काठमाडौं। केन्द्रीय सत्ता राजनीतिको खेलले प्रदेशमा अस्थिरता बढ्न थालेको छ। प्रदेश सभाको निर्वाचन भएको डेढ वर्ष (प्रदेश सभा पहिलो बैठक बसेको १५ महिना) मा ७ प्रदेशमा १४ जना १७ पटक मुख्यमन्त्री बनेका छन्।

२०८० फागुन २२ गते केन्द्रमा नेपाली कांग्रेस- नेकपा (माओवादी केन्द्र)को गठबन्धन टुटेपछि कोशी बाहेकका प्रदेश सरकारबाट कांग्रेस आउट भएको छ।

२०७९ फागुन १२ गते नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्रको समीकरण भत्किएपछि एमालेले पनि आफू नेतृत्वको सरकार जोगाउन सकेन। फेरि अहिले एमाले र माओवादी धमाधम प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा फर्किएका छन्। मुख्यमन्त्रीमा एमाले – माओवादीको ‘कमब्याक’ भने संकटपूर्ण छ।

को-को बने मुख्यमन्त्री?

यसरी मच्चियो अस्थिरता

केन्द्रको सत्ता समीकरणको फेरबदलको असर कतिसम्म पर्न थालेको छ भने प्रदेश मुख्यमन्त्री जन्माउने कारखाना बन्न थालेका छन्। सरकार गठनका विषय पटक पटक अदालतसम्म पुगिरहेको छ भने स्वतन्त्र तथा साना दलले सत्ताको लाभ लिनबाट टाढा रहनुपरेको छैन।

केन्द्रमा २०७९ पुस १० गते एमाले र माओवादीको गठबन्धन बनेपछि कोशीमा एमालेका हिक्मत कार्की २०७९ पुस २५ गते मुख्यमन्त्री बने। तर केन्द्रको गठबन्धन टुटेपछि कार्कीको सरकार २०८० असारमा ढल्यो। त्यसपछि कांग्रेसका उद्वव थापा दुई पटक मुख्यमन्त्री बने पनि कोशी अस्थिरताका हिसाबले सबैभन्दा अघि देखियो।

तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमलाई समेत सरकाार गठनमा सहभागी गराइएको भन्दै थापाको सरकार गठन प्रक्रियालाई २०८० साउन ११ गते बदर गरेको थियो। त्यसपछि २०८० भदौ २२ गते संविधानको धारा १६८(३) अनुसार ठूलो दलको संसदीय दलको हैसियतमा कार्की मुख्यमन्त्री बने। तर उनले विश्वासको मत भने पाउन सकेनन्।

त्यसपछि १६८(५)अनुसार प्रदेश सभा सदस्य मुख्यमन्त्री बन्न पाउने व्यवस्था अनुसार कांग्रेस नेता शेखर कोइराला गुटका केदार कार्की मुख्यमन्त्री बने।

अहिले फेरि सत्ता समीकरण फेरिएपछि केदार कार्कीको सरकार पनि संकटमा परिसकेको छ। प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले बुधबार बैशाख ६ गतेका लागि विशेष अधिवेशन आह्वान गरेका छन्।

मधेश प्रदेशमा भने २०७९ मंसिर ४ गतेको निर्वाचनपछि जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल (जसपा) का सरोज यादव मुख्यमन्त्री बनेकोमा त्यहाँ केन्द्रको समीकरण बदलावको असर परेको छैन। दुई पटक केन्द्रमा समीकरण बदलिए पनि जसपाले मुख्यमन्त्री भने मधेश प्रदेशमा जोगाउन सफल भएको छ।

मुख्यमन्त्रीलाई झन् संकट

बागमती प्रदेश पनि माओवादीका शालिकराम जम्मकट्टेलको निरन्तता छ। तर उनको नेतृत्व अहिले मुस्किल अवस्थामा छ। चैत १९ गते लिएको विश्वासको मतमा उनले मुस्किलले मात्रै विश्वासको मत पाए।

११० जनाको प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ५६ जना चाहिनेमा कट्टेलले ५६ जनाको मात्रै मत पाएका छन्। यहाँ २ जना सांसद रहेको हाम्रो नेपाली पार्टी (हानेपा) भित्र विश्वासको मत दिएकोमा किचलो छ। त्यसैले यहाँ कांग्रेस, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले माओवादीका जम्म कट्टेललाई अप्ठेरो पार्न सक्छन्।

गण्डकी प्रदेश पनि राजनीतिक अस्थिरताको केन्द्रमा छ। चुनावपछि मात्रै यहाँ एमालेका खगराज अधिकार दुई पटक मुख्यमन्त्री बनिसकेका छन् भने कांग्रेसका सुरेन्द्र पाण्डे पनि मुख्यमन्त्री बनेका थिए।

चैत २५ गते सभामुखको संख्यालाई समेत गनेर एमालेका अधिकारीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेको विषयलाई कांग्रेसले अदालत पुर्‍याएको छ। बुधबार सर्वोच्च अदालतले दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै निर्णय नगर्न गण्डकी सरकारलाई आदेश गरेको छ। बैशाख १० गतेदेखि पूर्ण सुनुवाइ हुने छ।

गण्डकी सरकार पनि केन्द्रको समीकरण फेरबदलको चपेटामा परेको छ। अंकगणितका हिसाबले पनि सरकार कमजोर अवस्थामा छ। किनभने ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ३१ जना चाहिनेमा ठिक्क ३१ मात्रै उनको पक्षमा छन्। स्वतन्त्र सांसद दिपक मनाङेले यहाँ सरकार फेरदबल गराइदिन सक्छन्।

लुम्बिनीमा पनि चुनाव यता मात्रै तीन जना मुख्यमन्त्री बनेका छन्। सुरुमा एमालेका लिला गिरी मुख्य मन्त्री बनेकोमा केन्द्रमा समीकरण बदलिएपछि उनले विश्वासको मत नपाएर सरकार ढलेको थियो। त्यसपछि कांग्रेसका डिल्ली चौधरी मुख्यमन्त्री बने पनि समीकरण फेरि बदलिएपछि उनले पनि राजीनामा गरे।

अहिले माओवादी केन्द्रका जोखबहादुर महरा मुख्यमन्त्री छन्। महरको सरकार पनि अंकगणितका हिसाबले निकै कमजोर अवस्थामा छ। ८७ जनाको प्रदेश सभामा ४४ जना बहुमत चाहिनेमा यहाँ महराले ठिक्क ४४ जना मात्रै जुटाएका छन्।

कर्णाली र सुदूरपश्चिम पनि समीकरण फेरबदलको चपेटमा परेका छन्। चुनावपछि कर्णालीमा माओवादीका राजकुमार शर्मा मुख्यमन्त्री बनेकोमा अहिले त्यहाँ एमालेका यामलाल कँडेल मुख्यमन्त्री बनेका छन्। ४० जनाको प्रदेश सभामा बहुमतका लागि २१ जना चाहिनेमा उनको पक्षमाा २३ जना छन्।

सुदूरपश्चिममा चुनावपछि एमालेका राजेन्द्र रावल मुख्यमन्त्री बनेका थिए। समीकरण बदलिएपछि २०७९ मााघ २६ गते कांग्रेसका कमलबहादुर शाह मुख्यमन्त्री बने।

विश्वासको मत पाउनले नदेखेपछि शाहले चैत २२ गते नै राजीनामा गरेका छन्। चैत २४ गते १० दिनको समय दिएर यहाँ मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न आह्वान गरिएको छ। यहाँ ७ सांसद रहेको नागरिक उन्मुक्तिभित्रको लफडाले समेत प्रदेश सरकार गठनमा असर गरिरहेको छ।