनीतिक सडक पुल निर्माण तथा पुल पुलेसा संरक्षणअन्तर्गतका कार्यालयहरूमा २५ करोड ९ लाख रुपैयाँ रकमान्तर भएको छ। तमोर कोरिडोर चतरा–मुलघाट–सुभाडखोला सडक योजना (सुनसरी) का लागि १४ करोड निकासा गरिएको छ।

सडक निर्माणको दायित्व प्राथमिकताका आधारमा भुक्तानी गर्न सडक डिभिजन कार्यालय घोराहीलाई ९ करोड ४ लाख रुपैयाँ पैसा निकासा दिइएको छ।

मन्त्रालयले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई ऋण लगानी गर्नका लागि औद्योगिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत ऋण लगानी गर्न २ करोड २४ लाख दिएको छ।

स्थानीय तहबाट खर्च हुने गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत ५५ करोड ७२ लाख रुपैयाँको कार्यक्रम संशोधन गरी रकम पठाइएको छ।

कृषि विकास मन्त्रालयअन्तर्गत पेशु सेवा विभागको आग्रहमा ४८ करोड बराबरको कार्यक्रम संशोधन भएको छ। सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत ४५ करोड ४५ लाख र प्रदेशअन्तर्गतका १ करोड ८१ लाख रुपैयाँ बराबरका कार्यक्रम संशोधन भएका छन्।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा सरकारको ऋण लगानी रहने गरी १ अर्ब ६३ करोड १७ लाख रुपैयाँ निकासा गरिएको मन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी ऐनमा चालु आर्थिक वर्षको बजेट खर्च हुन नसकेपछि रकमान्तर, कार्यक्रम संशोधन र थप निकासाबाट खर्च गर्न पाउने व्यवस्था छ। ऐनको व्यवस्थाभित्रै रहेर खर्च बढाउने प्रयास गरेको मन्त्री पुनको सचिवालयले बताएको छ।